महिला व बालविकासमंत्री अदिती तटकरे यांची माहिती
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि महिला प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाचा पर्याय देण्यासाठी शासनाने ’गुलाबी ई-रिक्षा’ योजना सुरू केली आहे. मात्र, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-रिक्षा चालवणारी व्यक्ती स्वतः महिलाच असणे ही प्रमुख अट आहे. अनेक अर्जदारांनी रिक्षा स्वतः चालवण्याऐवजी दुसर्‍याला चालवायला देण्याची अपेक्षा व्यक्त केल्याने अशांचे अर्ज मागे घेण्यात आले आहेत किंवा नामंजूर झाले आहेत, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती महिला व बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिली. चालू आर्थिक वर्षात या योजनेतून किमान पाच हजार महिलांना स्वावलंबी करत या योजनेचा लाभ देण्याचे मुख्य उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे.
विधान परिषद सदस्य चित्रा वाघ, अभिजित वंजारी आणि परिणय फुके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री तटकरे यांनी योजनेचे सविस्तर आर्थिक स्वरूप स्पष्ट केले. लाभार्थ्यांमध्ये योजनेबाबत जबाबदारी आणि सातत्य राहावे, यासाठी ई-रिक्षाच्या एकूण खर्चापैकी 20 टक्के अनुदान शासनाकडून दिले जाते, 70 टक्के रक्कम बँक कर्जाद्वारे उपलब्ध केली जाते आणि उर्वरित 10 टक्के सहभाग लाभार्थ्यांचा असतो. जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे राज्यभरातून आतापर्यंत 9,940 अर्ज प्राप्त झाले आहे. यापैकी, 130 गुलाबी ई-रिक्षांचे यशस्वीपणे वितरण करण्यात आले आहे आणि त्या रस्त्यांवर धावत आहेत.
ही योजना 2024 मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे, नाशिक, नागपूर, अहिल्यानगर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर आणि सोलापूर या आठ प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आलीआहे. महिलांना परवान्यासाठी आरटीओ कार्यालयात वारंवार जावे लागू नये म्हणून ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात येणार आहे. तसेच, ई-रिक्षा चालक महिलांसाठी मोफत प्रशिक्षण आणि चार्जिंग स्टेशनची सुविधा पुरवठादार कंपनीमार्फत दिली जात आहे. पहिल्या टप्प्यातील उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर नगरपरिषदा आणि राज्यातील इतर शहरांमध्येही या योजनेचा विस्तार केला जाईल, असे मंत्री आदिती तटकरे यांनी नमूद केले.
‘Pink E-rickshaw’ rejected if the driver is not a woman.