संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) ‘चलो संसद’ आंदोलनामुळे देशाच्या राजधानीत 20 जुलै रोजी प्रचंड हंगामा झाला. नीट परीक्षांमधील घोटाळे आणि पेपरफुटीविरोधात संसद भवनाकडे जाणार्या आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला व अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. या चकमकीत 50 हून अधिक पोलीस व आंदोलक जखमी झाले. मध्य दिल्लीतील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. विरोधकांनीही संसदेत हंगामा केला. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये ठिकठिकाणी निदर्शने करण्यात आली. कॉक्रोच जनता पार्टी आणि अन्य पक्षसंघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी दुपारी संसदेवर काढलेला मोर्चा अपेक्षेनुसार वादळी ठरला. गेले महिनाभर जंतर-मंतरवर धरणे देणारे आंदोलक आणि मोर्चासाठी देशभरातून आलेले कार्यकर्ते या मैदानाबाहेर कूच केल्यावर हजारो पोलीस व सुरक्षा दलांच्या जवानांशी त्यांचा सामना झाला. मोर्चामध्ये खासदार चंद्रशेखर आझाद, महुआ मोईत्रा, शबाना आझमी, योगेंद्र यादव यांच्यासह अनेक जण सहभागी झाले होते. जंतर-मंतर येथील आंदोलनानंतर दुपारी सव्वाअकराच्या सुमारास हजारो आंदोलक संसद मार्ग पोलीस ठाण्याजवळील मुख्य बॅरिकेड्स तोडून संसदेच्या दिशेने निघाले. ‘भारत माता की जय’, ‘वंदे मातरम्’ आणि ‘इन्कलाब जिंदाबाद’ अशा घोषणा ते देत होते. या मोर्चाला पोलिसांची परवानगी नव्हती. तसेच संसद अधिवेशन चालू असल्याने या भागात जमावबंदी व इतर निर्बंध लागू आहेत. त्यामुळे संघर्ष होणार हे अटळ होते. पोलिसांनी संसद मार्ग तसेच सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्थानकाच्या गेट क्रमांक 2 जवळ अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. या चकमकीत काही समाजकंटकांनी दगडफेक केल्याने अनेक पोलीस व आंदोलक जखमी झाले, तर पोलिसांनीच आपल्यावर दगडफेक केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. सुरक्षेच्या कारणास्तव अधिकार्यांच्या आदेशानुसार नवी दिल्ली परिसरातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी तात्पुरती बंद करण्यात आली होती. 20 जुलै रोजी संसदेवर मोर्चा काढण्याची किंवा चलो संसद आंदोलन करण्याची घोषणा सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी केली होती. त्याआधी आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून बेमुदत उपोषणास बसलेले कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पोलिसांनी उचलून नेत सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले. सीजेपीच्या आंदोलनाला देशातील विरोधी पक्षांचे नेते, कलावंत, सामाजिक नेते यांनी पाठिंबा जाहीर केला व वांगचुक यांना उपोषण सोडण्याचेही आवाहन केले होते. एकूणच सीजेपीला पाठिंबा मिळत असल्याची दखल सरकारने वेळीच घ्यायला पाहिजे होती. ‘चलो संसद’ आंदोलनाला फारसा पाठिंबा मिळणार नाही, असा सरकारचा अंदाज असू शकतो, परंतु सरकारने विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरुवातीपासून नीट हाताळायला पाहिजे होते. नीट परीक्षेचा पेपर फुटल्याने लाखो विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तयारीवर पाणी फेरले गेले. नैराश्यातून सुमारे 20 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा सीजेपीने केलेला आहे. नीटच नव्हे, तर इतर परीक्षांतील अनियमिततेविषयी विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांमध्ये अस्वस्थता आहे. आपली अस्वस्थता मांडण्यासाठी कोणीतरी पुढे येत आहे, म्हणून अभिजित दीपके आणि त्यांनी स्थापन केलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीला देशभरातून उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळत असल्याची दखल सरकारने वेळीच घेतली नाही. महाराष्ट्रात शिक्षकांच्या टीईटी (टेट) परीक्षा ऐनवेळी रद्द करावी लागल्याने विद्यार्थी व पालक यांची अस्वस्थता वाढली. कोण आंदोलन करत आहे, हा प्रश्न सरकारच्या दृष्टीने गौण असू शकतो, परंतु विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांच्या भावना गौण ठरत नाहीत. अभिजित दीपके यांनी 6 जून रोजी सकाळी भारतात येऊन जंतर-मंतर येथे आंदोलन केले, तेव्हाच सरकारने संवाद साधायला पाहिजे होता, परंतु कॉक्रोच जनता पार्टीला सरकारने हलक्यात घेतल्याने 30 जून रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे पुन्हा हंगामा झाला. चौकशी करून दोषींना सोडले जाणार नाही, ही सरकारची भूमिका आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्याने प्रश्न सुटणार नसला, तरी पेपरफुटीला उत्तरदायी कोणीतरी असलेच पाहिजे, म्हणून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी दीपके यांनी लावून धरली. सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर दीपके यांनीही तेथेच उपोषण सुरू केले. ‘चलो संसद’चा निर्धार त्यांनी कायम ठेवला. संसद अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हंगामा झाला. याच दिवशी केंद्र सरकार आणि कॉक्रोच जनता पार्टी यांच्यात संवादाचा थोडासा मार्ग खुला झाला. जंतर-मंतरवर आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारने स्वतःहून सीजेपी संघटनेशी संपर्क साधला. दीपके यांनी त्यांच्या संघटनेचे प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना जे. पी. नड्डा यांच्या निवासस्थानी मागण्यांचे पत्र देण्यासाठी पाठवले होते. सुमारे दोन तास वाट पाहिल्यानंतर नड्डा यांनी त्यांची 10 मिनिटे भेट घेतली आणि मागण्यांवर अंतर्गत चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. या भेटीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अभिजित दीपके यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केला. नड्डा यांच्यासोबतची बैठक म्हणजे केवळ वेळ वाया घालवणे आणि एक सापळा होता, असे ते म्हणाले. नड्डा यांच्या निवासस्थानी गेलेल्या त्यांच्या प्रतिनिधींचे फोन काढून घेण्यात आले आणि त्यांना एकप्रकारे हाउस अरेस्ट (नजरकैद) करून ठेवण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला. सरकारने एकीकडे चर्चेचा फार्स केला आणि दुसरीकडे जंतर-मंतरवर आंदोलन करणार्या विद्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीमार केला, असा आरोप दीपके यांनी केला. त्यामुळे आता आमचे कोणतेही शिष्टमंडळ सरकारकडे चर्चेसाठी जाणार नाही, सरकारला बोलायचे असल्यास त्यांनी स्वतः जंतर-मंतरवर यावे, अशी नवी अट त्यांनी ठेवली आहे. प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, वांगचुक यांची सुटका करावी आणि आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रत्येकी एक कोटी रुपये द्यावेत, अशा मागण्या नड्डा यांच्यासमोर ठेवण्यात आल्या आहेत. 6 जून रोजी जंतर-मंतरवर पहिले आंदोलन झाले, त्यानंतर आंदोलक आणि सरकार यांच्यात चर्चा झाली. लाठीमार करून आणि अश्रुधूर सोडूनही आंदोलक तरुण मागे हटण्यास तयार नव्हते; पोलिसांनी वाटेत उभारलेल्या अडथळ्यांचाही उपयोग झाला नाही. आंदोलन चिघळल्यानंतर संवाद आणि चर्चेचा प्रस्ताव समोर आला आहे. आंदोलन मोडण्यासाठी आणि मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी वांगचुक यांना बळाचा वापर करून रुग्णालयात हलवण्यात आले. यातून आंदोलनाला जेवढी प्रसिद्धी आतापर्यंत मिळाली नव्हती, तेवढी मिळाली. वांगचुक रुग्णालयात असल्याने आणि मोर्चाला परवानगी नाकारल्याने आंदोलकांकडून फार काही होणार नाही, असा सरकारसह सुरक्षा यंत्रणांचा अंदाज होता, तो फसला. जागोजागी अडथळे उभारूनही आंदोलक तरुण संसदेच्या दिशेने चालले होते. आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात झटापट झाली. आंदोलकांवरील लाठीमारानंतर देशात अनेक ठिकाणी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांची निदर्शने झाल्याने सरकार कोंडीत सापडले आहे. संसदेवर मोर्चा निघू नये यासाठीची ‘दक्षता’ नीट परीक्षेच्या वेळी दिसली असती, तर ही वेळ आली नसती. पेपरफुटीची जबाबदारी घेण्यास केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान तयार नाहीत. सरकारकडून आंदोलकांशी संवाद साधण्याचा कुठलाही प्रयत्न झाला नाही. इतर वेळेसारखे आताचे दुर्लक्षही खपून जाईल, अशी सत्ताधार्यांची भावना असावी; पण सरकारला विद्यार्थ्यांमधील नाराजीचा थोडाही अंदाज आला नाही. लाठीमारावरून गदारोळ झाल्यावर सत्ताधारी जागे झाले आहेत. जे. पी. नड्डा यांनी आंदोलकांच्या मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले. संसदीय लोकशाहीत संवाद महत्त्वाचा; सरकार यापासूनच आधी दूर गेले होते. एखाद्या किंवा वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी होणारी आंदोलने सरकारविरोधी आहेत, ही भूमिकाच मुळात चुकीची आहे. आंदोलन संपलेले नाही, विरोधक संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. संसदेत चर्चा करण्याची सरकारची तयारी असली, तरी आंदोलकांशी संवाद साधणे महत्त्वाचे आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि अमेरिका-इराण संघर्षावर चर्चेतून तोडगा निघू शकतो, असा विश्वास भारत सरकारला असतो, तर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा का निघू शकत नाही? हा खरा प्रश्न आहे. सरकारने आता संवादावर भर दिला पाहिजे. दीपके यांनी पुढील भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. आंदोलन चिघळणार नाही, याकडे सरकारने आता लक्ष दिले पाहिजे. सत्ताधारी पक्षाने दीपके किंवा कॉक्रोच जनता पार्टीवर टीका करून काही उपयोग होणार नाही. सरकारचा आणि सीजेपीचा लोकशाहीवर विश्वास आहेच, तर दोन्ही बाजूंनी चर्चा व संवाद करण्यास तयार व्हायला पाहिजे.
A dialogue should be established.