– सीमाताई मराठे
लोकशाहीचा गाभारा समजल्या जाणार्या संसदेचे रूपांतर जेव्हा राजकीय पळपुटेपणाच्या आणि असमर्थतेच्या रंगमंचावर होते, तेव्हा ती केवळ एका अधिवेशनाची निष्फळता नसते, तर ती एका संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेच्या नैतिक अधोगतीची नांदी असते. भारतीय संसदीय व्यवस्थेने गेल्या काही काळात अनुभवलेले चित्र हे केवळ गदारोळ आणि तहकुबीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. तर लोकशाहीतील ’उत्तरदायित्व’ या सर्वांत महत्त्वाच्या तत्त्वाची उघड्या डोळ्यांनी केली जाणारी हत्या, असेच याचे वर्णन करावे लागेल.
देशाचे पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि मुख्य रणनीतीकार जेव्हा सभागृहातील थेट प्रश्नांचा सामना करण्याऐवजी अनुपस्थितीचे अभयारण्य शोधू लागतात, तेव्हा सत्तेचा फुगवटा असणारा फुगा आतून किती पोकळ झाला आहे, हे उघड होते. विरोधक रोज नवीन प्रश्नांची तोफ डागत आहेत, जनसामान्यांच्या उघड्या पडलेल्या जखमांवर बोट ठेवत आहेत आणि सरकार मात्र उत्तर देण्याऐवजी मौनाचे किंवा थेट पळ काढण्याचे तंत्र अवलंबत आहे. वर पुन्हा उजळ माथ्याने आरोप असा की, ‘विरोधक संसद चालू देत नाहीत.’ हा दावा म्हणजे स्वतःच्या नाकर्तेपणावर दुसर्याच्या असंविधानवादाची झालर पांघरण्याचा अत्यंत केविलवाणा प्रयत्न आहे.
संसदीय लोकशाहीत वाद, विवाद आणि वितंडवाद हे काही नवीन नाहीत. ब्रिटनच्या ‘वेस्टमिन्स्टर’ प्रणालीपासून आपण घेतलेल्या या व्यवस्थेत सरकारला धोरणात्मक कोंडीत पकडणे हे विरोधकांचे कामच असते. परंतु, सत्तेत बसलेल्यांचे कर्तव्य हे त्या आक्रमणाला विचारांच्या, आकडेवारीच्या आणि धोरणात्मक ठामपणाच्या बळावर परतावून लावणे हे असते. दुर्दैवाने, आजचे चित्र अगदी उलटे आहे. संसदेचे कामकाज चालवण्यासाठी प्रतिमिनिटाला सुमारे अडीच ते तीन लाख रुपयांचा खर्च या देशातील करदात्याच्या खिशातून होतो. एका दिवसाच्या कामकाजाचा हिशेब काढला तर तो काही कोटींच्या घरात जातो आणि संपूर्ण अधिवेशनाचा खर्च शेकडो कोटींच्या पार पोहोचतो. सामान्य जनतेने घामाचा पैसा देऊन उभी केलेली ही व्यवस्था जेव्हा केवळ सत्ताधार्यांच्या मौनामुळे किंवा पळवाटीमुळे कुलूपबंद राहते, तेव्हा त्या नुकसानाची जबाबदारी कोणाची? हा थेट जनतेच्या पैशांचा झालेला अपव्यय आहे. राजकारणाच्या या वांझोट्या खेळात देशाचे आणि सामान्य माणसाचे अपरिमित नुकसान होत आहे, पण याची खंत किंवा खेद सत्ताधार्यांच्या चेहर्यावर लवलेशही दिसत नाही, हे अधिक भयानक आहे.
प्रथमदर्शनी पाहता, संसद न चालण्यास आणि तिचे कामकाज ठप्प होण्यास शतप्रतिशत सरकारच जबाबदार असल्याचे स्पष्ट होते. विरोधकांचा कामच गदारोळ करणे किंवा सरकारला प्रश्न विचारणे हे असते; परंतु त्या गदारोळावर मात करून, सभागृहात उपस्थित राहून, विरोधकांचे दावे उघडे पाडण्याची हिंमत आणि बौद्धिक आक्रमकता दाखवणे हे मुळात सत्ताधार्यांचे कर्तव्य असते. जवाहरलाल नेहरू, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यापासून ते अगदी मार्गारेट थॅचर यांच्यापर्यंतच्या जागतिक आणि भारतीय नेत्यांनी संसदेचा वापर विरोधकांना गप्प करण्यासाठी, त्यांना वैचारिकदृष्ट्या पराभूत करण्यासाठी केला. सभागृहात उपस्थित राहून, छातीठोकपणे उत्तरांची ढाल पुढे करून विरोधकांची धार काढण्याऐवजी, सभागृहाकडे पाठ दाखवणे म्हणजे स्वबळावरील विश्वासाचा अभाव दर्शवणे होय. जेव्हा पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांसारखे शीर्षस्थ नेते संसदेच्या पटांगणात उतरत नाहीत, तेव्हा त्याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की, सरकारकडे विरोधकांच्या प्रश्नांना देण्यासाठी तार्किक किंवा नैतिक उत्तरे शिल्लक राहिलेली नाहीत.
या राजकीय नाट्यातील सर्वांत मोठा विरोधाभास असा की, ज्या पक्षाने आणि ज्या नेतृत्वाने ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ची घोषणा देऊन भारतीय राजकारणात स्वतःचे वर्चस्व प्रस्थापित केले होते, तेच नेतृत्व आज नकळत काँग्रेसला आणि विरोधकांना नवे संजीवनी-द्रव पुरवत आहे. विरोधक ताकदवर असतात म्हणून सत्ता कमकुवत होत नसते, तर सत्ताधारी जेव्हा भावनाशून्य आणि उत्तरदायित्वापासून परांगमुख होतात, तेव्हा विरोधकांना आपोआप राजकीय अवकाश प्राप्त होतो. आजचा विरोधी पक्ष जितका आक्रमक आणि जनतेच्या प्रश्नांवर आरपारच्या लढाईच्या मूडमध्ये दिसतो आहे, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक सरकार हे दुबळे, कमकुवत आणि धोरणात्मकदृष्ट्या पंगू झाल्याचे जाणवत आहे. सत्तेच्या गर्वात आणि बहुमताच्या आकडेवारीत मग्न असलेल्या रणनीतीकारांना हे समजायला हवे की, जेव्हा तुम्ही संसदेत मौन बाळगता, तेव्हा रस्त्यावरील विरोधकांचा आवाज अधिक बुलंद होतो. विरोधकांना संसदेच्या मंचावरून दूर ढकलण्याचा प्रयत्न करताना, सरकारने स्वतःच स्वतःचा लोकशाहीतील नैतिक अधिकार गमावून बसण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
पडद्यामागील राजकीय घडामोडींचा सूक्ष्म अभ्यास केला तर असे दिसून येते की, सत्ताधारी पक्षातील अंतर्गत संवादहीनता आणि नेतृत्वाचा आक्रमक पण आत्मघातकी अहंकार या परिस्थितीला कारणीभूत आहे. संसदेत चर्चा झाली तर अनेक संवेदनशील विषयांवर, आर्थिक आकडेवारीवर आणि धोरणात्मक अपयशांवर सरकारची उघडी बोडकी सत्ये समोर येण्याची भीती सत्ताधार्यांना सतावत आहे. त्यामुळेच ‘चर्चा न करणे’ आणि ‘विरोधकांवरच संसद रोखल्याचा ठपका ठेवणे’ ही एक सोयीस्कर राजकीय रणनीती बनवण्यात आली आहे. परंतु, ही रणनीती अत्यंत अल्पदृष्टीची आहे. यामुळे विरोधक संपत नाहीत, तर ते अधिक धारदार होतात. आज काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष जनतेच्या डोळ्यात डोळे घालून प्रश्न विचारत आहेत, कारण त्यांना हे कळून चुकले आहे की, सत्ताधार्यांकडे संरक्षणाची ढाल उरलेली नाही. जे काँग्रेस पक्षाला राजकीय नकाशावरून पुसून टाकण्याच्या गप्पा मारत होते, तेच आज
स्वतःच्यापळपुट्या भूमिकेने काँग्रेसला लोकशाहीचा आणि जनहित याचिकांचा एकमेव कैवारी म्हणून पुन्हा प्रस्थापित करत आहेत, हा राजकारणाचा सर्वात मोठा क्रूर विनोद आहे.
सत्ता जेव्हा भावनाशून्य होते, तेव्हा ती जनमानसातील विश्वासार्हता गमावते. महागाई, बेरोजगारी, सामाजिक दुही आणि धोरणात्मक गोंधळ यांसारख्या मुद्द्यांवर जेव्हा जनता होरपळत असते, तेव्हा संसदेसारख्या सर्वोच्च व्यासपीठावर त्या विषयांवर गांभीर्याने मंथन होणे अपेक्षित असते. परंतु, सरकारला या प्रश्नांची जाणीवच उरलेली नाही किंवा ती करून घेण्याची मानसिकता उरलेली नाही. संसदेला केवळ एक औपचारिकता मानणे आणि बहुमताच्या जोरावर लोकशाहीच्या संस्थांना निष्प्रभ करणे, हे हुकूमशाहीच्या दिशेने पडणारे पहिले पाऊल असते. परंतु, भारतीय लोकशाहीचे मूळ आणि जनमानसाचा स्वभाव असा आहे की, त्यांनी आजवर कोणत्याही उद्धट आणि उत्तरदायित्व नाकारणार्या सत्तेला क्षमा केलेली नाही.
राजकारणातील ही नवी खेळपट्टी विरोधकांसाठी फायदेशीर ठरत आहे, याचे कारण विरोधक खूप विद्वान आहेत असे नाही, तर सत्ताधारी स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारून घेत आहेत. पंतप्रधान आणि त्यांच्या सहकार्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, निवडणूक सभांमधील धडाकेबाज भाषणे आणि संसदेतील उत्तरदायी प्रतिनिधित्व यात मोठा फरक असतो. सभांमध्ये टाळ्या मिळवता येतात, पण संसदेत देशाचे भविष्य घडवावे लागते. संसदेकडे केलेली पाठीची घडी ही तुमच्या ताकदीचे नाही, तर राजकीय भित्रेपणाचे लक्षण मानले जाईल. काँग्रेसला संपवण्याच्या नादात स्वतःच स्वतःचा पाया पोखरणार्या आणि विरोधकांना पुन्हा जिवंत करणार्या या ’पळकुट्या अधिराज्या’ला जर वेळीच शहाणपण आले नाही, तर आगामी काळात जनतेचा दरबार संसदेपेक्षा अधिक निष्ठुरपणे आपला निकाल सुनावेल, यात शंका नाही.
‘Accountability’ in a Democracy