जागतिक स्तरावर खनिज तेल आणि वायूच्या पुरवठ्यात मोठी घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. विशेषतः पाश्चात्य देशांमध्ये आगामी काही महिने इंधन नियोजनासाठी अत्यंत आव्हानात्मक असल्याचे दिसत आहे.
अमेरिकेतील स्थिती पाहता तिथेही चिंतेचे ढग दिसत आहेत. अमेरिकेत सध्या तेलाचा साठा (इन्व्हेंटरीज्) ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि भू-राजकीय तणावामुळे तिथे इंधनाच्या किमती वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अमेरिकन तज्ज्ञांच्या मते, हा तुटवडा काही दिवसांचा नसून पुढील काही महिने ग्राहकांना आणि उद्योगांना याचे परिणाम भोगावे लागतील.
भारताची स्थिती :काय आहे वास्तव?
जागतिक संकट असूनही, भारताने आपली ऊर्जा सुरक्षा राखण्यासाठी अनेक प्रतिबंधात्मक पावले उचलली आहेत. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारताची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे :
पेट्रोल-डिझेलच्या किमती आणि उपलब्धता
किमती स्थिर : जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढउतार होत असतानाही भारतात पेट्रोल व डिझेलच्या किरकोळ विक्री किमती सध्या स्थिर ठेवण्यात आल्या आहेत.
निर्यात शुल्क वाढवले : देशांतर्गत बाजारपेठेत इंधनाचा पुरेसा पुरवठा व्हावा यासाठी सरकारने डिझेलवरील निर्यात शुल्क 55.50 रुपये प्रतिलिटर आणि हवाई इंधनावर (एटीएफ) 42 रुपये प्रतिलिटर पर्यंत वाढवले आहे. यामुळे कंपन्यांना इंधन बाहेर विकण्याऐवजी देशातच विकणे बंधनकारक झाले आहे.
आपत्कालीन साठा (स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह)
भारताकडे सध्या विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पाडूर (कर्नाटक) येथे भूमिगत खनिज तेलाचे साठे आहेत.
बफर स्टॉक : सध्या भारताचा हा धोरणात्मक साठा सुमारे 9 ते 10 दिवसांच्या वापरासाठी पुरेसा आहे. केंद्र सरकारने हा साठा वाढवून 90 दिवसांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. दुसर्या टप्प्यातील विस्तारीकरणाचे काम वेगाने सुरू आहे.
घरगुती गॅस (एलपीजी)
आणि शेतीसाठी प्राधान्य
एलपीजी पुरवठा : देशात दररोज सुमारे 52 ते 53 लाख घरगुती गॅस सिलिंडरचे वितरण सुरळीत सुरू आहे.
खत कारखान्यांना बूस्टर : रब्बी आणि आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर खत कारखान्यांना दिला जाणार्या गॅसचा पुरवठा 95 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यामुळे शेतकर्यांना खतांचा तुटवडा भासणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे.
छोट्या सिलिंडरवर भर : मजूर आणि स्थलांतरित वर्गासाठी पाच किलोच्या फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलिंडरची उपलब्धता दुप्पट करण्यात आली आहे.
काळाबाजार रोखण्यासाठी कडक पावले
इंधन टंचाईच्या अफवा पसरवून साठेबाजी करणार्यांविरुद्ध केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 अंतर्गत कठोर कारवाई सुरू केली आहे. नुकतेच देशभरात 2,950 हून अधिक छापे
टाकून साठेबाजी रोखण्यात आली आहे. शेवटी, अमेरिकेप्रमाणे भारतालाही जागतिक टंचाईचा धोका आहे, हे नाकारता येणार नाही. मात्र, निर्यात रोखणे, धोरणात्मक साठ्याचा वापर आणि खत उत्पादनाला दिलेले प्राधान्य यामुळे भारताने सध्यातरी या संकटापासून स्वतःला सुरक्षित ठेवले आहे. सामान्य ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी म्हणजे, तूर्तास पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होण्याची चिन्हे नाहीत.
Fuel shortage crisis: India’s energy security strategy