लष्करी लोकशाही

भारताच्या शेजारील म्यानमार (पूर्वीचा ब्रह्मदेश किंवा बर्मा) या देशात डिसेंबर-जानेवारी महिन्यात लष्कराने निवडणुकांचा केवळ देखावा केला. तीन टप्प्यांत झालेल्या निवडणुकांत लष्कराचे समर्थन असलेल्या युनियन सॉलिडॅरिटी अँड डेव्हलपमेंट पार्टीला बहुमत मिळाले. अर्थात, या पक्षाला बहुमत मिळणारच होते. लष्कराने तशी व्यवस्था करून ठेवली होती. निवडणूक काळात लोकशाहीवादी नेत्यांना तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले होते. नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी या पक्षाच्या लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान सू ची यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरुद्ध लष्कराने बंड केले. आंग सांग सू ची यांच्यासह अनेक नेत्यांना 2021 साली तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले होते. देशात लोकशाही आहे, हे दाखविण्यासाठी निवडणुका घ्यायच्या म्हणून घेण्यात आल्या. लष्कराचे समर्थन असलेल्या युनियन सॉलिडॅरिटी अँड डेव्हलपमेंट पार्टीने प्रचंड विजय मिळवला. या पक्षाने कनिष्ठ आणि वरिष्ठ सभागृहांत बहुमत मिळवले. निवडणुकीदरम्यान देशात नागरी युद्ध सुरूच होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार निवडणुकीच्या काळात हवाई हल्ल्यांत 170 लोकांचा मृत्यू झाला. निवडणुका मुक्त व निष्पक्ष वातावरणात झाल्याचा दावा लष्कराने केला असला, तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. संसदेच्या बैठकीनंतर लष्करी सरकारचे प्रमुख असलेले वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलाईंग यांनी नव्या संसदेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे पुन्हा एकदा स्वीकारली आहेत. यामुळे म्यानमारवर लष्करशाहीची पक्कड मजबूत झाली आहे. देशात 2021 साली बहुमताने निवडून आलेल्या नेत्या आंग सान सू ची यांचे सरकार लष्कराने उलथवले व सत्ता काबीज केली. निवडणुका बेकायदेशीर पद्धतीने घेतल्याचे व इतर आरोप ठेवून आंग सान सू ची यांना 27 वर्षांचा तुरुंगवास ठोठावण्यात आला. त्यांच्या ‘नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी’ पक्षाने नवीन लष्करी नियमांनुसार नोंदणीस नकार दिल्याने हा पक्ष 2023 साली विसर्जित करण्यास भाग पाडले. इतर अनेक पक्षांनीही नोंदणी करण्यास नकार दिला किंवा अन्याय वाटणार्‍या परिस्थितीत त्यांनी निवडणुका लढवण्यास नकार दिला. विरोधी पक्षांना नेस्तनाबूत करणे, लोकप्रिय राजकीय नेत्यांना तुरुंगात डांबणे, प्रसारमाध्यमांचे तोंड दाबणे, मागील जुलैमध्ये लागू केलेल्या निवडणूक संरक्षण कायद्याची दहशत पसरविणे यांसह भीती दाखविणे व जबरदस्ती करणे यामुळे निवडणूक केवळ नावालाच होती. विश्लेेषकांच्या अंदाजानुसार देशाच्या सुमारे एक तृतीयांश भूभागास मतदान प्रक्रियेतून वगळण्यात आले. कारण तो भूभाग लष्कर विरोधी गटांच्या नियंत्रणाखाली आहे किंवा लढाईने वेढलेला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार तज्ज्ञ, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपियन महासंघ यांनी ही निवडणूकच नाकारली. लष्करी नियुक्त्यांसाठी राखीव संसदीय जागांपैकी 25 टक्के जागा, अधिक दडपशाहीमुक्त निवडणुकीतून लष्कर समर्थित यूएसडीपी पक्षाने एकतर्फी जिंकलेल्या जागा यामुळे लष्करशहांना कायदेमंडळावर नियंत्रण मिळवणे सहज साध्य झाले. म्यानमारमधील सागाईंग, चीन, काचीन आणि उत्तर शान या प्रदेशांत अंतर्गत संघर्ष सुरू असून, हे प्रदेश भारताच्या मिझोराम, मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या ईशान्येकडील राज्यांच्या सीमेवर आहेत. हिंसाचार आणि दडपशाहीतून पळून जाणार्‍या निर्वासितांचा ओघ मिझोराममध्ये वाढला आहे. या निर्वासितांना म्यानमारी लष्करशहांनी निवडणूक धोरणाद्वारे परतीचे मार्ग बंद केले आहेत. यामुळे भारतापुढे त्यांचे काय करायचे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मणिपूरसारखे राज्य सीमेपलीकडील विद्रोही वांशिक गटांची उपस्थिती आणि स्वत:चे न सुटलेले राजकीय संघर्ष अशा स्थितीतून अधिक अस्थिरतेकडे वळू शकते. नागालँड व अरुणाचल प्रदेशास थोड्याफार फरकाने अशाच संकटांचा सामना करावा लागू शकतो. ब्रिटिश साम्राज्यशाहीतून मुक्त होत म्यानमारने स्वातंत्र्य मिळवून 75 वर्षे पूर्ण झाली. भारतालगत 1600 किलोमीटर इतकी सीमा असणारा म्यानमार हा देश आहे. त्यास ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर बहुतांश काळ तेथे लष्करशाहीच होती. जनतेला कोणतेही स्वातंत्र्य नव्हते. म्यानमारमध्ये काय चालले आहे, हे बाहेरच्या जगाला कळतही नव्हते. चीनच्या तालावर नाचणारा देश म्हणून तो कुप्रसिद्ध आहे. सन 1948 साली 4 जानेवारी रोजी स्वतंत्र झालेल्या म्यानमारमध्ये आधी लोकशाही होती; परंतु 14 वर्षांनंतर म्हणजे 1962 साली लष्करप्रमुख जनरल ने विन यांनी त्यावेळचे लोकशाही सरकार उलथवून लावले आणि आपली लष्करी हुकूमशाही प्रस्थापित केली. सन 1974 पर्यंत त्यांची सत्ता होती. लष्करशाहीविरुद्ध पुढे उठाव झाला आणि त्यानंतर 1990 साली देशात निवडणुका झाल्या. यात सू ची यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी पक्षाने बहुमत मिळवूनही लष्कराने आपली सत्ता सोडण्यास नकार दिला. याचा अर्थ, निवडणुका हा केवळ फार्स होता. सन 2015 मध्ये पुन्हा एकदा सार्वत्रिक निवडणूक होऊन लीग फॉर डेमॉक्रसीला स्पष्ट बहुमत मिळाले. खरेतर सू की यांचे वडील आन सॅन हे म्यानमारचे राष्ट्रपिता मानले जातात; परंतु सू ची यांना घटनेनुसार राष्ट्राध्यक्ष होता येत नव्हते. म्हणून त्यांच्या पक्षाचे हीन चॉ हे राष्ट्राध्यक्ष, तर सू ची या स्टेट कौउन्सिलर (पंतप्रधान) या नव्याने निर्माण झालेल्या पदावर आरूढ झाल्या. सरकारने म्यानमारच्या व्यवस्थेत अनेक सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. सन 2020 साली झालेल्या निवडणुकीत या पक्षाला पुन्हा यश मिळाले. मात्र, त्याचवेळी युनायटेड सॉलिडॅरिटी अँड डेव्हलपमेंट पार्टी या लष्करानेच निर्माण केलेल्या पक्षाने निवडणूक निकालावर आक्षेप घेतला. लष्कराच्या देखरेखीखाली पुन्हा एकदा निवडणूक घ्यावी, अशी मागणीही केली. पण निवडणूक आयोगाने हे सर्व आरोप फेटाळून, सू ची यांच्या बाजूनेच निर्विवादपणे आपला कौल जाहीर केला. त्यामुळे पिसाळलेल्या लष्कराने बंड करून सरकार पाडले आणि खोटेनाटे आरोप करून सू ची यांना तुरुंगात डांबले. म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान सू ची 72 वर्षांच्या आहेत. त्यांचे वडील आंग सान हे म्यानमारचे पितामह म्हणून ओळखले जातात. त्यांना म्यानमारच्या स्वातंत्र्याचे शिल्पकारही म्हटले जाते. क्रांतिकारी वृत्तीचे आंग सान ब्रिटिश क्राउन कॉलनी ऑफ बर्माचे प्रमुख होते. स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी आयुष्यभर प्रयत्न केले असले, तरी त्यांना ब्रह्मदेश स्वतंत्र झालेला पाहता आला नाही. स्वातंत्र्यापूर्वी सहा महिने आधीच त्यांची हत्या झाली. आंग सान सू ची यांचा जन्म 19 जून 1945 रोजी रंगूनमध्ये झाला. सन 1960 मध्ये त्या आईबरोबर भारतात आल्या. त्यांची आई डॉव खिन क्यी यांची म्यानमारच्या नेपाळ व भारतामधील राजदूतपदावर नेमणूक झाली होती. भारतामध्ये आंग सान यांनी नवी दिल्लीमधील कॉन्व्हेंट ऑफ जिझस अ‍ॅण्ड मेरीमध्ये शालेय शिक्षण पूर्ण केले आणि लेडी श्रीराम महाविद्यालयात राज्यशास्त्राचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. त्यानंतर सेंट ह्युज महाविद्यालय, ऑक्सफर्ड येथे तत्त्वज्ञान, राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्रामध्ये बी.ए. पदवी मिळवली आणि राज्यशास्त्रात एम.ए. पदवी संपादित केली. त्यानंतर त्यांनी एम. फिल.पर्यंत शिक्षण घेतले. शिक्षणानंतर सू ची यांनी संयुक्त राष्ट्रासाठी तीन वर्षे काम केले. त्यांच्याच कॉलेजमध्ये शिकणार्‍या डॉ. मायकेल एरिस यांच्याशी त्या 1 जानेवारी 1972 रोजी विवाहबद्ध झाल्या. डॉ. एरिस तिबेटियन संस्कृतीचे अभ्यासक आणि भूतानच्या राजघराण्यातील मुलांचे शिक्षक होते. 1973 साली या दाम्पत्याला अलेक्झांडर आणि 1977 साली किम ही अपत्ये झाली. सन 1988 साली आईची काळजी घेण्यासाठी सू ची म्यानमारमध्ये परतल्या. लष्करशाहीने पोखरलेल्या मायदेशात लोकशाहीसाठी काम करण्याचे त्यांनी ठरवले व सरकारच्या विरोधातील प्रमुख आवाज म्हणून त्यांनी अल्पावधीत स्वतःचे स्थान निर्माण केले. मायकेल यांच्याशी त्यांची 1995 साली शेवटची भेट झाली. एरिस यांना कर्करोग झाल्यामुळे त्यांना म्यानमारमध्ये जाण्याची किंवा सू ची यांना देशाबाहेर जाण्याची परवानगी हवी होती. मात्र, सू ची यांना सरकारने परवानगी दिली नाही. संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस कोफी अन्नान तसेच पोप जॉन पॉल दुसरे यांनी विनंती करूनही म्यानमार सरकारने एरिस यांना व्हिसा दिला नाही. सन 1989 साली सू ची यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. म्यानमारमध्ये आल्यानंतर 15 वर्षे सू ची यांनी नजरकैदेत घरातच काढली. एरिस यांचा 1999 साली ऑक्सफर्डमध्ये वयाच्या 53 व्या वर्षी मृत्यू झाला. म्यानमारमध्ये लष्कराचे समर्थन करणारा पक्ष लोकशाहीच्या नावाने सत्तेवर आहे.

Military democracy