– आनंदा जाधव
आशिया खंडातील कांद्याची प्रमुख बाजारपेठ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या लासलगाव बाजार समितीमधील सत्तासंघर्ष प्रतिष्ठेचा झाल्याने हा वाद न्यायालयापर्यंत पोचला. मात्र, अद्याप याबाबत निर्णय न झाल्याने दैनंदिन कामकाजाव्यतिरिक्त चेअरमन, व्हा. चेअरमन यांना विकासकामांसाठी ठोस निर्णय घेता येत नसतानाच विद्यमान संचालक मंडळाचा अवघा दोन वर्षांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. त्यातच ज्या बाजार समितीचे वार्षिक उत्पन्न दोन कोटींपेक्षा अधिक आहे, अशा बाजार समित्या केंद्र शासनाच्या अखत्यारित जाण्याच्या निर्णयामुळे लासलगाव बाजार समितीतदेखील आगामी निवडणुकीत कार्यक्षेत्रातील नेत्यांना या निवडणुकीला मुकावे लागण्याची शक्यता अधिक आहे.
सध्या बाजार समितीत सत्ताधारी आणि विरोधी असे दोन्ही गट भुजबळ समर्थक असताना, सत्तासंघर्षाचा गुंता सुटत नाही की सोडवला जात नाही, याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. मात्र, या सत्तासंघर्षामुळे शेतकरी हिताच्या, तसेच बाजार समिती विकासाच्या हिताला बाधा पोहोचू नये, अशी सर्वसामान्य शेतकर्‍यांची अपेक्षा आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात म्हणजेच 1 एप्रिल 1947 ला निफाड व चांदवड तालुका मिळून स्थापन करण्यात आलेल्या लासलगाव बाजार समितीमुळे शेतकर्‍यांना शेतमाल विक्रीसाठी हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध झाली. पूर्वी धान्य, भुसार शेतमालाची आवक मोठ्या प्रमाणात होत असे. मात्र, नंतर शेतकरी नगदी पिकाकडे वळल्याने कांदा पिकाचे आणि आता कांद्याबरोबरच भाजीपाला आणि फळपिकांची दैनदिन आवक मोठ्या प्रमाणात होत आहे. सध्या या बाजार समितीचे निफाड तालुक्यातील पूर्व भागातील 62 गावांचे कार्यक्षेत्र आहे. या बाजार समितीच्या मुख्य बाजार आवारासह विंचूर निफाड, खानगाव नजीक ही उपबाजार आवारे आहेत. याबरोबरच द्राक्ष हंगामात उगाव, नैताळे, भरवस फाटा, विंचूर येथे द्राक्षमणी लिलाव होतात. शेतमाल विक्रीतून मोठी आर्थिक उलाढाल होत असते. साहजिकच यामुळे बाजार आवार परिसराच्या विकासालादेखील चालना मिळत गेली. तालुक्याचे दळणवळण वाढले. बाजार समितीच्या नफ्यातदेखील वाढ झाली. साहजिकच बाजार समितीची निवडणूक म्हणजे कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणारी ठरू लागली. गेल्या काही पंचवार्षिक निवडणुकीपासून ना. छगन भुजबळ यांचा लासलगाव-येवला विधानसभा मतदारसंघात प्रवेश झाला अन् ही बाजार समितीदेखील भुजबळांच्या अधिपत्याखाली आली. बाजार समिती निवडणुकीत दोन्ही पॅनल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पर्यायाने भुजबळ समर्थक. साहजिक येथे भुजबळ यांचा शब्द अंतिम मानला जात असे.
बाजार समितीच्या मागील निवडणुकीत दोन्ही पॅनलमध्ये 9/9 असे बलाबल झाल्याने यात भुजबळांनी दोन्ही गटांना संधी देण्याचा निर्णय घेत त्याची अंमलबजावणी सुरू केली.त्याप्रमाणे पहिला चेअरमन होळकर गटाचे बाळासाहेब क्षीरसागर, तर व्हाइस चेअरमनपदी थोरे गटाचे गणेश डोमाडे यांची वर्णी लागली. ठरलेल्या कालावधीनंतर दुसर्‍यांदा चेअरमनपदी थोरे गटाचे डी. के. नाना जगताप, तर व्हा. चेअरमनपदी होळकर गटाचे संदीप दरेकर यांची वर्णी लागली. दरम्यान, आता जगताप आणि दरेकर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर चेअरमनपदी होळकर गटाला संधी मिळणे गरजेचे होते. मात्र, याच दरम्यान दोन्ही गटांत फाटाफूट झाली आणि सत्तेचे समीकरणदेखील बिघडले. त्यामुळे दोन्ही गटांनी चेअरमनपदावर दावा सांगत काही संचालक अज्ञातस्थळी हलविण्याची चर्चा रंगली. दरम्यान, चेअरमनपद निवडीची तारीख जाहीर होऊन संचालक निवडीसाठी सभागृहात दाखल झाले. मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकारीच आजारी पडले. त्यामुळे पुन्हा नव्याने निवडणूक अधिसूचना काढावी लागली. मात्र, येथेही माशी शिंकली. अगदी चेअरमन निवडीच्या एक दिवस अगोदरच्या सायंकाळी या निवडीला स्थगिती देण्याचे आदेश सहकारमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले. त्यासाठी राजीनामा दिलेल्या चेअरमन जगताप यांनी राजीनाम्यावर माझी सही नसल्याचे कारण दिल्याने ही बाब न्यायप्रविष्ट झाली. परिणामी यावर आता मुंबई उच्च न्यायालय आणि सहकारमंत्र्यांच्या दालनात सुनावणी घेण्यात आली. मात्र, अद्याप यावर काहीच निर्णय झाला नसल्याने तारीख पे तारीख सुरू आहे. सत्तेचा गुंता असा वाढत असतानाच ज्या कारणासाठी बाजार समितीची स्थापना करण्यात आली त्यातील शेतकर्‍यांना पुरविण्यात येणार्‍या सोयी-सुविधांना हरताळ फासला जात असल्याचे दिसत आहे. शेतमाल विक्रीनंतर चोख वजनमाप आणि रोख चुकवती, बाजार समिती आवारात शेतकर्‍यांसाठी शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहांची व्यवस्था, भोजनासाठी स्वतंत्र व्यवस्था, निवासाची सोय, पावसाळ्यात शेतमाल लिलावासाठी अत्याधुनिक शेड अशी सारी सुविधा असावी यासाठी गुरुवारपासून शेतकर्‍यांनी आंदोलनाचे अस्त्र उगारले होते. मात्र, या आंदोलनाचा वणवा पेटण्यापूर्वीच दोन्ही गटांचे काही संचालकांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेत त्यांचे मतपरिवर्तन करण्यात यश मिळविले असले, तरी सध्या असणारे चेअरमन यांचे अधिकार गोठवले असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे शेतकरी हिताच्या प्रश्नांवर निर्णय कुणी घ्यावयाचा, असा प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे. कारण बाजार समितीचे चेअरमन, व्हाइस चेअरमन निवड प्रक्रिया ही न्यायप्रविष्ट बाब झाल्याने या काळात संचालकांच्या मासिक बैठका होऊ शकत नाहीत. परिणामी शेतकरी व बाजार समिती हिताचे निर्णय घेता येत नाही अन् यावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत नवीन चेअरमन निवड होऊ शकत नाही. त्यातही केंद्र सरकारच्या नव्या अध्यादेशानुसार ही बाजार समिती केंद्र सरकारच्या अखत्यारितदेखील जाऊ शकते. जिल्ह्यातील पिंपळगाव आणि लासलगाव या दोन्ही बाजार समित्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येऊ शकतात. साहजिकच या बाजार समित्या केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित झाल्यास त्यांची निवडणूक होणे शक्य नाही. यासाठी या दोन्ही बाजार समित्यांचे विभाजन करावे लागेल. मात्र, विभागातदेखील बर्‍याच अडचणी आहेत. लासलगाव बाजार समितीचे विभाजन करून विंचूर की निफाड बाजार समिती कार्यान्वित करायची तर पिंपळगावचे विभाजन करून ओझर की सायखेडा बाजार समिती कार्यान्वित करायची, हा पेच सोडविणे अवघड आहे. सध्या बाजार आवारात शेतकर्‍यांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नाही. शौचालय कुलूपबंद असून, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची स्वच्छता वेळेवर होत नसल्याने तेथे दुर्गंधीचे साम्राज्य दिसते. शेतकरी निवास नेमके कुणासाठी आणि ते कुठे आहे? शेतकर्‍यांना बसण्यासाठीदेखील सुविधा नाही. त्यामुळे बाजार समितीमधील व्यवस्था बदलली पाहिजे. मात्र, बाजार समितीत सेवापेक्षा मेवाच अधिक मिळत असल्याने या निवडणुकीत पॅनलमध्ये आपली वर्णी लागावी येथपासून सुरू झालेली धडपड अगदी निवडून येईपर्यंत कायम असते. मात्र, निवडून आल्यावर शेतकर्‍यांप्रति असणारी ही तळमळ कुठे लोप पावते, हेच समजत नाही. त्यात बाजार समितीचे चेअरमनपद म्हणजे त्या बाजार समितीचा कारभारी. कुठलीही गोष्ट करायची तर ती चेअरमनशिवाय होऊ शकत नाही. मग असे लाभाचे पद कुणाला नको आहे अन् आता याच पदावरून दोन्ही गट एकमेकांवर कुरघोडीचे राजकारण करत असल्याचा समज शेतकरीवर्गात निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आगामी काळात या दोन्ही गटांचे मनोमिलन होणार की सत्तेचा हा संघर्ष अधिक तीव्र होणार? याची उत्तरे आगामी काही दिवसांतच मिळू शकतील.
A tangle over power at the Lasalgaon APMC?