अधिकार्यांकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ; कागदपत्रांत शिथिलतेची गरज
अस्वली स्टेशन : वार्ताहर
इगतपुरी तालुक्यात आदिवासी समाज मत्स्यव्यवसाय करून कुटुंबांची उपजीविका भागवितात. धरण, नदीतून मासेमारी करतात. गेल्या कित्येक वर्षांपासून शासनाच्या मत्स्य विभागाकडून राबविण्यात येणार्या विविध प्रकारच्या योजनांचा लाभ मिळाला नसल्याची व्यथा मासेमारी करणार्या आदिवासी बांधवांनी व्यक्त केली.
इगतपुरी तालुक्यात शासनाच्या राबवलेल्या योजनानविषयी नाशिकरोड येथील मत्स्य कार्यालयास संपर्क केला असता, माहिती देण्यास अधिकार्यांची उदासीनता दिसली. मनुष्यबळाचा अभाव सांगून माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. यामुळे योजनांविषयी शंका निर्माण होत आहे. मासेमारी सहकारी संस्था मच्छीमारांच्या आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी कार्य करतात. तालुक्यात मासेमारी संस्था नावारूपाला उरल्या असून, काही बंदावस्थेत आहे. या संस्थाचे कार्य साधनांचा पुरवठा, कर्ज सुविधा, तांत्रिक मार्गदर्शन, माशांची विक्री आणि शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे कार्य करताना दिसत नसल्याचे आदिवासी बांधवांनी सांगितले. तालुक्यात आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात विखुरलेला आहे. त्यांच्याकडे लोकप्रतिनिधी लक्ष देत नाहीत. मासेमारी व मोलमजुरी करून पोटापुरते भागते, रोजगारासाठी या समाजाला कायमच ठिकठिकाणी भटकंती करावी लागते. यामुळे शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी या समाजाकडे कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्र नसतात. त्यांना योजना मिळण्यासाठी शासनस्तरावर कागदपत्रांच्या अटी शिथिल करण्यात याव्यात, अशी मागणीही होत आहे.
दारणा धरण, भावली, वैतरणा धरणात गोड्या पाण्यात रोहू, कटला, मृर्गळ, शिळवटी, टिलापिया, तर वाम, खेकडे ही लहान मासे आढळून येतात.
पारंपरिक व्यवसाय करणार्यांना प्रथम प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. मासेमारीसाठी कायमच ठिकठिकाणी भटकंती करावी लागते. त्यांची मुले शिक्षणापासून वंचित असतात. विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी या समाजाकडे कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्र नसतात. शासनस्तरावर कागदपत्रांच्या अटी शिथिल कराव्यात. आपत्कालीन परिस्थितीत धरणात, नदीपात्रात कुणी बुडाल्यास या व्यक्ती जीव वाचविण्याचे काम करतात. त्यांची या विभागात जीवरक्षक म्हणून निवड करावी.
– डॉ. शरद तळपाडे, आदिवासी नेते, इगतपुरी
When will the plans reach the fishing tribes?