प्रादेशिक किंवा राज्यांच्या परंपरा व संस्कृतीनुसार शहरांची व राज्यांची नावे बदलण्याचा ट्रेंड नवीन नाही. देशात देवभूमी म्हणून ओळखल्या जाणार्या केरळ राज्याचे नाव केरळम् करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (दि. 24 फेब्रुवारी 2026) मान्यता दिली. शहरे व राज्यांची नावे यापूर्वी बदललेली आहेत. भारतात सर्वाधिक पाऊस कोठे पडतो? हा सामान्यज्ञानातील प्रश्न. त्याचे उत्तर चेरापुंजी असे पूर्वी होते. मेघालयातील चेरापुंजीचे नाव स्थानिक खासी भाषेत ‘सोहरा’ असे 2001 साली करण्यात आले. अशी अनेक नावे बदलली गेली आहेत. महाराष्ट्राची राजधानी बॉम्बेची नाव इंग्रजीतही मुंबई करण्यात आले. औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव, अहमदनगरचे अहिल्यानगर, अशी काही उदाहरणे आहेत. सन 2011 साली ओरिसा राज्याचे नाव ओडिशा करण्यात आले. तामिळनाडूची राजधानी मद्रास चेन्नई झाली. पश्चिम बंगालची राजधानी कलकत्ताची कोलकाता झाली. केंद्रशासित पाँडेचेरीचे नाव पुद्दुचेरी झाले. केरळचे केरळम होणार आहे. हिंदीत केरलम असे होईल. इंग्रजीत सोयीनुसार उच्चार केला जाईल आणि लिहिले जाईल. ओडिशा राज्याचे नाव पूर्वी ओरिसा होते. ओडिशा हे नाव 4 नोव्हेंबर 2011 रोजी करण्यात आले.त्यासाठी केंद्र सरकारने 2010 मध्ये ’ओरिसा’चे नाव ’ओडिशा’ आणि ’ओरिया’ भाषेचे नाव ’ओडिया’ करण्यासाठी संसदेत विधेयक मांडले होते. हे विधेयक 2011 मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे रूपांतर ’ओडिशा (नाव बदल) अधिनियम, 2011’ मध्ये झाले. राज्याचे नाव स्थानिक भाषेतील उच्चाराशी (ओडिया) सुसंगत असावे, हा यामागील मुख्य उद्देश होता. याच पद्धतीने केरळचे केरळम करण्यात येणार आहे. केरळच्या राजधानीचे नाव त्रिवेंद्रम होते; ते थिरुवनंतपुरम करण्यात आले. त्रिवेंद्रम हे नाव ब्रिटिश काळात वापरले गेले. इंग्रजीत उच्चार सोपा व्हावा म्हणून मूळ नावाचे संक्षिप्त रूप केले गेले होते. स्थानिक लोक मात्र नेहमी थिरुवनंतपुरम किंवा तिरुवनंतपुरम हेच नाव वापरत होते. थिरू म्हणजे पवित्र, अनंत म्हणजे शेषनाग, पुरम म्हणजे नगर. (भगवान अनंताचे नगर) या अर्थाने त्रिवेंद्रमचे थिरुवनंतपुरम किंवा तिरुवनंतपुरम करण्यात आले होते. सन 1991 साली राज्य सरकारने हा बदल सरकारी दप्तरी केला. केरळचे केरळम करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारचा होता. केरळ विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्याने राष्ट्रपती ’केरळ (नावात बदल) विधेयक 2026’ राज्यघटनेच्या कलम 3 नुसार मत मांडण्यासाठी केरळ विधानसभेकडे राष्ट्रपती पाठवणार आहेत. केरळ विधानसभेचे मत मिळाल्यानंतर, केंद्र सरकार पुढील प्रक्रिया सुरू करेल. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनंतर ’केरळ (नावात बदल) विधेयक, 2026’ संसदेत मांडले जाईल, ज्यात ’केरळ’ राज्याचे नाव अधिकृतपणे ’केरळम’ करण्याचा प्रस्ताव असेल. केरळ विधानसभेने 24 जून 2024 रोजी ठराव मंजूर करून ’केरळ’ राज्याचे नाव बदलून ’केरळम’ करण्याचा निर्णय घेतला होता. केरळचे नाव बदलण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी संतप्त झाल्या आहेत. सन 2011 साली ममता बॅनर्जी पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्या तेव्हा-पासून त्या पश्चिम बंगालचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. केरळचे नाव बदलण्याचा निर्णय झाल्यानंतर त्यांनी राजकीय प्रतिक्रिया व्यक्त केली. कोणत्याही राज्याच्या विरोधात आमचे काहीही नाही. केरळचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याचा अर्थ भाजपा-माकपा समझौता आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. केरळमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे पिनराई विजयन मुख्यमंत्री आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष ममतांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या विरोधात आहे. भाजपाही विरोधात आहे. केरळमध्ये भाजपाला सत्ता मिळण्याची शक्यता नाही. मात्र, पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता मिळविण्याचा आटोकाट प्रयत्न आहे. या पाश्वर्र्भूमीवर पश्चिम बंगालचे नाव बदलण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला पाहिजे होता, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा होती. पश्चिम बंगालचे ‘पश्चिमबंगो’ असे नामांतर करण्याचा प्रस्ताव ममता बॅनर्जी यांनी विधानसभेत मांडला होता. त्यावेळी माकपासह सर्वपक्षीय आमदारांनी पाठिंबा दिला होता. ममता बॅनर्जी दुसर्यांदा मुख्यमंत्री झाल्या तेव्हा त्यांनी राज्याचे नाव इंग्रजीत बेंगाल आणि बंगालीत (बेंगालीत) बोंगो किंवा बांगला करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात मंजूर करवून घेतला होता. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार रिताब्रता बॅनर्जी यांनी राज्यसभेत पश्चिम बंगालचे नाव बदलण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी केंद्र सरकारने नकार देऊन त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल, असे स्पष्ट केले होते. हाच मुद्दा पकडून ममता बॅनर्जी यांनी भाजपावर टीका केली. ते (भाजपा) कायम सत्तेत राहणार नाहीत. आपण आपल्या राज्याला बेंगाल नाव मिळवू, असे ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने या राज्याचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला असता, तर भाजपाला काही प्रमाणात फायदाही झाला असता. आता आपल्या राज्याला, आपल्या राज्याच्या संस्कृतीला, बंगाली भाषेला भाजपाचा विरोध असल्याचा मुद्दा ममता बॅनर्जी प्रचारात मांडतील. केरळच्या नामांतराचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न भाजपा करेल; परंतु नामांतराचा प्रस्ताव आमच्या डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारने मंजूर करून केंद्राकडे पाठविला होता, हे सांगण्यास मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी विसरणार नाही. राज्याचे नाव बदलण्याचे केंद्र सरकारच्या हातात असते. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागते. राज्याने प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक असते. ओरिसाचे ओडिशा झाले तसे केरळचे मल्याळम भाषेत केरळम होईल. पश्चिम बंगालचे इंग्रजीत बेंगाल आणि बंगालीत (बेंगालीत) बोंगो किंवा बांगला होऊ शकते. केरळच्या निमित्ताने नामांतराचा मुद्दा बंगालमध्ये निवडणूक प्रचारात ममता बॅनर्जी तापवतील, असेच दिसत आहे.
Repercussions of the name change