प्रत्येकाला आपापल्या मातृभाषेचा अभिमान हा असायलाच हवा. मातृभाषाच आपल्याला ज्ञान देते, समृद्ध करते, व्यवहारिक जगात जगायला शिकवते. नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत राज्यात मराठीचा मुद्दा चांगलाच गाजला. शहरी भागाचा विचार करता गेल्या काही वर्षांत शैक्षणिक क्षेत्रात मराठीची मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे, हे सत्य नाकारता येणार नाही. दिवसागणिक तयार होणार्या खासगी शिक्षण संस्था आणि त्यांच्यावर असलेला राजकीय वरदहस्त, चांगले शिक्षण हवे तर खासगी शिक्षणाला आणि त्यातही इंग्रजीला पर्याय नाही, हे जनमानसात बिंबवण्यामध्ये शिक्षण संस्थांना आलेले यश, मराठी शाळांचा घसरता दर्जा, सरकारकडून मराठीला समृद्ध करण्यासाठी केले जाणारे तोकडे प्रयत्न, अशी अनेक कारणे आहेत. त्यामुळे मराठीची महाराष्ट्रातच पीछेहाट होऊ लागली आहे.
आज मराठी भाषेला महाराष्ट्रातच घरघर लागली आहे, याचे कारण आपलाच व्यवहारातील मराठीचा वापर कमी होत चालला आहे. एकीकडे मराठी शाळा बंद पडू लागल्या आहेत, तर दुसरीकडे इंग्रजी माध्यमाच्या आणि कॉन्व्हेंट शाळांना ’अच्छे दिन’ आले आहेत. पाल्यांवर लहानपणापासून इंग्रजीची सक्ती करून आपण केवळ मराठीला डावलतो आहोत असे नव्हे, तर पाल्यांचा बौद्धिक विकासही खुंटत आहोत हे आपल्या केव्हा लक्षात येणार? जेव्हा व्यवहाराची आणि शिक्षणाची भाषा एक असते तेव्हाच त्या भाषेचे वैभव आणि त्यातील शब्दसंपदा, खर्या अर्थाने आपल्या लक्षात येऊन ती भाषा आपल्या भाव भावना व्यक्त करण्याचे, संवेदना जाणून घेण्याचे, विचार व्यक्त करण्याचे साधन बनते. आजमितीला चारचौघांत इंग्रजी भाषेत संभाषण साधने प्रतिष्ठेचे समजले जाते. प्रतिष्ठेची ही व्याख्या आपणच तयार केली आहे ना? आपल्याला फारसे इंग्रजी येत नाही म्हणून महाराष्ट्रात मराठी माणूस न्यूनगंड बाळगू लागला आहे.
इंग्रजी भाषेत अस्खलित बोलण्यास शिकवणार्या शिकवण्या जागोजागी तयार होऊ लागल्या आहेत त्यामध्ये मोठ्या संख्येने मराठी तरुणच दिसून येतात. ही गरज कोणी निर्माण केली? शाळांमध्ये मुलांना भरती करण्याआधी त्यांच्या पालकांना इंग्रजी येते का, हे पाहण्यासाठी प्रथम पालकांच्या मुलाखती घेतल्या जातात. अनेक मोठ्या कंपन्यांमध्ये नव्याने नोकरीस लागणार्या मराठी माणसाला आज इंग्रजी मुलाखतीला सामोरे जावे लागते. साधे सीमकार्ड घ्यायचे झाले, तरी त्याचा अर्ज इंग्रजीत भरावा लागतो. महाराष्ट्रात कुठल्याही क्षेत्रात आणि कोणत्याही संदर्भात निवेदन द्यायचे असेल किंवा अर्ज भरायचे असतील, तर त्यासाठी प्रथम पर्याय मराठीचाच असायला हवा ही सक्ती महाराष्ट्रात का केली जात नाही. आज मॉल किंवा सुपर मार्केट या ठिकाणी ग्राहकांशी नीट संवाद साधता यावा यासाठी हिंदी आणि इंग्रजी चांगले येणार्या तरुण तरुणींना नोकरीवर ठेवले जाते त्यासाठी त्यांना अधिक वेतन दिले जाते त्यामुळे अशा ठिकाणी मराठी मुलांना नोकर्या मिळत नाहीत.
ही स्थिती कोणी निर्माण केली? महाराष्ट्रात राहायचे तर मराठी यायलाच पाहिजे. नीट बोलता नाही आले, तरी मराठी समजायला तर हवेच. दोन वर्षांपूर्वी फळविक्रेत्याला मराठीत संवाद साधण्याचा आग्रह धरणार्या एका मराठी तरुणाला मुंब्र्यात मारहाण केली गेली, माफी मागण्यास भाग पाडले गेले, त्याचा व्हिडीओ बनवून समजमाध्यमावर व्हायरल केला गेला, एवढे होऊनही सरकार काही जागे झालेच नाही. सोसायटीमधील मराठी रहिवाशांना अन्य अमराठी भाषिकांकडून घरात घुसून शिवीगाळ आणि मारहाण केली जाते तरी मारहाण करणार्याच्या विरोधात तत्परतेने गुन्हा दाखल केला जात नाही. मराठीचा आग्रह धरणार्यांवर दादागिरी केली जाते. मुंबई केवळ महाराष्ट्राची नाही त्यामुळे तिथे मराठीची सक्ती चालणार नाही, अशी उर्मट विधाने राजकीय मंडळींकडून केली जातात.
महाराष्ट्रात मराठी भाषिकांवर अशीच दडपशाही होत असेल, मराठी भाषेची अशीच अवहेलना केली जात असेल तर मराठी माणसांनी न्याय तरी कोणाकडे मागायचा? आपल्या भाषेविषयी आपले प्रेम लोप पावत चालल्याचे हे परिणाम आहेत.आपल्या मातृभाषेला आलेल्या या अवकळेला आपण मराठी भाषिकच कारणीभूत आहोत. आपल्या मातृभाषेविषयी आपली अशीच उदासीनता राहिली, तर पुढच्या पिढीवर मातृभाषेचे संस्कार तरी कसे होतील? आज मराठी शाळा बंद पडू लागल्या आहेत. घरोघरी आई, बाबा, काका, मामा या गोड नात्यांची जागा आता मम्मा, डॅडा, आंटी, अंकलने घेतली आहे. मुलांना असे म्हणण्यास पालकांकडूनच प्रवृत्त केले जात आहे.
मराठी सणांचे महत्त्व कमी होऊन फेब्रुवारीतील डेज् उत्साहाने साजरे होऊ लागले आहेत, नाताळात घरोघरी ख्रिसमस ट्री येऊ लागले आहेत, मराठी घरात नववर्ष गुढीपाडव्यापेक्षा 1 जानेवारीला अधिक उत्साहाने साजरे होऊ लागले आहे. घरोघरी वाढदिवस हिंदू कालगणनेनुसार तिथींना नव्हे, तर इंग्रजी तारखांना साजरे होऊ लागले आहे. मराठी भाषेला जपायचे असले तर सर्वप्रथम मराठी संस्कृती व मराठी अस्मिता जपणे अधिक महत्त्वाचे आहे आणि त्याची सुरुवात प्रत्येक मराठी माणसाने स्वतःपासून आणि आपल्या कुटुंबापासून करायला हवी. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा तर मिळाला मात्र त्यानंतर राज्यात मराठी भाषा वाढवण्याचे आणि समृद्ध करण्याचे, मराठी रक्षणाचे जे प्रयत्न व्हायला हवेत ते मात्र अद्याप दिसत नाहीत.