शिवसेनेच्या याचिकेवर आज पुन्हा सुनावणी
नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावर उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे गटाच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी (5 ऑगस्ट) महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ यांनी तब्बल तीन तास जोरदार युक्तिवाद करत, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या चुकीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. विधानसभा अध्यक्षांच्या दिरंगाईमुळे एका ‘बेकायदेशीर’ सरकारने आपला कार्यकाळ पूर्ण केल्याचा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले की, विधिमंडळ पक्षावर राजकीय पक्षाचे नियंत्रण कायम असते आणि राजकीय पक्षाचा कोणताही वैध निर्णय विधिमंडळ पक्षाच्या बहुमताच्या इच्छेपेक्षा वरचढ मानला गेला पाहिजे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आज, गुरुवार, दि. 6 ऑगस्ट रोजी दुपारी 2 वाजेनंतर होणार आहे.
कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत युक्तिवाद केला की, निवडणूक आयोगाला पक्षघटनेची वैधता ठरवण्याचा कोणताही अधिकार नाही. 2013 च्या शिवसेना पक्षघटनेची प्रत (कलम 11-अ) 13 मार्च 2013 रोजीच निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आली होती, ज्याची पोचपावती आजही आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. 2018 मधील पक्षांतर्गत निवडणुकांनंतर एकनाथ शिंदे यांची ‘राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य’ म्हणून नियुक्ती झाली होती आणि ही नियुक्ती ‘पक्षप्रमुख’ या नात्याने उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. 1999 च्या घटनेत ‘पक्षप्रमुख’ हे पदच अस्तित्वात नव्हते, तरीही शिंदे यांनी नव्या घटनेनुसार पदे स्वीकारली आणि 2022 पर्यंत त्यांनी या घटनेला कधीही आव्हान दिले नाही.
विधिमंडळ गटनेतेपदावरून एकनाथ शिंदे यांना हटवण्याच्या निर्णयाबाबत न्यायमूर्तींनी विचारलेल्या प्रश्नावर सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, गटनेत्याला हटवण्याचा अधिकार आमदारांना नसून तो ’पक्षप्रमुखांना’ आणि राजकीय पक्षाला आहे, हे घटनापीठाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. शिंदे गटाचे आमदार आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला गेले, त्यांनी कोणालाही पूर्वकल्पना न देता जे कृत्य केले, ते ’स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडण्यासारखेच’ आहे. केवळ बहुमतात असल्यामुळे विधिमंडळ पक्ष मूळ राजकीय पक्षाच्या पदाधिकार्यांना हटवू शकत नाही, असे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
नार्वेकर यांच्या कामकाजावर गंभीर चिंता व्यक्त
सुनावणीच्या अखेरीस सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कामकाजावर आणि देशाच्या लोकशाही मूल्यांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली. केवळ आमदार फुटले म्हणून सरकार पाडणे आणि अपात्रतेच्या कारवाईवर पुढील निवडणुका येईपर्यंत निर्णय न घेणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात आहे. एका बेकायदेशीर सरकारने आपला कार्यकाळ पूर्ण केला असून याचा देशाच्या राजकीय व्यवस्थेवर अत्यंत गंभीर परिणाम होईल, असा घणाघात कपिल सिब्बल यांनी केला.
ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिंदेंचे 8 वर्षे काम
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुका अत्यंत यशस्वीपणे लढवल्याचा दाखला सिब्बल यांनी दिला. 2014 ते 2022 या काळात एकनाथ शिंदे हे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षात आणि सरकारमध्ये मंत्री म्हणून कार्यरत होते. या संपूर्ण काळात निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्ष किंवा लोकसभा अध्यक्ष यांसारख्या कोणत्याही घटनात्मक प्राधिकरणाने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर किंवा पक्षाच्या घटनेवर कधीही शंका उपस्थित केली नाही, असा भक्कम युक्तिवाद सिब्बल यांनी मांडला.
Heated arguments in the Supreme Court over the Legislative Assembly Speaker’s ‘error’