राजधानी दिल्लीमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून विविध शैक्षणिक आणि प्रशासकीय मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तीव्र होताना दिसत आहे. परीक्षांमधील पारदर्शकता, नोकरभरतीतील विलंब आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित मुद्द्यांवर तरुण वर्ग रस्त्यावर उतरला आहे. परंतु, या आंदोलनादरम्यान पोलीस प्रशासन आणि आंदोलक यांच्यात निर्माण झालेला तणाव, पोलिसांकडून करण्यात आलेला बळप्रयोग आणि विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्याच्या घटनांमुळे लोकशाहीत आंदोलनाचा अधिकार किती आणि पोलिसांचे अधिकार कुठे संपतात? हा कायदेशीर व घटनात्मक प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
एक कायदेतज्ज्ञ म्हणून या संपूर्ण परिस्थितीकडे पाहताना, विद्यार्थ्यांचे मूलभूत हक्क आणि कायद्यातील तरतुदी समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
1. भारतीय संविधानाने दिलेले मूलभूत हक्क
भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला, विशेषतः देशाचे भविष्य असणार्या युवा पिढीला आपले मत मांडण्याचे आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचे स्पष्ट अधिकार दिले आहेत.
कलम 19(1)(अ) – भाषा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य :
विद्यार्थ्यांना आपल्या मागण्या मांडण्याचा, प्रशासनाच्या कारभारावर टीका करण्याचा आणि शांततापूर्ण मार्गाने विरोध दर्शवण्याचा पूर्ण हक्क आहे.
कलम 19(1)(ब) – शांततापूर्ण एकत्र येण्याचा अधिकार :
नागरिकांना विनाशस्त्र आणि शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येऊन सभा किंवा निदर्शने करण्याचा अधिकार संविधान देते.
कलम 21 – जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार :
यामध्ये सन्मानाने जगण्याचा हक्क अंतर्भूत आहे. कोणत्याही नागरिकाला किंवा विद्यार्थ्याला बेकायदेशीरपणे किंवा योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता ताब्यात घेता येत नाही. कायदेशीर मर्यादा आणि प्रशासकीय तरतुदी संविधानाने दिलेले हक्क हे अमर्याद नाहीत; त्यावर रास्त बंधने लादण्याचा अधिकार सरकारला आहे.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम 163 :
कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस किंवा दंडाधिकारी काही भागांत जमावबंदीचे आदेश लागू
करू शकतात.
पोलीस परवानगीची आवश्यकता
सार्वजनिक ठिकाणी वाहतूक किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून आंदोलनापूर्वी स्थानिक पोलिसांची ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ किंवा परवानगी घेणे कायद्यानुसार आवश्यक असते.
भारतीय न्याय संहिता तरतुदी : जर आंदोलनाला हिंसक वळण लागले किंवा सरकारी कामात अडथळा निर्माण झाला, तर बेकायदेशीर जमाव किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल होऊ शकतात.
3. सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाने विविध खटल्यांमध्ये आंदोलनाचा अधिकार आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांमधील समतोल स्पष्ट केला आहे. अमित साहनी विरुद्ध पोलीस आयुक्त (2020 – शाहीन बाग प्रकरण) : आंदोलकांचा विरोध करण्याचा अधिकार अबाधित असला तरी सार्वजनिक रस्ते किंवा वाहतूक अनिश्चित काळासाठी रोखून धरता येत नाही. आंदोलन निश्चित केलेल्या ठिकाणीच झाले पाहिजे.
मजदूर किसान शक्ती संघटना प्रकरण (2018): दिल्लीतील जंतर-मंतर या ठिकाणी आंदोलनांना परवानगी देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, प्रशासनाने पूर्णपणे आंदोलनावर बंदी घालण्याऐवजी नियमावली तयार करून शांततापूर्ण निदर्शनांना वाव दिला पाहिजे.
बळाचा प्रमाणबद्ध वापर :
न्यायालयाने वारंवार सांगितले आहे की, शांततापूर्ण आंदोलकांवर पोलीस प्रशासनाने अवाजवी किंवा हिंसक बळप्रयोग करणे हे मानवाधिकार आणि संविधानाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे.
निष्कर्ष आणि पुढील मार्ग
विद्यार्थी हे काही गुन्हेगार नाहीत; ते देशाचे नागरिक आणि भवितव्य आहेत. जेव्हा एखादा विद्यार्थी रस्त्यावर उतरतो, तेव्हा त्याच्या पाठीमागे शैक्षणिक व्यवस्थेतील त्रुटी किंवा भविष्याची भीती असते.
प्रशासनाची भूमिका :
पोलिसांनी केवळ ‘कायदा व सुव्यवस्था’ या दृष्टिकोनातून न पाहता संयम बाळगणे गरजेचे आहे. हिंसक मार्गांचा अवलंब न करता चर्चा आणि संवादाने मार्ग काढणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्यांची भूमिका :
विद्यार्थ्यांनीसुद्धा आपले आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण मार्गाने, संविधानाच्या चौकटीत राहून आणि निश्चित केलेल्या नियमांचे पालन करूनच
केले पाहिजे. लोकशाहीत असंतोष व्यक्त करणे हा गुन्हा नसून, ते जिवंत लोकशाहीचे लक्षण आहे. प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या कायदेशीर व घटनात्मक हक्कांचा आदर करून त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक आणि पारदर्शक तोडगा काढणे हीच काळाची गरज आहे.
The Delhi Protest: Constitutional Rights and Legal Provisions