नाशिक जिल्हा परिषदेच्या 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकाला नुकतीच मंजुरी देण्यात आली. केवळ साचेबद्ध काम करणार्‍या नाशिक जिल्हा परिषदेला ओमकार पवार यांच्यासारखे नावीन्यपूर्ण योजना राबविणारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लाभले. लोकहिताच्या आणि इतरांपेक्षा वेगळ्या सामाजिक बांधिलकी, समाजाचे हित जोपासणार्‍या योजना राबविण्यात ओमकार पवार हे नेहमीच आघाडीवर असतात. नावीन्यपूर्ण प्रयोगामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेची सातत्याने चर्चा होत असते. आताच्या या अंदाजपत्रकातही त्यांनी इतर ठिकाणच्या जिल्हा परिषदांचा अभ्यास करून तीन नवीन योजना राबविण्याचे ठरविले आहेत. प्रथमदर्शनी या योजना चांगल्या असल्या तरी त्या राबविण्यातील एकूणच अडचणी पाहता त्या व्यवहार्य ठरत नाही.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या 59.14 कोटींच्या अंदाजपत्रकाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी मंजुरी दिली. नावीन्यपूर्ण योजनांवर भर देताना घटत्या उत्पन्नाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक आव्हानांचे चित्रही अंदाजपत्रकामधून समोर आले आहे.
मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत अंदाजपत्रक सादर केले जाते; परंतु यावर्षी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवार यांच्या कार्यकाळातील हे पहिलेच अंदाजपत्रक असल्याने दरवर्षीपेक्षा उशिराने अंदाजपत्रक सादर झाले. पवार यांनी लेखा व वित्त विभागाने तयार केलेल्या अंदाजपत्रकाचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ मागून घेतली होती. राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांमधील सादर झालेली अंदाजपत्रके मागवून घेत नावीन्यपूर्ण योजनांचा शोध घेत यंदाच्या अंदाजपत्रकात समावेश केला आहे.
प्रत्येक अंदाजपत्रकामध्ये शासनाने महिला व बालविकास, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, समाजकल्याण यांच्यासाठी किती तरतूद करावी याबाबत ठरवून दिले आहे. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवार यांच्या संकल्पनेतून जवळपास 15 कोटींच्या नावीन्यपूर्ण योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या विभागांना ठरविल्यापेक्षा अधिकचा निधी नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी मिळाल्याचे या अंदाजपत्रकात दिसत आहे.
एकीकडे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात व्हीपीडीए प्रणालीमुळे घट होत आहे. जो निधी वर्षाच्या सुरवातीला शासनाने वितरित केला तो दोन वर्षे जिल्हा परिषदेत पडून राहत होता. दोन वर्षांनी कामे होत होती. तो निधी मुदतठेवींच्या स्वरूपात बँकांमध्ये ठेवला जायचा. त्याचे व्याज मिळत होते. साधारणपणे 30 ते 35 कोटींंचे व्याज जिल्हा परिषदेला मिळत होते. त्यामुळे जि. प.चे अंदाजपत्रक 50-60 कोटींपर्यंत सहज जात होते; परंतु यंदाच्या 2026-27 या आर्थिक वर्षात व्याजाची रक्कम अगदीच कमी दाखविण्यात आली आहे. जवळपास 14 कोटी व्याज येण्याची शक्यता अंदाजपत्रकात वर्तवण्यात आली आहे. बँकांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या ठेवीच नसल्याने जेवढे व्याज मिळू शकते तेवढेच ग्राह्य धरले आहे. यापेक्षा व्याजाची रक्कम कमी होऊ शकते; परंतु वाढण्याची शक्यता कमीच दिसत आहे. अशा परिस्थितीत व्याजाची रक्कम कमी होत गेल्यास जिल्हा परिषदेला उत्पन्नाच्या नवीन स्रोेतांची गरज निर्माण झाली आहे. सध्या जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाच्या स्रोेतांमध्ये मुद्रांक शुल्क, वाहन कर, मालमत्तांचे भाडे आदींमधून उत्पन्न मिळते. जर नवीन उत्पन्नाच्या स्रोेतांचा शोध घेतला नाही किंवा शासनाकडून इतर काही पर्याय उपलब्ध करून देेण्यात आले नाही, तर पुढील काही वर्षांत जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक 20 कोटींपर्यंत खाली येऊ शकते. त्यामुळे वेळीच त्यावर काम करण्याची गरज आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी उत्पन्नाचे स्रोेत वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू केले असून, मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देणे, वाहन कर आदी पर्यायांवर चर्चा सुरू आहे.
अंदाजपत्रक सादर करताना ज्या नावीन्यपूर्ण योजनांचा ओमकार पवार यांनी उल्लेख केला, त्यात मैला साफ करणार्‍या महिलांसाठी, ग्रामीण भागातील देहविक्रय करणार्‍या महिलांच्या मुलांसाठी आणि तृतीयपंथींसाठी काही योजना आणल्या आहेत. त्या व्यवहार्य नाही. कारण या योजनांचे लाभार्थी मिळणे अवघड आहे. या योजना राबविताना जर स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली तर त्यात गैरव्यवहार होण्याचा धोका आहे. स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग ही योजना राबविण्यासाठी असू शकतो.
जिल्हा परिषद या स्वयंसेवी संस्थेला पैसे देणार आणि स्वयंसेवी संस्था या योजनेतील लाभार्थ्यांना पैसे देणार; परंतु त्या लाभार्थ्यांची ओळख उघड करणार नाही. लाभार्थ्यांची निवड केली जाते; त्यानंतर योजना तयार केली जाते, असा जिल्हा परिषदेचा नियम आहे. ही नावीन्यपूर्ण योजना अशी आहे की, ज्याला लाभार्थीच नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांची निवड, ओळख नाही तरी अशी योजना तयार केली आहे.
या दोन्ही योजना स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. असे झाल्यास जिल्हा परिषदेचा जो मूळ नियम आहे, लाभाथ्यार्ंची निवड. ती पारदर्शक पद्धतीने केली जाते त्या पद्धतीचा अवलंब होणार नाही आणि निधीचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा निधी स्वयंसेवी संस्थांकडे जाण्याचा धोका दिसत आहे. त्यामुळे ज्या योजनांचा समाजातील घटकांना उपयोग होणार नाही किंवा असे घटकच जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात सहजासहजी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे अशा योजना जाहीर करून जिल्हा परिषद काय साध्य करणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
स्वंयसेवी संस्था अशा योजनांच्या नावाखाली पैसे उकळण्याचे काम करतील, त्यातून फक्त स्वंयसेवी संस्थांच्या नावाने दुकानदारी चालविणार्‍यांचे चांगभलं होईल, आणि जिल्हा परिषदेचा निधी वाया जाऊ शकतो. त्यामुळे योजना चांगल्या असल्या तरी त्याची राबविण्याची पद्धत पाहता त्या तितक्याशा व्यवहार्य वाटत नाही.
महिलांसाठी विशेष तरतूद
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागासाठी 2.45 कोटी, शिक्षण विभागासाठी 8.71 कोटी, पाणीपुरवठा विभागासाठी पाच कोटी, समाजकल्याण- 4.47 कोटी, अशी तरतूद केली आहे. सेसअंतर्गत विविध नावीन्यपूर्ण योेजनांचा समावेश करण्यात आला आहे; परंतु महिला व बालविकासतर्फे गेल्या वर्षी उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुलींसाठी अर्थसहाय्य, दिव्यांग महिलांसाठी तीनचाकी सायकलची योजना, ग्रामीण भागातील मुली, महिलांना ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण पूर्ण करणार्‍यांना डीबीटीद्वारे अनुदान, अशा योजना राबविल्या होत्या. त्यात ड्रायव्हिंग प्रशिक्षणसारख्या योजनांना लाभार्थी मिळत नसल्याचे चित्र होते. अशा परिस्थितीत तृतीयपंथी, मैला साफ करणार्‍या महिला, ग्रामीण भागात देहविक्रय करणार्‍या महिलांच्या मुलांना शिक्षण वा इतर सवलती आदी राबविण्यात येणार आहे. समाजातील दुर्बल घटकांच्या बाबतीत नाशिक जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केलेला प्रयत्न चांगला असला, तरी लाभार्थी मिळण्यास अडचणीचे ठरू शकते. ही योजना राबविताना एनजीओंचा (स्वयंसेवी संस्था) सहभाग झाल्यास निधीचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे.
नावीन्यपूर्ण योजना
जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक विविध स्रोेतांमधून मिळणार्‍या निधीवर आधारित असते. यात केंद्र, राज्य आणि स्थानिक उत्पन्न याचा समावेश असतो. केेंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांसाठी निधी दिला जातो. त्याचबरोबर जिल्हा परिषद सेस व स्थानिक उत्पन्नातून खर्च केला जातो. विशेष अनुदान व योजना निधी, मागील शिल्लक निधी पुढील अंदाजपत्रकात समाविष्ट केला जातो. यात जि. प. सेस अंतर्गत विविध नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. शिक्षण क्षेत्रात उत्कृष्ट शाळा स्पर्धा, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी विशेष उपक्रम, सुपर-25 क्रीडा प्रबोधिनी व सुपर-100 निवासी प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येणार आहे. समाजकल्याणअंतर्गत मागासवर्गीय सुविधा, तृतीयपंथी व दुर्बल घटकांसाठी अनुदान, तसेच दिव्यांगांसाठी स्वयंपूर्ण रोजगार व तंत्रज्ञान प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे. कृषी व पशुसंवर्धन क्षेत्रात ड्रोनद्वारे फवारणी, कृषी मेळावे, दूध काढणी, यंत्र अनुदान, भटक्या श्वानाचे निर्बीजीकरण यांसारखे उपक्रम राबविले जाणार आहेत.
Fall in onion prices, market intervention scheme should be implemented