गोदावरी उपसा योजनेला शासनाचा दिलासा; निधी तातडीने बँकेकडे वर्ग करण्याचे आदेश
सिन्नर : प्रतिनिधी
गेल्या अनेक वर्षांपासून सातबारा उतार्यावर कायम असलेल्या कर्जाच्या बोजामुळे अडचणीत आलेल्या बारागावपिंप्रीसह तीन गावांसाठी राबविण्यात आलेल्या गोदावरी उपसा सहकारी जलसिंचन योजनेच्या सभासद शेतकर्यांना अखेर दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या बैठकीत थकीत कर्जासाठी मंजूर निधी तातडीने बँकेकडे वर्ग करण्याचे आदेश वित्त विभागाला देण्यात आले. त्यामुळे 805 शेतकर्यांच्या कर्जाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गोदावरी उपसा योजनेच्या कर्जाचा बोजा हटविण्यासाठी आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या पुढाकाराने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या उपस्थितीत ही बैठक घेण्यात आली. बैठकीत थकीत कर्जासोबतच नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबतही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
बैठकीस आमदार माणिकराव कोकाटे, माजी खासदार देवीदास पिंगळे, आमदार सरोज आहिरे, सहकार, वित्त, नियोजन व संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा बँकेचे कार्यकारी संचालक, भरत आरोटे तसेच शेतकरी प्रतिनिधी अमोल उगले, बाळासाहेब गुंजाळ, समाधान म्हस्के, सुनील उगले, कैलास उगले, सागर उगले, संजय वाळूंज, रवींद्र डावखरे, तुकाराम कुर्हाडे, अरुण उगले आदी उपस्थित होते.
4450 हेक्टर क्षेत्र; 805 शेतकरी सभासद
बारागावपिंप्री, पाटपिंप्री आणि सुळेवाडी या अवर्षणग्रस्त भागातील शेतकर्यांना सिंचनाची सुविधा मिळावी यासाठी सन 1982 मध्ये नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्जातून गोदावरी उपसा सहकारी जलसिंचन योजना कार्यान्वित झाली. या योजनेत 4 हजार 450 हेक्टर क्षेत्राचा समावेश असून, 805 शेतकरी
सभासद आहेत.
योजना कार्यान्वित झाल्यानंतरही सिंचन लाभ पूर्णपणे मिळाला नसतानाही शेतकर्यांच्या सातबारा उतार्यावर कर्जाचा बोजा कायम राहिला.
मंजुरी झाली, पण पैसे अडकले
थकीत कर्जाबाबत यापूर्वी मंत्रीबैठकीत मंजुरी झाली होती. मात्र, मंजूर रक्कम बँकेकडे प्रत्यक्ष वर्ग न झाल्याने शेतकर्यांच्या अडचणी कायम होत्या. बुधवारी झालेल्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाल्यानंतर वित्त विभागाला तातडीने निधी वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नाला आता गती मिळाली आहे.
जिल्हा बँकेसाठी 672 कोटींची चर्चा
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला 672 कोटी रुपये भागभांडवल उपलब्ध करून देण्याबाबतही बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. बँकेची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. तसेच बँकेवर पूर्णवेळ प्रशासक नियुक्त करण्याबाबत सहकार विभागाला आदेश
देण्यात आले.
939.49 लाखांची कर्जाची मुद्दल
805 सभासद शेतकर्यांच्या कर्जाची मुद्दल रक्कम 939.49 लाख रुपये आहे. सातबारा उतार्यावरील कर्जबोजामुळे शेतकर्यांना नवीन पीककर्ज तसेच अन्य कृषी कर्ज मिळविताना अडचणी येत आहेत. कर्जाचा प्रश्न निकाली निघाल्यास त्यांना शेतीसाठी नव्याने आर्थिक मदत घेणे सुलभ होणार आहे.
सहकार क्षेत्राला दिलासा
गोदावरी उपसा सहकारी जलसिंचन योजनेच्या थकीत कर्जाचा प्रश्न तसेच नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आर्थिक बळकटीकरणाचा प्रश्न शासनस्तरावर गांभीर्याने घेण्यात आल्याने सिन्नर व नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी आणि सहकार क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
– माणिकराव कोकाटे, आमदार, सिन्नर विधानसभा मतदारसंघ
Loan burden on the ‘7/12 extract’ to be removed.