इतकेच मला जाताना
सरणावर कळले होते,
मरणाने केली सुटका
जगण्याने छळले होते…
जगण्याच्या प्रवाहात कधी कधी जीवन असह्य होते.. कवी सुरेश भट यांच्या वरील काव्यपंक्ती याच दर्शवितात. या कवितेतून त्यांनी जीवनाची व्यथा मांडलेली आहे. कधीकधी जीवन इतके असह्य होते की, मृत्यूच मुक्ती वाटू लागतो. नुकताच न्यायालयाने दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांत निवाडा देताना संवेदनशील आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. नागरिकांच्या भावनांची व्यथा जाणली आहे.
पहिले प्रकरण निष्क्रिय इच्छामरण. या प्रकरणात हरीश राणा हा 32 वर्षीय तरुण गेल्या 13 वर्षांपासून कोमात होता. त्याला निष्क्रिय इच्छामरण देण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. हा निर्णय देताना न्यायालयातील वातावरण भावुक झाले होते. न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी हरीशच्या पालकांना उद्देशून, तुम्ही तुमच्या मुलाला मरणासाठी सोडून देत नाही, तर त्याला सन्मानाने निरोप देत आहात, असे म्हणताना त्यांचा कंठ दाटून आला होता.
भारतीय संस्कृतीमध्ये रुग्णसेवा ईश्वरसेवा मानली गेली आहे. आपल्या आसपासही अनेक उदाहरणे सापडतील. शेवटच्या क्षणापर्यंत मरणाच्या दारापर्यंत पोहोचलेल्यांसाठी सर्व प्रकारचे उपचार, देवधर्म केले जातात. रुग्ण घरात असल्यास संपूर्ण कुटुंब त्याच्या सेवाशुश्रूषेसाठी वाहून घेते. जोवर आर्थिक, मानसिक परिस्थिती चांगली असते तोपर्यंत रुग्ण सुधारण्याच्या शक्यतेच्या आशेवर सर्व उपचार, देवधर्म केले जातात. हरीश राणाच्या परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा होणार नव्हती. त्यामुळे त्याच्या पालकांनी वाढते वय, आर्थिक अडचण या कारणामुळे एक कठोर निर्णय घेत न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.
जीवनमरण हे आपल्या हाती नसते. जेव्हा एखादे मूल जन्माला येते तेव्हा त्याच्या आई-वडिलांनी आपल्या मुलासाठी कितीतरी स्वप्नं रंगवलेली असतात; परंतु गाझियाबादच्या हरीश राणासारख्या तरुणावर अचानक अशी परिस्थिती ओढावल्यास त्या मातापित्यांवर काय दुःख कोसळले असेल, याचा विचार करूनच मन सुन्न होते.
हरीश राणा हे चंदिगड युनिव्हर्सिटीत सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेत होते. शालेय जीवनापासूनच त्यांना बॉडीबिल्डिंगची प्रचंड आवड होती. ते आपल्या आरोग्य आणि भविष्याबाबत अत्यंत गंभीर होते. पण 20 ऑगस्ट 2013 या तारखेने त्यांचे संपूर्ण आयुष्य बदलून टाकले. हरीश राहत असलेल्या पीजीच्या चौथ्या मजल्यावरून अचानक खाली पडले. या भीषण अपघातात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि एका धडधाकट तरुणाचे आयुष्य कायमचे चार भिंतींच्या आत बंदिस्त झाले.
अपघातानंतर हरीश याचे वडील अशोक राणा यांनी मुलाला वाचविण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न केले. चंदीगढपासून ते दिल्लीतील एम्सपर्यर्ंत 13 वर्षे केवळ अधूनमधून पापण्यांची होणारी हालचाल त्याच्या जिवंत असण्याची साक्ष देत होती. त्यामुळे पालकांनी खचून जाऊन या वेदना आता सहन होत नाहीत, असे म्हणत न्यायाची अपेक्षा केली.
सन 2013 पासून हरीश कोमात होता. त्याच्या सुधारण्याची कोणतीच शक्यता नसल्याने न्यायालयाने पॅसिव्ह इच्छामृत्यू म्हणजेच सन्मानाने मृत्यू देण्याची ऐतिहासिक परवानगी दिली. त्याची लाइफ सपोर्ट आणि फीडिंग ट्यूब हटविण्याची परवानगी दिली. यात रुग्णाला औषध देेऊन मारले जात नाही, तर जिवंत राहण्यासाठी आवश्यक असलेली कृत्रिम यंत्रणा काढून टाकली जाते. महाविद्यालयात टॉपर असणारा मुलगा अपघाताने रुग्णशय्येवर निपचित पडल्यावर होणार्या वेदना खूप काही सांगून जातात. गेली 13 वर्षे हरीशच्या कुटुंबाने त्याच्या उपचारासाठी राहते घरही विकले होते.
एकीकडे मुलाला पॅसिव्ह इच्छामृत्यू देण्यासाठी पालकांची धडपड आणि दुसरीकडे व्यक्तिगत पातळीवर निर्णय घेत खुशाल दुसर्याचे जीवन संपवून टाकण्यात आल्याच्या घटना घडल्या आहेत. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये नाशिकरोडला एका निवृत्त मुख्याध्यापकाने पत्नीच्या आजारपणाचे हाल सहन न झाल्याने तिचा गळा आवळून खून केला. नंतर स्वतःही गळफास घेऊन जीवन संपवले. अगदी गेल्या आठवड्यातही बेंगळुरूमधील 76 वर्षांच्या निवृत्त इस्रो कर्मचार्याने पत्नीचा गळा आवळून खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. आपल्या मृत्यूनंतर तिची काळजी कोण घेईल, या भीतीतून निवृत्त इस्रो कर्मचार्याने हे कृत्य केल्याचे पोलीस तपासात समोर आले. या प्रकरणामध्ये त्या व्यक्तीबद्दलचे प्रेम, काळजी हे तर आहेच; परंतु प्रेम, काळजीपोटी कोणाचा जीव घेण्याचा अधिकार निश्चितच नाही. परंतु हरीश राणासारख्या केसमध्ये निश्चितच न्यायालयाचा हा निर्णय स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. इच्छामरण, वैद्यकीय इच्छापत्र, लिव्हिंग विल असे पर्याय उपलब्ध असताना लिव्हिंग विलबाबत फारशी जनजागृती नाही. पैसा असूनही त्या व्यक्तीला होणार्या यातना संपाव्यात म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने कॉमन केस विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात नागरिकांना सन्मानाने मृत्यू येण्याचा हक्क मान्य केला आहे.
भारतात देहत्याग कायदेशीर नसला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने 2023 रोजी दिलेल्या एका निर्णयामुळे मरण लांबवणार्या उपचारांना नकार देण्याचा मार्ग सुकर केला आहे. यात कस्टेडियन म्हणून वैद्यकीय अधिकार्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात खर्या
कॉपीची खातरजमा करून झेरॉक्स कॉपी स्वतःजवळ सुरक्षितपणे ठेवावी लागते. भविष्यात आवश्यकता पडेल तेव्हा हॉस्पिटलमध्ये जमा करता येते. लिव्हिंग विल म्हणजे वैद्यकीय इच्छापत्र. असह्य जीवन जगून मरण येण्यापेक्षा अखेरचा प्रवास सुसह्य आणि इच्छेनुसार झाला पाहिजे यासाठी लिव्हिंग विल तयार केले पाहिजे. हरीश राणा याच्या प्रकरणाने कधीकधी मरणाच्या वेदनेतून मृत्यूद्वारे मुक्त होण्याची प्रक्रिया या निर्णयामुळे सुलभ झाली आहे. सन्मानाने जगण्याप्रमाणे सन्मानाने मरणही महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच कवी सुरेश भट यांच्या जगण्याने छळले होते, मरणाने केली सुटका… या ओळी येथे सार्थ ठरतात.
महिलांबाबत सन्मानजनक निर्णय
हरीश राणाबाबत न्यायालयाने जी संवेदनशीलता जोपासली तद्वतच महिलांच्या मासिक पाळीच्या काळात रजा देण्याच्या मुद्यावरून महिलांबाबतही काळजी आणि संवेदनशीलता जपण्याचे काम न्यायालयाने केले. महिलांच्या मासिक पाळीतील रजेच्या संदर्भात महिला कर्मचारी व विद्यार्थिनींसाठी देशव्यापी धोरण तयार करण्याची मागणी करणार्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करण्यास नकार दिला. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, अशी सुटी कायद्याने अनिवार्य केल्यास कंपन्या महिलांना नोकरी देण्यास टाळाटाळ करू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली गेली. महिलांच्या आर्थिक बाबींवर फरक पडू शकतो. त्यांचे आर्थिक स्वावलंबन धोक्यात येण्याच्या शक्यतेमुळे यावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. केरळसारख्या ठिकाणी महिला, मुलींना पिरीयड्ससाठी कंपन्यांनी सुटी देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असून, कायद्याने अनिवार्य केले तर महिलांना नोकरी देण्यासाठी टाळाटाळ करून त्यांच्या करिअरवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. हे दोन्ही निर्णय मानवी भावनांशी संबंधित असून, एखादा निर्णय देताना मानवी संवेदना आणि परिस्थिती लक्षात घेेत न्यायदानाचे काम करण्यात आले आहे.
Justice for human feelings!