दोन वर्षांपूर्वी (ऑगस्ट 2024) ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील एका नामांकित शाळेतील अक्षय शिंदे नामक शिपायाने दोन अल्पवयीन मुलींवर शाळेतीलच स्वच्छतागृहात लैंगिक अत्याचार केल्याचे प्रकरण महाराष्ट्रभर चर्चेत आले होते. त्यावेळी बदलापूरमध्ये प्रचंड जनक्षोभ उसळला होता. पोलिसांनी अक्षय शिंदेवर गुन्हा दाखल केला होता. यानंतर सप्टेंबर 2024 मध्ये त्याला कारागृहातून चौकशीसाठी पोलिस व्हॅनमधून नेले जात असताना, त्याने पोलिसांची बंदूक हिसकावून गोळीबार केल्याचा दावा केला गेला. पोलिसांनी प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या गोळीबारात त्याचा मृत्यू झाला. याचा अर्थ तो चकमकीत मारला गेला. त्यानंतर अत्याचार प्रकरणाची चर्चा थांबली, तरी बदलापूर प्रकरण विसरता येत नाही. पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यात असलेल्या नरसापूर गावात 1 मे 2026 रोजी माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना घडली. नरसापूर येथे एका चारवर्षीय निष्पाप चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची संतापजनक घटना उघडकीस आली. चाकण परिसरातील खालुंब्रे येथे एका तीन वर्षांच्या चिमुरड्यावर अनैसर्गिक अत्याचार करून त्याची चाकूने गळा चिरून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची दुसरी धक्कादायक घटना घडली. या धक्कादायक प्रकारांमुळे संपूर्ण पुणे जिल्हा हादरला. नरसापूरच्या घटनेतील नराधमाला फाशी द्यावी, अशी मागणी करत संतप्त ग्रामस्थांनी शनिवारी (दि.2) नरसापूरमध्ये कडकडीत बंद पाळला. पुणे-बेंगळुरू महामार्गावर चार तास रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. चार वर्षांची चिमुकली उन्हाळ्याच्या सुट्टीसाठी आपल्या आजोळी आली होती. भीमराव कांबळे (वय 65) या नराधमाने तिला वासरू दाखवतो, असे आमिष दाखवून गोठ्यात नेले. शुक्रवारी (दि. 1 मे)दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास ती राममंदिर परिसरात खेळत असताना बेपत्ता झाली. बराच वेळ होऊनही मुलगी घरी न परतल्याने नातेवाइकांनी शोध सुरू केला. गावातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता, त्यात बालिका अत्यंत निरागसपणे आरोपीसोबत जाताना दिसली. सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास ग्रामस्थांनी आरोपीला बनेश्वर फाट्यावरून पकडून चोप दिला. त्यानंतर त्याने आपला गुन्हा मान्य करत मृतदेह लपवून ठेवलेली जागा सांगितली. शेणाच्या ढिगार्याखाली लपवलेला बालिकेचा मृतदेह बाहेर काढताच गावकर्यांचा उद्रेक झाला. नरसापूर येथील घटना वासनेतून झाली असून, चाकणमधील घटनेत तोच प्रकार अनैसर्गिक आहे. नरसापूर येथील घटनेनंतर संतप्त ग्रामस्थांनी शुक्रवारी रात्री राजगड पोलिस ठाण्याला घेराव घातला आणि बेंंगळुरू महामार्गावर रास्ता रोको केला. पोलिस अधीक्षक गिल यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले, तरी शनिवारी नरसापुरात कडकडीत ’बंद’ पाळण्यात आला. शनिवारी सकाळी फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळी पोहोचून पुरावे गोळा केले. भैरवनाथ मंदिरापासून निघालेल्या मोर्चात नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. भोरचे आमदार शंकर मांडेकर आणि माजी आमदार संग्राम थोपटे यांनी मोर्चेकर्यांची भेट घेऊन हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी आंदोलकांनी थेट मुख्यमंत्र्यांशी बोलण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यानंतर महिला व बालकल्याणमंत्री आदिती तटकरे यांच्याशी चर्चा करून आणि ठोस कारवाईच्या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही स्पेशल फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले. बदलापूर प्रकरणात जो जनक्षोभ दिसला, तोच जनक्षोभ नरसापूर प्रकरणात दिसत आहे. पीडित कुटुंबीयांच्याप्रति सहानुभूती व्यक्त करण्यासाठी विविध पक्षांचे नेते नरसापूरमध्ये जात आहेत. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही कुटुंबीयांची भेट घेऊन प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्याचे आश्वासन दिले. नरसापूरकडे राजकीय नेते धाव घेत असल्याने त्या मुलीच्या वडिलांनी संताप व्यक्त करत राजकीय नेत्यांनी भेटायला येऊ नये, अशी भूमिका घेतली आहे. ‘न्याय मिळत नाही तोपर्यंत नेतेमंडळींनी भेटायला येऊ नये,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. जेव्हा त्या नराधमाला फाशी होईल तेव्हाच राजकारणी किंवा जे कुणी लोक आहेत, त्यांना आम्हाला भेटायचं असेल तेव्हा भेटू. जोपर्यंत त्या नराधमाला फाशी होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही राजकीय नेत्याने माझ्या सांत्वनासाठी येऊ नये, अशी माझी नम्र विनंती आहे’, असे पीडितेचे वडील म्हणाले आहेत. या प्रकरणाची दखल राष्ट्रीय महिला आयोगाने घेतली असून, पोलिस प्रशासनाला महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. या घटनेची महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणात आरोपीला कायद्याच्या चौकटीत जास्तीत जास्त शिक्षा मिळावी आणि पीडित बालिकेला न्याय मिळावा, यासाठी आयोग राज्य शासनाला महत्त्वपूर्ण शिफारशी करणार आहे. या प्रकरणात न्यायप्रक्रिया जलदगतीने पार पडावी यासाठी विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्याची आणि सदर प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालविण्याची शिफारस करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष संजय पुराणिक यांनी दिली. चिमुकल्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्यानंतर जनक्षोभ उसळतोच. लोक तीव्र संताप व्यक्त करतात. त्यावेळी पोलिसांनी परिस्थिती संयमाने हाताळली पाहिजे. मात्र, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी बळाचा वापर करतात. बदलापूर प्रकरणात आक्रोश करणार्या जमावाला काबूत आणण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर केला होता. नरसापूर प्रकरणातही तेच घडले आहे. शनिवारी रात्री नरसापूरच्या ग्रामस्थांनी पीडित मुलीचा मृतदेह घेऊन पुण्यातील नवले पुलावर रास्ता रोको आंदोलन केले. त्यामुळे पुणे- बेंगळुरू महामार्गावरील वाहतूक चार तास ठप्प होती. मात्र, याविषयीची कोंडी न सुटल्याने पोलिसांनी लाठीचार्ज करून मार्ग मोकळा केला. पण पोलिसांनी लाठीचार्ज न केल्याचा दावा केला. पीडितेच्या पालकांची समजूत काढून बाहेर काढल्याचे पोलिसांनी म्हटले. नरसापूरमधील घटना बदलापूर इतकीच संतापजनक आहे. बदलापूरमधील शाळेतील दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाले. नरसापूरमध्ये चार वर्षांच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार झाला आणि तिचा दगडाने ठेचून खून करण्यात आला. ही घटना अत्यंत संतापजनक आहे. महिला व मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या घटना यापूर्वी अनेकदा घडलेल्या आहेत. दिल्लीतील निर्भया प्रकरण, कोलकात्यातील आर. जी. कर सरकारी रुग्णालयातील एका महिला डॉक्टरचा बलात्कार करून खून, बीड जिल्ह्यातील वडवणी तालुक्यातील कवडगाव बुद्रुक येथील रहिवासी असलेल्या डॉ. संपदा मुंडे यांची आत्महत्या अशा कितीतरी घटना आहेत. अशा बर्याच घटनानंतरही महिला आणि मुलीच नव्हे, तर बालिकाही सुरक्षित नाहीत. लोकांना कायद्याची भीती का वाटत नाही, हाच मोठा प्रश्न आहे. कायदे कितीही कडक केले, तरी लैंगिक शोषणाचे प्रकार घडत असतात. कायद्याचा धाक राहिलेला नाही, हेच दिसून येते. आरोपीला फाशीची शिक्षा द्या, त्याला आमच्या ताब्यात द्या, अशा मागण्या करत लोक रस्त्यावर येतात ते निषेध करण्यासाठी. पण त्यांच्या निषेधात संताप असतो. सरकारी विभाग यंत्रणा, आयोग, संस्था, पोलिस कडक कारवाई करण्याचे आश्वासने देतात. प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्याचे आश्वासन दिले जाते. परंतु भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत, याची कोणालाही हमी देता येत नाही. कारण नराधमांची मानसिकता वेगळी असते. गुन्हा घडल्यानंतरच नराधमाचा चेहरा समोर येत असतो. हेच अनेक प्रकरणांत दिसून आलेले आहे. राज्य सरकार आणि पोलिस या प्रकरणात फास्ट ट्रॅक कोर्टात कार्यवाही करतील. आरोपपत्र लवकरात लवकर दाखल केले जाईल. मुलीच्या कुटुंबीयांच्या म्हणण्याप्रमाणे वकील दिला जाईल. विशेष सरकारी वकील दिला जाईल, आरोपीला लवकरात लवकर शिक्षा होईल, असे सरकारकडून नेहमीच सांगितले जाते. तेच या प्रकरणाविषयी सांगितले गेले आहे. आरोपीला लवकरात लवकर अत्यंत कठोर शिक्षा कशी होईल, याकडे सरकारने विशेष लक्ष दिले पाहिजे. अत्यंत कठोर शिक्षा होईपर्यंत नरसापूर लोकांच्या लक्षात राहणारच आहे, बदलापूरसारखे!
Badlapur-Narasapur public unrest