अडीच कोटी गायब!

महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमाचा पहिला टप्पा 17 ऑगस्ट 2026 रोजी पूर्ण झाला. याच दिवशी बूथ लेव्हल ऑफिसरकडे (बीएलओ, अर्थात केंद्रस्तरीय अधिकारी) गणना अर्ज भरून देण्याची मुदतही संपली. प्रारूप मतदार याद्या 31 ऑगस्ट 2026 रोजी जाहीर होणार आहेत. राज्यातील एकूण 9 कोटी 78 लाख मतदारांपैकी 78.85 टक्के मतदारांनी (सुमारे 7 कोटी 71 लाख) बीएलओंकडे अर्ज भरून दिले, तर सुमारे अडीच कोटी (21.15 टक्के) मतदारांची नावे या प्रारूप यादीत नसतील. यात घरी अनुपस्थित किंवा न सापडलेले मतदार 75 लाख 52 हजार, कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेले मतदार 76 लाख 80 हजार, मृत मतदार 34 लाख 80 हजार आणि दुबार नावे असलेले मतदार 17 लाख 60 हजार आहेत. प्रारूप यादीतून वगळलेल्या मतदारांना नव्याने नाव नोंदविण्याची संधी दिली जाणार आहे. दावे व हरकती नोंदवण्याचा कालावधी 31 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर 2026 असा असून, ज्यांची नावे वगळली गेली आहेत ते या काळात फॉर्म क्रमांक 6 भरून पुन्हा नाव नोंदवू शकतात. दावे व हरकती निकाली काढण्याची अंतिम तारीख 22 ऑक्टोबर 2026 असून, अंतिम मतदार यादी 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी जाहीर होणार आहे. चित्रपट अभिनेते प्रकाश राज यांच्या कर्नाटकातील निवासस्थानी बीएलओंना ते आढळून न आल्याने त्यांचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आले; त्यांनी निवासस्थान बदलले असल्याचे पडताळणीत स्पष्ट झाले. नव्याने नाव नोंदविण्यासाठी नमुना अर्ज 6 दाखल करण्यास निवडणूक यंत्रणेने सांगूनही, त्यासाठी रांगेत उभे राहणार नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. महाराष्ट्रात असा प्रकार कोणाच्या बाबतीत घडल्याचे वृत्त नाही. पश्चिम बंगालमध्ये हा पुनरीक्षण कार्यक्रम चांगलाच गाजला होता. तेथे सुमारे 91 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, तेव्हा दावे व हरकती निकाली काढण्यासाठी न्यायिक अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले होते; तरीही अनेक मतदारांची नावे वगळण्यात आली. निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून भाजपने तृणमूल काँग्रेसच्या पारंपरिक मतदारांची नावे जाणीवपूर्वक वगळल्याचा आरोप बॅनर्जी यांनी केला होता. त्यांनी निवडणूक आयोगाला वारंवार पत्रे पाठवली, तरीही फारसा उपयोग झाला नाही. महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात जाणूनबुजून नावे वगळल्याच्या ठोस तक्रारी नाहीत. काही मतदारांची नावे जाणीवपूर्वक वगळली जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नाशिकमध्ये नुकताच केला. प्रारूप याद्या जाहीर झाल्यावर छाननी करून निवडणूक आयोगाला जाब विचारू, असेही त्यांनी म्हटले होते. प्रारूप याद्या जाहीर झाल्यावर राजकीय पक्ष कोणती भूमिका घेतात, ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. महाराष्ट्रात या पुनरीक्षण कार्यक्रमाला फार मोठा प्रतिसाद मिळाला नाही, असे आकडेवारीवरून दिसते. देशातील एक अत्यंत महत्त्वाचे राज्य असूनही पुनरीक्षणाला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. राज्यात सुमारे दहा कोटी मतदार असून, त्यापैकी अडीच कोटींच्या आसपास मतदारांनी आपले अर्ज बीएलओंकडे सादर केले नाहीत. यात स्थलांतरित व मृत मतदार असतील तर त्यात बीएलओंचा दोष नाही; मात्र काही मतदारांपर्यंत बीएलओ पोहोचले नसावेत किंवा काही मतदारांना वेळही मिळाला नसेल, अशा मतदारांबाबत प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. बिहारपासून हा पुनरीक्षण कार्यक्रम सुरू झाला, तेव्हाच विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता. विशेषतः भाजपविरोधी मतदारांची नावे वगळण्यासाठीच ही मोहीम राबवली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पश्चिम बंगालमध्येही असाच आरोप झाला होता. इतर राज्यांत मतदार कमी झाल्याबद्दल भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांनी चिंता व्यक्त केली होती. महाराष्ट्रातील खरी परिस्थिती प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरच समजेल. मृत वगळता ज्यांच्याबाबत निर्णय झाला नाही किंवा ज्यांनी दुसर्‍या टप्प्यात प्रतिसाद दिला नाही, अशा मतदारांची नावेही वगळली गेल्यास अंतिमतः सुमारे अडीच कोटी मतदारांची नावे वगळली जातील. देशातील आणि महाराष्ट्रातीलही सर्वसामान्य मतदारांच्या मनात या मोहिमेबाबत जो संभ्रम आणि संशय आहे, तो दूर व्हायला हवा. मृत किंवा स्थलांतरित व्यक्तींची तसेच बोगस मतदारांची नावे यादीत नसावीत आणि प्रत्येक मतदारसंघात त्याच मतदारसंघातील रहिवाशांची नावे असावीत, या हेतूने ही मोहीम सुरू करण्यात आली असली, तरी आपल्याला मतदानापासून दूर ठेवण्यासाठीच ती आखली जात असल्याचा संशय काही सर्वसामान्य मतदारांच्या मनात आहे, तो दूर करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. महाराष्ट्रातील 48 लोकसभा मतदारसंघ असोत, 288 विधानसभा मतदारसंघ असोत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विविध वॉर्ड असोत, गेल्या काही वर्षांत यापैकी कोणत्याही निवडणुकीत मतदान केले असेल, तर आपले नाव त्या यादीत कायमस्वरूपी असेल, हा सर्वसामान्य मतदारांचा समज चुकीचा आहे. प्रत्येक मतदाराने अर्ज भरून देणे आणि तो भरून घेण्याची जबाबदारी बीएलओंवर असेल, तर मृत व स्थलांतरित मतदार वगळता उरलेल्या सुमारे अडीच कोटी मतदारांची नावे कशी वगळली जातील, हा एक प्रश्न आहे.

2.5 crore missing!