कटात गटांगळ्या खाणार्‍या जिल्हा बँकेला अखेर शासनाने भागभांडवल म्हणून 672 कोटी दिले व आजारी बँक काही दिवस सलाईनशिवाय राहील. ज्यांनी बँक संपवली त्यांनीच शासनात वजन वापरून हा पैसा मिळवून दिला व तशी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली.
पण ज्या माजी संचालक व अधिकार्‍याकडे बँकेची वसुली, मात्र वेगवेगळे डाव खेळून भरणा टाळत आहेत. बांधकामापासूनच वादग्रस्त ठरलेली द्वारकावरील इमारत पण विकायला काढली आहे. आता थकबाकीदार शेतकरी थकबाकी भरायच्या मनःस्थितीत नसताना बच्चू कडूंनी 30 जूननंतर कर्जमाफीची घोषणा केलेली आहे व तसे झाले व शासनाने शेतकर्‍यांचा पैसा बँकेला दिला तरच बरे होईल, नाही तर हे 672 कोटी फार क्रांती करण्याची शक्यता नाहीच.
सुमारे 2200 कोटी थकबाकी व सुमारे तेवढेच घेणेकरी असल्याने थकबाकीचा पैसा मिळावा तरच बँक सुस्थितीत येईल. पण, शासन कोणकोणते निकष ठरवते व कर्जमाफी करते हे पण बघावे लागेल. द्राक्षबागा, फार्महाउस, ट्रॅक्टरसह मोठी कर्ज ही मध्यम मुदत कर्ज शासन फेडूच शकत नाही. फक्त पीककर्ज ते पण दोन लाखांपर्यंत शासन भरू शकते. अजून एक धोका आहे. पूर्वी कर्जमाफी घेतलेले वगळले तर बँकेच्या पदरात कर्जमाफीचे 300 कोटींच्या आसपास पैसे मिळतील. मग याने बँक अडचणीतून बाहेर येणारच नाही. खरे तर काहींना झटका देऊनच थकबाकी वसुली करणे गरजेचे होते, पण बँकेचे भले करताना थोडी सक्ती करणार्‍या प्रशासकांना खड्ड्यासारखे बाजूला केले. मुकणे व चव्हाण हे प्रशासक बोलके उदाहरण आहे. बँक वाचवा पण कुणाला न दुखवता म्हणजे मोठी सर्जरी करा, पण पेशंटला त्रास व्हायला नको अशी सर्जरी होऊच शकत नाही. मग बँक वाचणारच नाही. आतासुद्धा मला वाटते मुख्यमंत्री हे पैसे द्यायला राजी नव्हते, पण नाशिकच्या मंत्र्यांचा दबाव व अजितदादांचे त्यांच्या मंत्र्यांना झुकते माप म्हणून हा पैसा देण्यास शासन तयार झाले.
थकबाकीदाराविरुद्ध कारवाई करून वसुली करा, हाच मुख्यमंत्र्यांचा आग्रह होता. आता पण बच्चू कडूंनी शासनाला घेरले. कुणीच कर्ज भरणार नाही हे लक्षात आल्यावर दूध नाही, ताक नाही, थोडं पाणी दिले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नसत्या तर हे पैसे दिलेच नसते. ठेवीदारांचे वर्षानुवर्षे अडकलेले पैसे पण परत दिले जाणार नाहीत, मग बँकेला थोडे दिवस जीवदान दिले पण बँक ही शेवटी मरणारच म्हणजे संपणारच आहे. जयंवतराव सावंत, मूळचंद गोठी, उत्तमराव ढिकले, शंकरशेठ वाजे, गोपाळराव गुळवे, भवरीलाल मोदी हे वयानुसार व बस झाले यामुळे बाजूला झाले व बँक हळूहळू नुकसानीकडे निघाली. खरेच बोलायचे तर देवीदास पिंगळे, माणिकराव कोकाटे, परवेज कोकणी, गणपतराव पाटील, शिरीषकुमार कोतवाल, दिलीप बनकर, राघो नाना अहिरे, शोभा बच्छाव, नरेंद्र दराडे अशा काही तत्कालीन संचालकांनी दुर्लक्ष करून बँक या स्थितीत आणली हे कटु सत्य आहे. विकलांग झालेल्या बँकेत दहा ते पंधरा लाख रुपये घेऊन केलेली नोकरभरती निर्लज्यपणाचा कळसच झाला. अनेक तरुणांचे आयुष्य खराब झाले व त्यांना बहुदा घरी जावेच लागेल मग काय पदरात पडले.
अजून वेळ गेलेली नाही. ज्यांनी ज्यांनी पैसे घेऊन नोकर्‍या दिल्या, त्यांनी आता सर्वांना पन्नास पन्नास लाख रुपये भरपाई गुपचूप द्यावी व त्यांना जगायची संधी द्यावी. पैसे घेऊन नोकर्‍या देणारे सर्वच कोटी कोटी निवडणुकीत खर्च करतात मग हे पण देऊन टाका. त्यांचे पण पुनर्वसन होईल व बँक वाचवायला मोठा आधार मिळेल पण फक्त घेतले जातात. परत केले जातच नसतात म्हणून हे होणे अवघड असले तरी बँकेने सर्व भरभरून दिलेच आहे. आता थोडे द्यायला हरकत नसावी. बँकेची अशी अवस्था झाल्यावर ऐपत असून रहा थकबाकीदार, ही प्रथा पडली व आता थकबाकीदारच वरचढ झाले आहेत. बँकेने सामोपचार योजना आणली. यांना काही फरक पडला नाही. भरायचेच नाहीत, दबावात सुरू आहे. आता तर बच्चू कडूंनी शासनाला गप्पच करून टाकले. शासन सर्वांची कर्जमाफी करूच शकत नाही व थकबाकी विषयच कायम राहील. एक दिवस कारवाई करावीच लागेल. पण यामुळे शेतकरी कर्जापासून वंचित आहेत व गावागावाची अर्थवाहिनी असलेल्या सहकारी सोसायट्या संपल्यात जमा असून, सभासदांचे शेअर्सचे पैसे बुडाल्यात जमा असून, राजकीय अड्डा गावागावांत बंद पडला आहे. सर्व विषय खूप अवघडच आहे.