चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर असलेले लडाख चीनच्या सीमेला लागून असून, लडाखमधील कारगिल पाकिस्तानला लागून आहे. याचा विचार करता लडाख प्रदेश संवेदनशील असेल, तर तेथील लोकांच्या मागण्यांचा विचार केंद्र सरकारने केला पाहिजे. लडाखमधील नागरिकांनी गेल्या सोमवारी (दि.16 मार्च) पुन्हा एकदा आंदोलन केले. आंदोलन शांततेने झाले, तरी या प्रदेशात बंद पाळण्यात आला. आंदोलकांना अडविण्यासाठी पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावले होते. आंदोलन काळात अनुचित घटना घडली नाही. या प्रदेशातील लोकांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये लडाखमध्ये विविध मागण्यांसाठी सुरू झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. त्यावेळी पर्यावरणवादी नेते सोनम वांगचुक यांना अटकही करण्यात आली होती. लडाखला राज्याचा दर्जा द्यावा, लडाखचा राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीत समावेश करावा, बेरोजगारी दूर करावी इत्यादी मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले होते. शांततामय आंदोलनाला हिंसक गालबोट लागले होते. अस्वस्थ तरुणाईने जाळपोळ केली होती. हिंसाचारात भाजपाच्या कार्यालयाची होळी झाली होती. आंदोलन व पोलिसांमध्ये झालेल्या संघर्षात चार जणांचे बळी गेले होते. केंद्रशासित प्रदेशात संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. या आंदोलनाचे खापर शिक्षणतज्ज्ञ आणि पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक आणि काँग्रेसवर फोडण्याचे प्रयत्न झाले होते. वांगचुक यांना यासंदर्भात अटकही झाली होती. युवकांकडून हिंसाचार सुरू होताच याच मागणीसाठी 10 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू असलेले उपोषण थांबवत वांगचुक यांनी तरुणांना शांततेचे आवाहन केले होते. हिंसाचारामुळे आपल्या उद्दिष्टांना धक्का बसत असून, लडाखमध्ये अस्थिरता निर्माण होऊ नये, अशी आपली इच्छा असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. सोनम वांगचुक यांची विधाने प्रक्षोभक होती आणि त्यामुळेच तेथील तरुणांना हिंसाचारास प्रवृत्त केले गेले, असा आरोप केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून ठेवला गेला होता. त्यांनी स्थापन केलेल्या दोन संस्थांविरुद्ध सीबीआय कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता. दोन संस्थांचा परदेशात देणगी मिळविण्याचा परवाना रद्द करण्यात आला. परदेशातून देशविघातक कृत्यासाठी या संस्थांना निधी मिळाल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली होती. त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारने अधिकाराचा वापर करत वांगचुक यांची नजरकैद रद्द करण्याचा नुकताच निर्णय घेतला. हा निर्णय होत असताना जुन्या मागण्यांसाठी लडाखमध्ये 16 मार्च रोजी आंदोलन करण्यात आले. ’लडाख बंद’ला शंभर टक्के प्रतिसाद मिळाला. लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन भाजपाने 2020 मध्ये झालेल्या लडाख स्वायत्त पर्वत परिषदेच्या निवडणुकीत दिले होते. ते पूर्ण करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या पाच-सहा वर्षांत शांततामय मार्गाने आंदोलने सुरू होती. वांगचुक यांनी सुरू केलेल्या उपोषणामुळे यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाची व्याप्ती वाढली होती. आंदोलनाने उग्र रूप धारण केले होते. स्थानिक लोकांना स्वायत्तता, जमिनीचे हक्क, सामाजिक व आरक्षणविषयक लाभ मिळावेत, हेच उद्देश आंदोलनाचे होते. आताही तेच उद्देश आहेत. आंदोलनास वांगचुक हेच जबाबदार असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते. वांगचुक यांच्या दोन संस्थांची सीबीआय चौकशीही सुरू करण्यात आली होती. लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी स्थानिक नेते सोनम वांगचुक यांना लोकांचा पाठिंबा मिळत होता. आताही आहे. जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देणारे राज्यघटनेतील 370 वे कलम रद्द करण्याचा भाजपाचा अजेंडा होता. केंद्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या माध्यमातून सत्ता मिळाल्यानंतर भाजपाने 370 वे कलम रद्द करण्याच्या दिशेने पावले उचलली. ऑगस्ट 2019 मध्ये 370 व 35 अ ही कलमे भाजपाने रदद्द करण्यात आली. केवळ कलमे रद्द केली नाही, तर जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून घेतला. जम्मू-काश्मीरचे तीन केंद्रशासित प्रदेशांत रूपांतर करण्यात आले. जम्मू व काश्मीर मिळून एक केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आला, तर लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला. जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला विधानसभा ठेवण्यात आली म्हणजे लोकप्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार लोकांना मिळाला. तसा अधिकार लडाखला मिळाला नाही. आता लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी होत आहे. जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, काँगे्रस व इतर लहान या पक्षांकडून आधीपासून होत आहे. केंद्रशासित प्रदेश तयार करून भाजपाने मागच्या दाराने जम्मू-काश्मीरची सत्ता आपल्या हातात घेतली, यावरून लोकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. 370 वे कलम रद्द करून भाजपाने आपला अजेंडा पुढे नेला. पण केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्याची तशी गरज नव्हती. पूर्ण राज्याचा दर्जा असलेल्या जम्मू-काश्मीरला व या राज्यातील लडाखला केंद्रशासित करून तेथील लोकांवर भाजपाने आपलाच कार्यक्रम लादण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून लोक नाराज झाले. लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी याच नाराजीतून पुढे आली. लडाखमधील लेह शहरातील भाजपा कार्यालयाला आग लावण्यात आली. यावरून लोकांची नाराजी कोणावर आहे, हे स्पष्ट होत आहे. 370 वे कलम रद्द केल्याने लडाखसह जम्मू-काश्मीरमधील लोकांच्या हक्कांवर गदा आल्याची भावना निर्माण झाली होती. तीच भावना आजही कायम असल्याचे दिसत आहे. लडाख केंद्रशासित प्रदेश असल्याने तेथे केंद्र सरकारचा अंमल आहे. त्यामु़ळे लोकांना केंद्र सरकारकडे मागण्या कराव्या लागतात. राज्याचा दर्जा मिळाल्यास विधानसभा अस्तित्वात येईल आणि लोकांना आपले प्रतिनिधी निवडता येतील आणि एक राज्य सरकार तेथे येईल. यानंतर लोकांना आपल्या मागण्या राज्य सरकारकडे करता येतील. राज्य सरकार व केंद्र सरकार यात फरक असतो, हे लोकांच्या लक्षात आले आहे. केंद्र सरकार आपले प्रश्न सोडवू शकत नाही म्हणून राज्याची मागणी होत आहे. लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा, सहाव्या अनुसूचीत समावेश करून लडाखला घटनात्मक सुरक्षा द्यावी (सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट प्रदेश आदिवासीबहुल असल्याने स्वतंत्र सवलती मिळतात.) कारगिल व लेहसाठी स्वतंत्र लोकसभा मतदारसंघ तयार करावा, सरकारी नोकर्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे आदी मागण्यांसाठी गेल्या काही आठवड्यांपासून आंदोलन सुरू होते. नेपाळमधील आंदोलनाची चर्चा होत असताना लडाखमधील आंदोलनाला वांगचुक यांनी ‘जेन झेड’चा राग (संताप) म्हटले होते. हिंसाचारानंतर राजकीय वाद उपस्थित झाले होते. भाजपने थेट काँग्रेसवर आरोप केला. हा हिंसाचार काँग्रेसचा धोकादायक कट असल्याचा दावा भाजपाने केला. बांगलादेश, नेपाळ आणि फिलिपीन्ससारखी परिस्थिती निर्माण करणे, हा काँग्रेसचा डाव आहे, असा आरोप भाजपा प्रवक्ते सांबित पात्रा यांनी केला होता. त्याच मागण्यांसाठी 16 मार्च रोजी पुन्हा आंदालन करण्यात आले. चीनच्या सीमेवरील लडाख शांत होणे आवश्यक आहे. जम्मू-काश्मीर पाकच्या सीमेवर असल्याचे परिणाम दहशतवादी हल्ल्यांत झाल्याचे भारताने पाहिले. याचा विचार करता चर्चेच्या माध्यमातून लडाखच्या लोकांनी केलेल्या मागण्यांचा विचार करता येईल. लडाखची लोकसंख्या 30 लाख आहे. यात यापैकी बौद्ध 66 टक्के, मुस्लिम 36 टक्के आहेत. शीख व हिंदूंची संख्या एक टक्काही नाही. लडाख लोकसभा मतदारसंघात कारगिलचा समावेश आहे. कारगिलमध्ये मुस्लिम जास्त आहेत, तर लडाखमध्ये बौद्ध जास्त आहेत. म्हणून कारगिल व लेह (लडाख) हे स्वतंत्र लोकसभा मतदारसंघ करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. सन 1999 साली कारगिलमध्ये पाकिस्तानी सैन्याने घुसखोरी केली होती. लडाखमध्ये चिनी सैनिक घुसखोरी करण्याच्या प्रयत्नात असतात. चिनी सैनिकांनी घुसखोरी केल्याचे बर्याचदा उशिरा लक्षात येते. या गोष्टी लक्षात घेता लडाखमधील लोकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. लडाखच्या दुखण्यावर कायमस्वरूपी इलाज करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवरच आहे.
The pain of Ladakh