डबल इंजिनचे उद्योग बंद!

देशात औद्योगिकदृष्ट्या सर्वांत प्रगत असलेले कोणते राज्य, तर महाराष्ट्र – अशा महाराष्ट्रात डबल इंजिन सरकार असल्याचा डंका भाजपा आणि मित्रपक्षांकडून पिटला जात आहे. गेल्या पाच वर्षांत या प्रगत राज्यातील 36 हजार 211 खासगी कंपन्या/उद्योग बंद पडल्याची धक्कादायक माहिती डबल इंजिनपैकी एका इंजिनाने, म्हणजे केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दिली. बंद पडलेले उद्योग प्रत्यक्षात अस्तित्वात नव्हते किंवा कार्यरत नव्हते, असा बचाव दुसर्‍या इंजिनाने, म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने केला. एक इंजिन जे सांगते, ते दुसर्‍या इंजिनाला मान्य नाही – असा हा डबल इंजिनचा खेळ! शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी लोकसभेत यासंदर्भात लेखी प्रश्न विचारला होता. त्यावर केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी वाजे यांच्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली. मल्होत्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील प्रमुख औद्योगिक शहरांमध्ये या कंपन्या बंद झाल्या आहेत. मुंबई शहरात सर्वाधिक 12 हजार 9 कंपन्या बंद पडल्या. पुण्यात 6 हजार 433, ठाण्यात 4 हजार 704, नागपुरात 1 हजार 478, नाशिकमध्ये 840, रायगडमध्ये 822, तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 654 कंपन्या बंद पडल्या. क्षेत्रनिहाय पाहता, व्यवसाय सेवा क्षेत्रातील सर्वाधिक 14 हजार 613 कंपन्या बंद पडल्या. उत्पादन क्षेत्रातील 6 हजार 582, व्यापार क्षेत्रातील 4 हजार 196, बांधकाम क्षेत्रातील 2 हजार 356 आणि शेती व संबंधित उद्योगांची संख्या 1 हजार 178 इतकी आहे. याशिवाय, वाहतूक-संपर्क क्षेत्रातील कंपन्याही बंद पडल्या आहेत. या कंपन्या बंद झाल्यामुळे प्रत्यक्षात किती कामगार बेरोजगार झाले, याची एकत्रित किंवा ठोस आकडेवारी केंद्रीय
कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडे उपलब्ध नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले. एका कंपनीत सरासरी 200 कामगार धरले तर सुमारे 72 लाख कामगारांचा रोजगार गेला, असे म्हणता येते. कंपन्या जेव्हा दिवाळखोरीत किंवा बंद होण्याच्या प्रक्रियेत जातात, तेव्हा कामगारांचे थकीत वेतन, भविष्य निर्वाह निधी आणि इतर देण्यांचे दावे संबंधित कायदेशीर लिक्विडेटर (समापक) किंवा न्यायालयामार्फत हाताळले जातात. त्यामुळे त्यांचा एकूण आकडा सरकारकडे नोंदवला गेलेला नाही. तथापि, लाखो कामगारांना याचा फटका बसल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले. लोकसभेत दिलेल्या माहितीचा विपर्यास केला जात असल्याचे ते म्हणाले. बंद दाखवलेल्या कंपन्यांपैकी सुमारे 76 टक्के कंपन्या प्रत्यक्षात कधी कार्यरतच झाल्या नव्हत्या (डिफंक्ट), असे फडणवीस यांनी सांगितले. मात्र, लोकसभेत उत्तर देताना राज्यमंत्री मल्होत्रा यांनी तसा काहीच उल्लेख केला नव्हता. केंद्र सरकारने, म्हणजे एका इंजिनाने दिलेली माहिती दुसर्‍या इंजिनाला (महाराष्ट्र सरकारला) मान्य नाही. विकासासाठी डबल इंजिन सरकार हवे, म्हणजे केंद्रात व राज्यात एकाच विचाराचे सरकार पाहिजे, असा डांगोरा भाजपा व मित्रपक्षांकडून नेहमीच पिटला जातो. आताही डबल इंजिन सरकारचे गोडवे गायिले जातात. मात्र, सुमारे 36 हजार उद्योग बंद पडले आणि लाखो कामगार बेरोजगार झाले, याचे सोयरसुतक डबल इंजिन सरकारला नाही. देशात महाराष्ट्र सर्वांत जास्त औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य आहे आणि गुंतवणुकीसाठी सर्वोच्च प्राधान्य असलेले राज्य असल्याचा दावा करण्यात येत असतानाच, केंद्र सरकारने अधिकृतपणे दिलेल्या या माहितीमुळे महाराष्ट्रात उद्योग व गुंतवणूक वाढत आहे, हा डबल इंजिन सरकारचा दावा फोल ठरला आहे. केंद्र सरकारने दिलेली आकडेवारी गेल्या पाच वर्षांतील आहे. त्या काळात कोरोना महामारीतून अर्थव्यवस्था बाहेर येत होती, त्याचा तात्कालिक फटका अनेक उद्योगांना बसला होता. त्याचा फटका या उद्योगांना बसल्यामुळेच त्यांना आपला व्यवसाय बंद करावा लागला, हे एक कारण असू शकते, ते नाकारता येत नाही. महामारीच्या कालावधीत संपूर्ण अर्थव्यवस्थेलाच मंदी आली होती आणि अनेक उद्योगांची परिस्थिती बिकट झाली होती. पण त्याचा तात्कालिक परिणाम म्हणून एवढे उद्योग निश्चितच बंद पडले काय, हा प्रश्न आहे. केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून छोट्या व मध्यम उद्योगांसाठी ज्या विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या, त्याचा लाभ उद्योजक घेत आहेत की नाहीत, हेसुद्धा यानिमित्ताने समोर आले आहे. कारण बंद पडलेल्या 36 हजार उद्योगांमध्ये 14 हजारांपेक्षा जास्त एमएसएमई, म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा समावेश आहे. सरकारची स्टार्टअप इंडिया योजना असो किंवा स्किल इंडिया योजना असो, या सर्व योजनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण झाल्याचा दावा जरी केला जात असला, तरी जेव्हा लघु आणि मध्यम उद्योग एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बंद पडतात, तेव्हा कुठेतरी काहीतरी चुकले आहे, असे म्हणता येते. किती लोकांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळली, याची अधिकृत आकडेवारी मात्र सरकारकडे उपलब्ध नाही – हा एक विरोधाभास आहे. तरीही लाखो कामगार बेरोजगार झाले, हे नाकारता येत नाही. औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्यातील प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये उद्योग बंद होण्याचे किंवा स्थलांतरित होण्याचे प्रमाण का वाढत चालले आहे, याचा शोध सरकारने घेतला पाहिजे. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, संभाजीनगर या जिल्ह्यांमध्येच उद्योग बंद होत असतील तर औद्योगिकीकरणात सर्वकाही ठीकठाक आहे, असेही म्हणता येत नाही. दरवर्षी मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री जगाच्या कानाकोपर्‍यात फिरून लाखो कोटी रुपयांचे करार करून महाराष्ट्रात उद्योग आणल्याचे दावे करत असतात. या परदेश दौर्‍यांमध्ये जे विविध करार केले जातात, त्यांची सध्याची स्थिती काय, याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. हा विरोधाभाससुद्धा लक्षात घेण्यासारखा आहे. महाराष्ट्रातील औद्योगिकीकरणाला वेग मंदावत असेल, तर सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे.

‘Double-engine’ industries shut down!