विरोधकांनी एखादा प्रश्न उपस्थित केला की, सत्ताधारी पक्षाला ते आवडत नाही. विरोधक प्रत्येक प्रश्नाचे राजकारण करत असल्याचे म्हणत मूळ प्रश्न दुर्लक्षित करायचा, हे सत्ताधार्‍यांच्या अंगवळणी पडले आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळात विरोधक इतके कमकुवत आहेत की, त्यांना सत्ताधार्‍यांनी घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. मात्र, विरोधकांनी कोणताही प्रश्न उपस्थित करू नये, असे सत्ताधार्‍यांना वाटत असेल, तर ते लोकशाहीला अजिबात पूरक नाही. विरोधक कितीही कमकुवत असले, तरी त्यांना प्रश्न उपस्थित करण्याचा हक्क आहे. विरोधक प्रश्न उपस्थित करून राजकारण करत असतीलही, पण त्यांनी उपस्थित केलेल्या कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर देण्याची जबाबदारी सत्ताधार्‍यांची म्हणजे सरकारची आहे. विरोधक राजकारण करत असल्याचा आरोप करण्याला काहीच अर्थ नाही. मुंबई-पुणे ‘एक्स्प्रेस वे’वरील (अतिजलद मार्ग ) मिसिंग लिंकचा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित करूच नये, असे सरकारला वाटत असेल, तर जणू काही घडलेच नाही, असे कसे म्हणता येईल? नुकत्याच झालेल्या जोरदार पावसामुळे दरड कोसळून बंद झालेल्या 13 किलोमीटर लांबीच्या मिसिंग लिंक प्रकल्पावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार राजकारण सुरू आहे. ‘मुंबई- पुणे एक्स्प्रेस वे’वरील खोपोली-कुसगावदरम्यान असलेल्या मिसिंग लिंक बोगद्यावर दरड कोसळली. शंभर टनांपेक्षा जास्त दगड-माती रस्त्यावर येऊनही बोगद्याचे मोठे नुकसान झाले नाही, तरी वाहने अडकून पडली आणि सुमारे 18 तास वाहतूक बंद राहिली. सरकारकडून या प्रकल्पाचे गेले दोन महिने गुणगान सुरू होते. हा जगातला एकमेव प्रकल्प कसा आहे, हे सांगितले गेले. मात्र, अवघ्या दोन महिन्यांत या प्रकल्पावर दरड कोसळून वाहतूक विस्कळीत झाल्याने दाव्यातील फोलपणा उघड झाला. ही मिसिंग लिंक म्हणजे ‘भ्रष्टाचाराची लिंक’ असल्याचे आरोप सुरू झाले. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे रोहित पवार यांनी या कामात दलाली आणि भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर झाल्याचा आरोप केला. बोगद्यातील तडे आणि पाणी गळतीची छायाचित्रे दाखवून त्यांनी भ्रष्टाचाराला ‘लिंक’ करणारा हा प्रकल्प असल्याचे म्हटले, तर सुप्रिया सुळे यांनी नियोजनाचा अभाव असल्याचे म्हटले. सुमारे सात हजार कोटींच्या या प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चावर आणि ठेकेदारांना पाठीशी घालण्यावरून विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर विधानसभेत जोरदार चर्चा झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्रमक शैलीत उत्तरे दिली. ही दुर्घटना नव्हे, जे झाले ते समोरच्या उतारावरील दरडी कोसळल्याने झाले, यावेळी नेहमीच्या तिप्पट पाऊस पडला आणि शंभर टनांचा मलबा कोसळला, असे समर्थन करीत त्यांनी त्याचा दोष निसर्गाला दिला. ज्या पक्षाने महाराष्ट्राची वाट लावली, तो पक्ष आता प्रश्न विचारत आहे, अशा आक्रमक भाषेत त्यांनी विरोधकांना डिवचले. खरेतर हा प्रकल्प 2014 मध्ये भाजपाचे सरकार येण्याआधीपासूनचा विचाराधीन प्रकल्प होता. देशातील सर्वांत उंच पूल, सर्वांत रुंद बोगदे, धरणाखालून जाणारा बोगदा अशी अनेक वैशिष्ट्ये असलेला हा खरोखरीच अभियांत्रिकी चमत्कार आहे. आधीच्या सरकारने बंद केलेला प्रकल्प आम्ही पूर्ण केला, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाचे श्रेय महायुतीच्या सरकारकडे घेण्याचा प्रयत्न केला, पण ते अत्यंत संतप्त झाले होते, चिडलेही होते आणि याचवेळी त्यांच्या तोंडून हिंदी वाक्येही बाहेर पडली. त्यावरूनही वाद झाला. फडणवीस यांनी सरकारचा बचाव केला, पण विरोधकांना दोष देण्याचे काहीच कारण नव्हते. आज एखादी अप्रिय घटना घडली, की मागील सरकारला दोष द्यायची, ही सत्ताधार्‍यांची स्टाइल झाली आहे. आधीच्या सरकारने म्हणजे काँग्रेसने 2013 मध्ये हा प्रकल्प बंद केला, पण तो आम्ही राबवला, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसची, पर्यायाने विरोधकांची, विश्वासार्हता कमी करण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविक हा प्रकल्प 25 वर्षांपेक्षाही जुना, विचाराधीन असलेला प्रकल्प आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा प्रकल्प व त्याची गरज यावर पुन्हा भाष्य केले असून, प्रकल्पाचा अवाजवी खर्च आणि तांत्रिक अडचणी यांचा
फेरविचार व्हावा, हीच त्यामागची कारणे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न वचारण्यात कसले राजकारण, असा सवाल केला. त्यांच्या वक्तव्यावर भाजपानेही उत्तर दिले-ज्यांचे इंजिन 18 वर्षांत रुळावर आले नाही, त्यांनी असे प्रश्न विचारू नयेत, अशा शब्दांत राज ठाकरे यांना भाजपाने प्रत्युत्तर दिले. कोणत्या पक्षाची काय अवस्था असेल, ती असो; त्या पक्षाला प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार नाही, असे कसे म्हणता येईल? लोकशाहीत सामान्य माणसालाही प्रश्न उपस्थित करण्याचा हक्क आहे, हे सत्ताधार्‍यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. ‘मिसिंग लिंक’वरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील जुगलबंदी रंगली, तरी असे प्रकल्प गरजेचे आहेत. अशा प्रकल्पांत किंवा पायाभूत सुविधांत गुणवत्ता, पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि जबाबदारी या तत्त्वांचे पालन व्हायलाच पाहिजे. विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केल्याने मुख्यमंत्र्यांना रागही आला असेल, तर तो समजण्यासारखा आहे, पण त्यांनी उत्तर देताना मध्येच हिंदी भाषेचा वापर का केला, हा प्रश्न आहे. दक्षिणेतील राज्यांचा हिंदीला विरोध आहे आणि महाराष्ट्रातही तो विरोध होऊ लागला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील प्राथमिक शालेय विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयास उद्धव ठाकरे (शिवसेना), राज ठाकरे (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) व इतर पक्षांनी विरोध केला, तेव्हा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय मागे घेतला होता. तरीही ‘मिसिंग लिंक’वर विरोधकांना दोन शब्द सुनावताना त्यांनी मराठी भाषा मिस केली. फडणवीस यांनी दिनांक 8 जुलै 2026 रोजी विधानसभेत मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेच्या ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पावर उत्तर देताना काही वाक्ये हिंदीतून उच्चारली. त्यांनी संपूर्ण भाषण हिंदीत केले नसले, तरी भाषणादरम्यान सोशल मीडियावरील ट्रोलर्सचा समाचार घेताना त्यांनी ’भाडे के टट्टू’ (भाड्याचे घोडे/तट्टू) या हिंदी शब्दांचा वापर केला. हे त्यांचे विधान चुकीचे होते आणि नंतर त्यांनी ते मान्यही केले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या हिंदी भाषणाची आणि त्यांच्या शब्दांची नक्कल करत जाहीर टीका केली. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत अशी भाषा वापरणे आणि हिंदीत बोलणे अयोग्य असल्याचे विरोधकांनी म्हटले. राज ठाकरेंच्या टीकेला उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी टोला लगावला आणि म्हटले की, माझे संपूर्ण भाषण मराठीतच होते, फक्त काही शब्द हिंदीत होते. तसेच त्यांनी पुढे मिश्कीलपणे सांगितले की, आपण भाडे के टट्टू हे शब्द मागे घेत असून, त्याऐवजी भटक गर्दभ (भटकणारे गाढव) किंवा सुपारीबाज असे अधिक सुसंस्कृत शब्दप्रयोग वापरत आहोत. फडणवीस यांनी शब्द मागे घेऊन निरवानिरव करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी त्यांना हिंदी भाषेची गरज भासते, असे दिसते. सन 2020 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने फडणवीस यांच्यावर प्रभारी म्हणून जबाबदारी दिली होती, त्यावेळी ते बिहारमध्ये सर्वत्र हिंदी बोलत होते. बिहारमधील त्या कामगिरीचा परिणाम महाराष्ट्र विधानसभेतील त्यांच्या भाषणातून दिसला असेल, असे म्हणता येऊ शकते. उत्तर प्रदेशात लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, हे लक्षात घेता, तेथेही आपल्यावर जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता गृहीत धरून, म्हणजे पक्ष
जबाबदारी देणारच हे लक्षात घेऊन फडणवीस हिंदीचा थोडाफार सराव करत असतील, तर मराठीत बोलताना एखाददुसरे वाक्य हिंदीत येणारच, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
Missing Marathi Link