मुंबई : प्रतिनिधी
आखाती देशांमध्ये सुरू असणार्‍या युद्धाचा जगावर परिणाम होत आहे. यामुळे इंधनाचा आणि एलपीजी गॅसचा काही प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला आहे. युद्धाच्या पाश्वर्र्भूमीवर सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सध्या एलपीजी गॅसच्या किमती वाढल्या आहेत, तसेच एलपीजी गॅस बुकिंगचा कालावधी वाढला आहे. त्यामुळे नागरिकांना खूप वाट पाहावी लागते. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारकडून 37 लाख 44 हजार लिटर केरोसीनच्या वाटपाला मंजुरी दिली आहे.
राज्यातील नागरिकांना केरोसीन वापरण्यास परवानगी मिळाली आहे. आता रेशनकार्डधारकांना केरोसीन मिळणार आहे. केरोसीनचा वापर करून स्टोव्हवर जेवण बनवू शकता, या उद्देशाने हा निर्णय घेतला आहे. एलपीजी गॅस तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून तात्पुरत्या स्वरूपात केरोसीन वाटप केले जाणार आहे. राज्य सरकारकडून जिल्हानिहाय केरोसीन वितरण निश्चित करण्यात आले आहे.
राज्यातील प्रतिकुटुंब किंवा शिधापत्रिका असलेल्यांना एका शिधापत्रिकेमागे तीन लिटर रॉकेल (केरोसीन) मिळणार आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून जिल्हानिहाय आवश्यक रॉकेल वितरण निश्चित करण्यात आले असून, मार्च-एप्रिल 2026 मध्ये राज्यात तिन्ही सरकारी तेल कंपन्यांकडून रॉकेल वाटप केले जाणार आहे. एकूण वाटपाच्या 85 टक्के रॉकेल पहिल्या पंधरवड्यात सोडण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे ज्या कुटुंबाकडे शिधापत्रिका आहे, त्यांना प्रत्येक कुटुंबास तीन लिटर रॉकेल मिळणार आहे.
तसेच ज्या कुटुंबाकडे शिधापत्रिका नाही असे कुटुंबदेखील रॉकेल उपलब्धतेनुसार वितरणास पात्र राहतील. याशिवाय, प्रतिसादाच्या अनुषंगाने श्वेतपत्रिकाधारकदेखील रॉकेल मिळण्यास पात्र असतील, असेही राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शिधापत्रिका असलेल्यांना 3 लिटर केरोसीन मिळणार आहे. त्याचसोबत ज्या कुटुंबाकडे शिधापत्रिका नाही, अशा कुटुंबांनादेखील केरोसीन मिळणार आहे. प्रतिसादाच्या अनुषंगाने श्वेतपत्रिकाधारक केरोसीन मिळवण्यासाठी पात्र असतील. प्रत्येक जिल्ह्यात केरोसीन पाठवले जाणार आहे. त्यानंतर ते नागरिकांपर्यंत पुरवले जाणार आहे. हिंगोली जिल्ह्यात केरोसीन दाखलदेखील झाले आहे. हे केरोसीन शिधापत्रिकाधारकांमध्ये वाटण्यास सुरुवात केली आहे.
3 liters of kerosene for ration card holders