महापालिका निवडणुकीसाठी 2017 चे गणित!

चार सदस्यांचाच प्रभाग, नगरसेवकही 122 राहणार

नाशिक : प्रतिनिधी
बहुप्रतीक्षित नाशिक महापालिका निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर आता पालिका प्रशासनाला निवडणूक आयोग प्रभागरचनेचा कार्यक्रम कधी पाठवणार? याची पालिका प्रशासनाला प्रतीक्षा आहे. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने कार्यवाहीचा भाग म्हणून 2017 मध्ये असलेल्या प्रभागरचनेने तपशील तपासण्यास सुरुवात केली जाणार आहे.
2017 ला नाशिकची मतदारसंख्या 14 लाख 86 हजार 53 एवढी होती. त्यावेळी आयोगाने बारा ते चोवीस लाखाला 115 ते 140 नगरसेवक सदस्यसंख्येची मर्यादा ठरवण्यात आली होती. त्यानुसार आयोगाने घालून दिलेल्या निर्देशानुसार नाशिक महापालिकेसाठी 12 लाख मतदारसंख्येला 115 सदस्य संख्या ठरवली गेली. तर उर्वरित 2 लाख 86 हजार मतदारांसाठी 40 हजार मतदारसंख्येमागे एक नगरसेवक याप्रमाणे नगरसेवकांची संख्या 122 निश्चित करण्यात आली. आणि प्रभाग संख्या 31 केली गेली. होऊ घातलेल्या पालिका निवडणुकीची रचना ही 2017 प्रमाणेच असणार आहे. दरम्यान, नाशिक महापालिकेत 13 मार्च 2022 रोजी प्रशासक राजवटीला सुरुवात झाली. गत तीन वर्षांपासून अधिकार्‍यांची प्रशासक राजवट असल्याने यास सर्वपक्षीय पुढारी वैतागले होते. नागरिकांची कामे खोळंबल्याची ओरड केली जात होती. त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुकीकडे सर्वपक्षीयांच्या नजरा लागल्या होत्या. विधानसभा निवडणुका होताच राज्यकर्त्यांकडून महापालिका निवडणुका होणार असल्याचे संकेत दिले जात होते.
अखेर सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणुका घेण्याचे निर्देश आयोगासह राज्य शासनाला दिल्यानंतर मंगळवारी राज्य शासनाने अध्यादेश काढत पालिकेला प्रभागरचना तयार करण्याचे
निर्देश दिले. नाशिक महापालिकेत यापूर्वी चार सदस्यीय प्रभाग होते. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारने चारचा प्रभाग रद्द करत तो तीनचा केला. तसेच नगरसेवकांची संख्या 122 वरून 133 वर नेली. विशेष म्हणजे, नव्याने प्रभागरचना तयार करताना चतुःसीमा ठरवून प्रभागांचे नव्याने नकाशे, प्रभागांची लोकसंख्या, नैसर्गिक नाले, महामार्ग, रेल्वेमार्ग, नदी याविषयी अहवाल तयार करण्यात आले होते. मात्र, राज्यात सत्ता परिवर्तन होताच महायुती सरकारने महाविकास आघाडीला दणका देत प्रभाग तीनचा निर्णय करत 2017 प्रमाणेच प्रभागरचना ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

चारचा प्रभाग भाजपच्या सोयीचा

महापालिकेसाठी चारचा प्रभाग भाजपसाठी फायद्याचा असल्याचे आरोप विरोधकांनी त्यावेळी केले होते. महाविकास आघाडीने तीनचा प्रभाग केला असता, त्यावेळी नाशिकमध्ये भाजपच्या नगरसेवकांना निवडणुकीत फटका बसेल. याकरिता प्रभागांची मोडतोड केल्याचे आरोप भाजपने केले होते. त्यानंतर राज्यात उलथापालथ झाल्यावर तीन सदस्यीय प्रभागरचनाच रद्द करण्यात आली.

आरक्षण सोडतीत मातब्बरांना धक्का?

महापालिका आयुक्तांंकडून प्रभागरचनेचा अहवाल राज्य शासनाला सादर केला जाईल. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून अंतिम प्रभागरचना जाहीर केली जाणार आहे. दरम्यान, चारचा प्रभाग असला तरी 2017 मध्ये असलेल्या आरक्षणात बदल होणार असून, आरक्षण सोडतीत मातब्बरांना धक्का बसण्याची शक्यता आहे.