शेतमालाला रास्त भाव, शासनाच्या हमीभावाप्रमाणे भाव, दर कोसळले तर त्या प्रमाणात नुकसानभरपाई म्हणजे भावांतर योजना यांची काटेकोर
अंमलबजावणी केली तर कर्जमाफी हा सततचा डोकेदुखीचा विषय कायमचा संपणार आहे.तिजोरीचा अभ्यास न करता निवडणुका जिंकायचे हत्यार म्हणून शेतकरी कर्जमाफी, सातबारा कोरा करू अशा घोषणा सर्वच करतात व जो सत्तेवर बसतो त्याला खिंडीत पकडले जाते कारण त्यांनी कर्जमाफी करू ही थाप निवडणुकीत मारलेली असते. खरेतर कर्जमाफी विषय कधीच काढू नका. त्यापेक्षा शेतकर्‍यांना रास्त दर मिळेल अशी यंत्रणा उभारा.
कांदा खरेदी बर्‍या व बोगस लुटारू कंपन्यांच्या नावाने अनेक वर्ष ठरावीक मंडळींनी सत्ताधार्‍यांना हाताशी धरून आर्थिक गडबडी करून लाखो नाही, कोटी कोटी रुपये कमावले व हे कमावताना शासनाला लुटले व शेतकर्‍यांना फसवले. आता बरे झाले यांची हकालपट्टी करून पारदर्शी पद्धतीने कांदा खरेदी होणार आहे. पण आताही ठरावीक थोडा तरी हात मारणारच. हे सर्व व शासनाच्या यंत्रणेतील लबाड लांडग्यांंनी युती करून लुटले व लोकप्रतिनिधींनी डोळे लावले. म्हणजे डोळे लावून दूध पिण्याचे काम राजकीय भामट्यांनी केले.
तत्कालीन मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले यांनी राज्यात पहिली कर्जमाफी केली व कर्जमाफीचे गाजर मिळत राहो यासाठी कर्ज न भरणे सुरू झाले. शरद पवारांनी देशभरात 72 हजार कोटी रुपये कर्जमाफी केली व सर्वच बिघडले. या कर्जमाफीच्या फालतुकपणामुळे सहकार चळवळ संपली. अनेक सहकारी बँका व सोसायट्यांना घरघर लागली. उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदेंनीपण कर्ज माफ केले व आता निवडणुकीत आश्वासने देणार व कर्जमाफी होणारच अशी अवस्था झाली.
आतासुद्धा भाजपासह सर्वांनी कर्ज माफ करतो असे जाहीर केले, पण अनेक अनावश्यक योजना ज्या निवडणुका जिंकण्यासाठी सुरू झाल्या त्यांना पैसा देणे अवघड झाले. विकासकामे थांबली. ही मोठी शोकांतिका आहे. आता थकबाकीदारांच्या प्रगती, अधोगतीच्या कुंडल्या काढा व खरंच अडचणीत असलेल्यांना द्या कर्जमाफी, पण शेवटची. ज्यांनी मोठे व्यवहार केले, निवडणूक, लग्नात लाखो रुपये उडवले, नवीन संपत्ती, जंगम स्थावर मालमत्ता घेतली अशांना कर्जमाफी करू नका, हे बच्चू कडू यांंनाही सांगावेसे वाटते. जो खरंच अडचणीत आहे त्याला करा मदत.
दुसरी बाजू, नियमित कर्जफेड करणार्‍या प्रामाणिक शेतकर्‍यांना यंदा 31 मार्च व 30 जूनला कर्ज भरले असेल त्यांना भरलेले कर्ज परत करून बक्षीस द्या. म्हणजे भीक व बक्षीस याचा फरक मुद्दाम थकबाकीदार राहणार्‍यांना कळू द्या, ही अपेक्षा आहे. आता भविष्यात थकबाकीदारांसाठी बच्चू कडू यांंनी सरकारला वेठीस धरले तसे नियमित कर्जफेड करणार्‍यांचे पैसे परत करा यासाठी कुणीतरी लोकप्रिय होण्यासाठी सरकारला वेठीस धरू शकतो. तेव्हा कर्जमाफीला पोलिओसारखे हद्दपार करून शेतकर्‍यांना पिकवलेल्या शेतमालाला रास्त भाव द्या. शेतकर्‍यांना जे जे लागते ते जीएसटीमुक्त करा व भावांतर योजना राबवा व कोणताच पक्ष कर्जमाफीचे गाजर दाखवणार नाही, अशी तंबी निवडणूक आयोगाने द्यावी, हाच या आजारावरील चांगला उपचार ठरेल.
– अशोक थोरात