जीएसटी कौन्सिलची बैठक उद्या, दि. 7 ऑक्टोबर रोजी होत आहे. या बैठकीत व्यापारी, उद्योजक आणि करदात्यांना दिलासा मिळणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर…
करप्रणाली कठोर असावी मात्र, ती प्रामाणिक करदात्याला त्रास देणारी नसावी. करचोरी करणार्‍यांवर कठोर कारवाई व्हावी, पण कायद्यातील संदिग्धता, तांत्रिक चुका किंवा दुसर्‍याच्या चुकीची शिक्षा प्रामाणिक व्यापार्‍याला मिळू नये.
भारतात 1 जुलै 2017 रोजी ‘एक राष्ट्र, एक कर’ या संकल्पनेवर आधारित वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी झाली. विविध अप्रत्यक्ष करांचे एकत्रीकरण, करव्यवस्थेचे संगणकीकरण, पारदर्शकता आणि करसंकलनातील वाढ यादृष्टीने जीएसटीचा प्रवास महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. मात्र, जवळपास दशकभराच्या या प्रवासानंतरही व्यापारी, उद्योजक, उत्पादक आणि करसल्लागार यांच्यासमोरील अनेक व्यावहारिक अडचणी कायम आहेत. कायद्यातील वारंवार बदल, नियम व परिपत्रके, तांत्रिक अडचणी, विवरणपत्रे आणि वेगवेगळ्या व्याख्यांमुळे करपालन अनेकदा गुंतागुंतीचे होते.
त्यामुळे 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणार्‍या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीकडे व्यापारी व उद्योगविश्व मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहे. करदरांबरोबरच करदात्यांचे हक्क, प्रशासनातील अधिकारांचा वापर, अटक, फौजदारी कारवाई आणि करलाभ यांसंबंधी महत्त्वपूर्ण सुधारणा अपेक्षित आहेत.
प्रमुख अपेक्षा
1. प्रामाणिक खरेदीदाराचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट सुरक्षित व्हावे.
नोंदणीकृत पुरवठादाराकडून प्रत्यक्ष खरेदी, वैध करचलन, मालाची प्राप्ती आणि संपूर्ण देयक अदा केल्यानंतरही पुरवठादाराने कर जमा केला नाही म्हणून खरेदीदाराचा वैध करलाभ नाकारला जाऊ नये. पुरवठादाराकडून वसुली करण्यावर भर असावा.
2.अटक करण्याच्या अधिकारांवर पुनर्विचार व्हावा
जीएसटी कायद्यातील अटक करण्याच्या अधिकारांचा वापर गंभीर करचोरीच्या प्रकरणांतच व्हावा. नियमित करआकारणी, वर्गीकरण किंवा करलाभाच्या मतभेदांना गुन्हेगारी स्वरूप देऊ नये. अटकेसाठी न्यायालयीन मंजुरीची व्यवस्था करण्याच्या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार व्हावा.
3. फौजदारी कारवाईची मर्यादा वाढवावी
फौजदारी कारवाईची मर्यादा पाच कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव विचारात घेतला जावा. किरकोळ किंवा तांत्रिक चुका आणि जाणीवपूर्वक केलेली गंभीर कर फसवणूक यांच्यात स्पष्ट फरक असावा.
4. कर अधिकार्‍यांच्या अधिकारांना प्रभावी मर्यादा असाव्यात
तपासणी, चौकशी, जप्ती, बँक खात्यांवरील निर्बंध यांसारखे अधिकार आवश्यक असले तरी त्यांचा वापर पारदर्शक आणि उत्तरदायी पद्धतीने व्हावा. करदात्याला आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी आणि नैसर्गिक न्यायाचा पूर्ण अधिकार मिळावा.
5. संगणकीय नोंदी आणि प्रत्यक्ष व्यवहारातील तफावत दूर करण्याची संधी मिळावी
पुरवठादाराने उशिरा विवरणपत्र दाखल करणे, करचलनातील चूक, नोंदणी क्रमांकातील त्रुटी किंवा तांत्रिक कारणांमुळे निर्माण झालेल्या तफावतीसाठी प्रत्यक्ष व्यवहार योग्य असल्यास करदात्याला दुरुस्तीची संधी मिळावी.
6. कलम 17(5) मधील प्रतिबंधित करलाभाचा पुनर्विचार व्हावा
व्यवसायाशी प्रत्यक्ष संबंधित कर्मचारी विमा, सुविधा, वाहतूक, सुरक्षा आणि इतर खर्चांवरील प्रतिबंधित करलाभाच्या तरतुदींचा व्यवहार्य दृष्टिकोनातून पुनर्विचार व्हाव.
7. उलट कररचनेमुळे अडकलेला निधी लवकर परत मिळावा
कच्च्या मालावरील करदर तयार मालापेक्षा जास्त असल्याने निर्माण होणारा अतिरिक्त करलाभ उद्योगांचे कार्यरत भांडवल अडकवतो. अशा प्रकरणांत जलद आणि सुलभ परतावा मिळावा.
8. करपरताव्याची प्रक्रिया वेळबद्ध असावी
निर्यातदार, उत्पादक आणि व्यापार्‍यांचे पात्र करपरतावे अनावश्यक विलंबाशिवाय मंजूर व्हावेत. जोखीम आधारित तपासणी आणि पात्र प्रकरणांत स्वयंचलित परताव्याची व्यवस्था असावी.
9. लहान व्यापार्‍यांसाठी करपालन सुलभ करावे
कमी विवरणपत्रे, पूर्वभरलेली माहिती, सोपी दुरुस्ती प्रक्रिया आणि किरकोळ त्रुटींवर प्रथम सुधारण्याची संधी यामुळे लहान व्यापार्‍यांचा करपालनाचा खर्च कमी करावा.
10. लहान ई-कॉमर्स विक्रेत्यांना दिलासा द्यावा
ई-कॉमर्सद्वारे विविध राज्यांत व्यवसाय करणार्‍या लहान विक्रेत्यांसाठी नोंदणी आणि व्यवसायाच्या ठिकाणाबाबत सुलभ व्यवस्था निर्माण करावी. व्यासपीठांच्या गोदामांचा विशिष्ट अटींवर व्यवसायाच्या ठिकाणासाठी वापर करण्याच्या प्रस्तावाचाही सकारात्मक विचार व्हावा.
11. किरकोळ चूक आणि कर फसवणूक यांत स्पष्ट फरक असावा
करचलन क्रमांक, वाहन क्रमांक, मुद्रण, विवरणपत्रातील विलंब किंवा तांत्रिक त्रुटी यांची तुलना जाणीवपूर्वक केलेल्या कर फसवणुकीशी करता येणार नाही. दंड हा चुकीच्या स्वरूपाच्या आणि गांभीर्याच्या प्रमाणात असावा.
12. अनावश्यक सूचना व चौकशा कमी कराव्यात
विभागाकडे संगणकीय प्रणालीद्वारे माहिती उपलब्ध असताना तीच माहिती वारंवार करदात्याकडून मागवू नये. तफावत स्पष्ट करून प्रथम स्पष्टीकरण आणि दुरुस्तीची संधी द्यावी.
13. नोंदणी आणि पुनर्स्थापना प्रक्रिया सुलभ व्हावी
नवीन नोंदणी जलद मिळावी, अनावश्यक कागदपत्रे टाळावीत, किरकोळ कारणांवर नोंदणी रद्द करू नये आणि रद्द झालेली नोंदणी पुन्हा सुरू करण्याची प्रक्रिया सुलभ असावी.
14. अनेक राज्यांत व्यवसाय करणार्‍यांसाठी सुलभ व्यवस्था असावी
बहुराज्यीय व्यवसायासाठी नोंदणी, विवरणपत्रे आणि करलाभाचा ताळमेळ यातील गुंतागुंत आणि करपालनाचा खर्च कमी करण्यासाठी अधिक एकसंध व्यवस्था निर्माण व्हावी.
15. करदर आणि वस्तूंच्या वर्गीकरणातील संदिग्धता दूर व्हावी
करदर सुसूत्रीकरणानंतरही वस्तूंचे वर्गीकरण, एचएसएन क्रमांक आणि समान वस्तूंवरील वेगवेगळे करदर यामुळे वाद निर्माण होतात. शक्यतो समान स्वरूपाच्या वस्तूंना समान दर आणि स्पष्ट वर्गीकरण मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत.
16. मालवाहतुकीतील तांत्रिक चुकांसाठी अवाजवी कारवाई टाळावी
ई-वे बिल, वाहन क्रमांक, वाहन बदल, इंटरनेट किंवा संगणकीय अडचणी यांसारख्या तांत्रिक त्रुटींना सरसकट करचोरी समजू नये. प्रत्यक्ष करचोरी नसल्यास मालजप्ती किंवा मोठा दंड टाळावा. याबाबत ठोस निर्णय व्हावेत, ही व्यापारी आणि करदात्यांची अपेक्षा आहे. महसुलाबरोबरच करदात्यांचा विश्वासही महत्त्वाचा! जीएसटीच्या पहिल्या दशकात शासनाने करसंकलन आणि संगणकीकरणाच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे. व्यापारी, उद्योजक, उत्पादक, लेखापाल आणि करसल्लागार यांनीही या व्यवस्थेतील प्रत्येक बदल स्वीकारत आपले कामकाज सुरू ठेवले. आता जीएसटीच्या पुढील टप्प्यात केवळ महसूलवाढ नव्हे, तर करदात्यांचा विश्वास आणि सन्मान वाढविणे, हेही महत्त्वाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. प्रामाणिक खरेदीदाराचा करलाभ सुरक्षित करणे, करपरतावा वेळेत देणे, लहान व्यापार्‍यांचा करपालन खर्च कमी करणे, अधिकार्‍यांच्या अधिकारांचा संभाव्य गैरवापर रोखणे आणि किरकोळ चुकांसाठी फौजदारी कारवाई टाळणे या बाबींचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. विशेषतः अटक करण्याच्या अधिकारांवर न्यायालयीन नियंत्रण आणि फौजदारी कारवाईची मर्यादा वाढविण्याचा प्रस्ताव हा केवळ व्यापार्‍यांना दिलासा देणारा विषय नसून भारतीय करप्रशासन अधिक संतुलित, विश्वासार्ह आणि न्याय्य बनविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. मात्र, या सर्व बाबी सध्या प्रस्ताव किंवा विचाराधीन विषय आहेत. जीएसटी परिषदेचा अंतिम निर्णय, आवश्यक कायदादुरुस्त्या आणि त्यानंतरची अंमलबजावणी यानंतरच त्यांचे प्रत्यक्ष स्वरूप स्पष्ट होईल. जीएसटीचा पुढील प्रवास हा केवळ महसूलवाढीचा नसून करदात्यांच्या सन्मानाचा, विश्वासाचा आणि न्यायाचा असला पाहिजे. करचोरी करणार्‍यांना कायद्याचा धाक असावा. मात्र, प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणार्‍या व्यापार्‍यांना कायद्याची भीती वाटता कामा नये. शासनाने व्यापार्‍यांकडे केवळ कर महसूल जमा करणारे घटक म्हणून न पाहता, देशाच्या आर्थिक विकासातील महत्त्वाचे भागीदार म्हणून पाहावे. 7 ऑक्टोबर 2026 रोजीची जीएसटी परिषदेची बैठक केवळ करसुधारणांची बैठक न ठरता, ‘करदात्यांचा विश्वास आणि व्यापारविश्वाचा सन्मान’ पुनर्स्थापित करणारी ऐतिहासिक बैठक ठरावी, हीच अपेक्षा!
बुधवारच्या (दि. 7) बैठकीकडून अपेक्षित ठोस निर्णय
या बैठकीत विशेषतः
♦ प्रामाणिक खरेदीदाराचा वैध करलाभ सुरक्षित करणे.
♦ अटक करण्याच्या अधिकारांवर न्यायालयीन नियंत्रण आणणे.
♦ फौजदारी कारवाईची मर्यादा पाच कोटी रुपयांपर्यंत वाढविणे.
♦ नियमित करवादांना फौजदारी स्वरूप न देणे.
♦ अधिकार्‍यांच्या अधिकारांच्या वापरात पारदर्शकता आणणे.
♦ कलम 17(5) मधील प्रतिबंधित करलाभाचा पुनर्विचार.
♦ तफावतींसाठी दुरुस्तीची संधी.
♦ उलट कररचनेतील अतिरिक्त करलाभाचा जलद परतावा.
♦ करपरताव्यासाठी निश्चित कालमर्यादा.
♦ लहान व्यापार्‍यांसाठी सुलभ करपालन.
♦ ई-कॉमर्स विक्रेत्यांसाठी सुलभ नियम.
♦ नोंदणी व पुनर्स्थापना प्रक्रिया सोपी करणे.
♦ अनावश्यक सूचना व चौकशा कमी करणे.
♦ करदर व वर्गीकरणातील संदिग्धता दूर करणे.
♦ तांत्रिक त्रुटींवरील अवाजवी दंड टाळणे.
Major expectations for the tenth year of GST