दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाणीकपातीचे संकेत
नाशिक : प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील धरणांमध्ये 96.76 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध असतानाही संभाव्य दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी 16 ऑक्टोबरपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पाणीवापरात किमान 10 टक्के कपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील पावसाळ्यापर्यंत पाणी पुरविण्याच्या दृष्टीने हे नियोजन करण्यात आले आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील 26 मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांमध्ये 6 ऑक्टोबरअखेर 68 हजार 333 दलघफू म्हणजे 96.76 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. गतवर्षी याच दिवशी 65 हजार 319 दलघफू म्हणजे 92.49 टक्के साठा होता. यंदा साठा 3 हजार 14 दलघफूने अधिक आहे. मात्र, पुढील वर्षी पावसाचे प्रमाण अनिश्चित राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार आहे. धरणांमध्ये आपत्कालीन साठा राखून ठेवण्याच्या सूचना आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात, तसेच प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा बागकाम, बांधकाम आणि अन्य बिगर पिण्याच्या कामांसाठी वापर वाढवावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. शेतीसाठी पाणीवाटप करताना पिण्याचे पाणी, जनावरे आणि चार्‍याला प्रथम प्राधान्य राहणार आहे. त्यानंतर रब्बीतील भुसार व चारा पिके, अन्य रब्बी पिके आणि उपलब्धतेनुसार बारमाही पिकांसाठी पाणी देण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
औद्योगिक क्षेत्रातील पाण्याचा पुनर्वापर वाढविण्याबरोबरच धरणे, नद्या व कालव्यांमधील अनधिकृत पाणीउपशावर नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. उपलब्ध साठा समाधानकारक असला, तरी पुढील वर्षातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी आतापासूनच काटकसरीचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे.
जिल्ह्याचा पाणीसाठा
उपलब्ध साठा : 68,333 दलघफू
उपलब्धता : 96.76 टक्के
गतवर्षी : 65,319 दलघफू
गतवर्षीची टक्केवारी : 92.49 टक्के
यंदाची वाढ : 3,014 दलघफू
प्रमुख धरणांमध्ये किती साठा?
गंगापूर : 99.04% पालखेड : 99.78% दारणा : 93.97%
मुकणे : 93.97% भावली : 93.97% वालदेवी : 93.97%
वाघाड : 93.97% कडवा : 93.97% चणकापूर : 97.34%
हरणबारी : 97.34% केळझर : 97.34% पुनंद : 96.19%
भोजापूर : 96.68%
96.76% water storage in the district’s dams.