कृषी विभागाची धडक कारवाई

जिल्ह्यातील 17 कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने निलंबित

नाशिक : प्रतिनिधी
खरीप हंगाम-2026 च्या नियोजनांतर्गत शेतकर्‍यांना दर्जेदार बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांचा पुरवठा व्हावा, यासाठी कृषी विभागाने तपासणी मोहीम तीव्र केली आहे. या मोहिमेंंतर्गत त्रुटी आढळलेल्या कृषी सेवा केंद्रांची सुनावणी बुधवारी (दि. 15) परवाना अधिकारी तथा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या दालनात पार पडली. या सुनावणीअंती नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या जिल्ह्यातील 17 कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकर्‍यांची फसवणूक टाळण्यासाठी जिल्हाभरातील कृषी सेवा केंद्रांची धडक तपासणी सुरू आहे. बहुतांश घाऊक व किरकोळ खते विक्रेत्यांनी ईपीओएस आयडीवर कंपनीने दिलेली स्वीकृती वेळेत न स्वीकारल्याने त्यांच्या परवान्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. तपासणीदरम्यान ईपीओएस साठ्यामध्ये अनियमितता असणे, भावफलक व साठाफलक अद्ययावत नसणे, अभिलेखे अद्ययावत न ठेवणे, एन फॉर्ममध्ये साठा रजिस्टर न ठेवणे, शेतकर्‍यांना एम फॉर्ममध्ये देयके न देणे, शेतकर्‍यांची बिलावर स्वाक्षरी न घेणे या कारणामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, संबंधित केंद्रचालकांना नोटीस बजावून बुधवारी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात आली. केंद्रचालकांनी सादर केलेले खुलासे असमाधानकारक, तसेच कायद्याचे उल्लंघन करणारे असल्याने, परवाना अधिकार्‍यांनी 17 कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने निलंबित केले आहेत.

Agriculture Department takes drastic action