सामाजिक, शैक्षणिक किंवा धर्मादाय कार्य करणार्या संस्थांना आयकर कायद्यानुसार नोंदणी मिळाल्यास त्यांच्या उत्पन्नावर काही अटींनुसार करमाफी मिळू शकते. तसेच देणगी देणार्या व्यक्तींनाही करसवलतीचा लाभ मिळतो. त्यामुळे अशा नोंदणीला अत्यंत महत्त्व आहे. मात्र, काही काळापासून आयकर विभागाने ट्रस्टच्या नोंदणी अर्जांची तपासणी करताना ट्रस्टच्या नियमावलीत काही विशिष्ट तरतुदी असणे आवश्यक असल्याचे सांगून अनेक अर्ज प्रलंबित ठेवले होते.
Irrevocability आणि Dissolution [अपरिवर्तनीयता आणि विघटन] अटीचा वाद :
ट्रस्ट डीडमध्ये दोन विशिष्ट अटी नसल्यास नोंदणी देण्यास नकार देण्यात येत असल्याचे अनेक प्रकरणांत दिसत होते.
1) पहिली अट म्हणजे ट्रस्ट रद्द करता येणार नाही अशी तरतूद.
2) दुसरी अट म्हणजे ट्रस्ट बंद झाल्यास त्याची मालमत्ता कोणत्या प्रकारे वापरली जाईल, याची स्पष्ट व्यवस्था.
या दोन अटी नसल्यामुळे अनेक धर्मादाय संस्थांचे अर्ज आयकर विभागाकडे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिले होते.
उच्च न्यायालयाची भूमिका :
या पाश्वर्र्भूमीवर काही प्रकरणे न्यायालयात गेल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली. न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की, केवळ या दोन अटी नसल्यामुळे ट्रस्टची नोंदणी नाकारणे योग्य नाही. ट्रस्टचे उद्दिष्ट, त्याचे कार्य आणि त्याची वास्तविक सामाजिक भूमिका या बाबींचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
आयकर विभागाची भूमिका :
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुंबईतील आयकर विभागातील संबंधित कार्यालयाने काही प्रकरणांत नोंदणी देण्यास सुरुवात केल्याचे दिसत आहे. यामुळे अनेक प्रलंबित प्रकरणांना मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
व्यावसायिक संस्थांची भूमिका ः
करसल्लागार आणि चार्टर्ड अकाउंटंट क्षेत्रातील काही व्यावसायिक संस्थांनी या विषयावर सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या संस्थांनी आयकर विभागासमोर व्यावहारिक अडचणी मांडल्या आणि ट्रस्ट क्षेत्रातील संस्थांना येणार्या समस्यांबाबत लक्ष वेधले होते. त्यामुळे प्रशासनाच्या स्तरावरही या विषयाकडे गांभीर्याने पाहिले गेले.
सामाजिक क्षेत्रासाठी दिलासा :
या निर्णयामुळे अनेक धर्मादाय संस्था आणि सामाजिक संस्थांना दिलासा मिळाला आहे. कारण नोंदणी प्रक्रियेतील अनावश्यक अडथळे दूर झाल्यास अशा संस्थांना त्यांच्या सामाजिक कार्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येऊ शकेल.
एकूणच, ट्रस्ट आणि धर्मादाय संस्थांच्या कार्यात पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा महत्त्वाचा असतो; परंतु त्याचबरोबर नोंदणी प्रक्रियाही व्यावहारिक आणि सुलभ असणे आवश्यक आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या प्रक्रियेत काही प्रमाणात स्पष्टता आली असून, सामाजिक संस्थांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.
Bombay High Court decision and its impact on trust registration