ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय, 43 नव्या जातींच्या समावेशाचा प्रस्ताव
मुंबई : राज्यातील ओबीसी समुदायासाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ओबीसी नॉन क्रिमीलेअर मर्यादा आठ लाखांवरून 15 लाख करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.
याचसोबत ओबीसी समूदायात 43 नव्या जातींच्या समावेशासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णयही ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. ओबीसी जात पडताळणीच्या प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने निर्णय घ्यावा असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलतींवरही चर्चा करण्यात आली. चुकीच्या लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र वाटप देऊ नयेत अशा सूचनाही देण्यात आल्या.
ओबीसी विभागामार्फत आश्रमशाळा चालविण्यात येत असून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली जात आहे. राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये मुला-मुलींसाठी एकूण 72 वसतिगृहे सुरू करण्यात आली असून, यासाठी इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले.
वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्वयंम’ योजना सुरू करण्यात आली असून या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना राहणीमान आणि शिक्षणासाठी साठ हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते. महाज्योती संस्थेमार्फत यूपीएससी आणि एमपीएससीसह विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून यूपीएससीमध्ये 29, तर एमपीएससीमध्ये 118 विद्यार्थ्यांनी यश संपादन केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी ओबीसी महामंडळामार्फत युवकांना 15 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जात असून, या कर्जाला शासन हमी देते. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ न मिळालेल्या घटकांसाठी ‘मोदी आवास योजना’ सुरू करण्यात आली असून, घरकुलासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. याशिवाय सौरऊर्जेसाठी स्वतंत्र अनुदान दिले जात असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. ओबीसी कल्याणासाठी राबविण्यात येणार्या योजनांची गुणवत्ता आणि परिणामकारकता अधिक वाढविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात असून समितीकडून प्राप्त होणार्या सूचनांचा विचार करून आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सक्षमीकरणासाठी शासन कटिबद्ध, मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
ओबीसी समाजाच्या उन्नतीसाठी शैक्षणिक सक्षमीकरण आणि आर्थिक उन्नतीच्या विविध योजना राज्य शासन प्रभावीपणे राबवत आहे. राज्य शासनाने स्वतंत्र इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्थापना करून ओबीसी, विजाभज, एसबीसी आणि इतर मागास घटकांसाठी विविध कल्याणकारी योजनांना गती दिली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, परदेशी शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य तसेच उच्च शिक्षण घेणार्या मुलींना 100 टक्के फी सवलत देण्यात येत असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
Non-creamy layer limit: 15 lakhs