अमेरिकेला डिवचणारा करार

अमेरिकेने भारतावर जबर आयात शुल्क लादले आहे. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करू नये म्हणून अमेरिकेचा दबाव वाढत आहे. अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडता भारत वेगवेगळ्या देशांशी व्यापार करार करत आहे. अलीकडेच भारताने न्यूझीलंडशी मुक्त व्यापार करार केला. मेक्सिकोशीही करार केला. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन भारत दौर्‍यावर आले तेव्हा अनेक करार करण्यात आले. प्रजासत्ताक दिनाच्या दुसर्‍या दिवशी भारताने युरोपियन युनियनशी मुक्त व्यापार करार केला. या करारानुसार भारतीय वस्तू व सेवांना मोठी बाजारपेठ मिळणार असून, युरोपियन वस्तू व सेवांनाही भारतात बाजारपेठ मिळणार आहे. मुक्त व्यापार करारात दोन्ही बाजूंकडून आयात शुल्क कमी केले जाते, व्यापारावरील निर्बंध कमी केले जातात. याचा फायदा दोन्ही बाजूंच्या लोकांना वस्तू स्वस्त मिळतात, तसेच दोन्ही बाजूंच्या कंपन्यांना फायदाही होत असतो. युरोपियन युनियन ही युरोप खंडातील 27 देशांची एक राजकीय आणि आर्थिक संघटना आहे. संघातील 19 देशांचे युरो हे सामाईक चलन आहे. युरोपियन युनियनची सुरुवात 1951 मध्ये कोळसा आणि पोलाद समुदायापासून झाली, ज्यात सहा देश सहभागी होते. 1993 च्या मास्ट्रिच कराराने या संघटनेची औपचारिक स्थापना करण्यात आली. आस्ट्रिया, बेल्जियम, डेन्मार्क, जर्मनी, फिनलंड, फ्रान्स, आयर्लंड, इटली, लक्झेमबर्ग, नेदरलँड्स, पोर्तुगाल, स्पेन, स्वीडन, हंगेरी, चेक गणराज्य, पोलंड, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, सायप्रस, स्लोव्हाकिया, माल्टा, बल्गेरिया, रोमानिया, लाटव्हिया, लिथुआनिया इत्यादी 27 देश या युनियनमध्ये आहेत. सन 2020 मध्ये ब्रिटन हा देश युनियनमधून बाहेर पडला. भारताने ब्रिटनशी यापूर्वीच व्यापार करार केलेला आहे. यंदाच्या भारतीय प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दिल्लीतील कर्तव्यपथावर आयोजित संचलनाला प्रमुख पाहुणे म्हणून युरोपियन युनियनचे दोन प्रमुख नेते उपस्थित होते. यात युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन आणि युरोपियन परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा उपस्थित होते. या भेटीदरम्यान भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये एक मोठा व्यापार करार करण्यात आला. याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’, असे म्हटले आहे. याचे कारण भारताने एकाच वेळी 27 देशांशी मुक्त व्यापार करार केला आहे. युरोपियन संघ व भारत यांची 16 वी शिखर परिषद प्रजासत्ताक दिनाच्या दुसर्‍या दिवशी पार पडली. शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी ऐतिहासिक कराराची घोषणा केली. युरोपियन युनियनची अर्थव्यवस्था जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीननलँड बेटावर डोळा ठेवला आहे. हे बेट डेन्मार्कच्या ताब्यात आहे. युरोपातील अनेक देशांनी विरोध केल्याने ट्रम्प यांनी बेट ताब्यात घेण्याचा मनसुबा तूर्त सोडून दिला आहे. युरोपियन युनियन अमेरिकेला आव्हान देऊ शकणारी एक संघटना आहे. अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून हा करार करण्यात आला आहे. हा करार अमेरिकेला अजिबात आवडणारा नाही. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी या करारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या व्यापार करारामुळे अप्रत्यक्षपणे रशिया-युक्रेन युद्धाला खतपाणी मिळणार आहे, असा आरोप बेसेंट यांनी केला आहे. रशियाकडून थेट तेल खरेदी करणे बंद केल्याचा दावा युरोप करत असला, तरी प्रत्यक्षात युरोपियन देश भारतात शुद्ध होणारे रशियन तेल खरेदी करण्याची तयारी करत आहेत. हा एक प्रकारे रशियाच्या युद्धाला आर्थिक रसद पुरविण्याचाच प्रकार आहे, असेही बेसेंट यांनी म्हटले आहे. बेसेंट यांनी युरोपला ‘धोकेबाज’ ठरवले. अमेरिकेने रशियन तेलाच्या मुद्द्यावरून भारतावर शुल्क लावले. मात्र, युरोपीय देशांनी याला पाठिंबा दिला नाही, असे बेसेंट यांनी म्हटले आहे. मुळात ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याच्या ट्रम्प यांच्या मनसुब्याला युरोपातील देशांचा विरोध आहे, हेच अमेरिकेचे मोठे दुखणे आहे. या करारामुळे भारताच्या निर्यातीसाठी तब्बल 6.41 लाख कोटी रुपयांचे मार्ग मोकळे होणार आहेत. भारतीय निर्यातीच्या एकूण मूल्यापैकी 99 टक्के भागाला युरोपमध्ये कोणतेही आयात शुल्क भरावे लागणार नाही. युरोपियन युनियनमधील 9,425 विविध श्रेणींतील भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफ पूर्णपणे रद्द होणार आहे. आर्थिक सेवा आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये भारताला युरोपच्या बाजारपेठेत मोठी संधी मिळणार आहे. या मुद्द्यांकडे पाहता, भारतावर आपल्या शुल्काचा काहीच परिणाम होत नाही, हेच ट्रम्प यांना समजून चुकले असल्याने अमेरिकेच्या डोळ्यांंत हा करार खुपत आहे. हा करार सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी नवीन संधी निर्माण करणारा ठरेल. महिला, कारागीर, तरुण आणि व्यावसायिकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणारा असेल, असा विश्वास आहे. या करारातून 75 अब्ज डॉलर्स मूल्याएवढ्या निर्यातीला चालना मिळण्याची शक्यता असून, वस्त्रोेद्योग, चर्म, सागरी उत्पादने, रत्ने आणि आभूषणे यांसारख्या श्रमकेंद्रित क्षेत्रांतील 33 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीला मुक्त व्यापार करारांतर्गत प्राधान्यक्रमाच्या प्रवेशामुळे मोठा फायदा होणार आहे. अनुकूल बाजारपेठ प्रवेशामुळे भारताच्या कृषी आणि प्रक्रियायुक्त अन्न उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी वाव मिळेल. युरोपियन संघ हा भारताच्या सर्वांत मोठ्या व्यापारी भागीदारांपैकी एक असून, गेल्या काही वर्षांपासून वस्तू आणि सेवांमधील द्विपक्षीय व्यापार सातत्याने वाढत आहे. सन 2024-25 मध्ये भारत आणि युरोपियन संघ यांच्यातील वस्तूंचा द्विपक्षीय व्यापार 11.5 लाख कोटी रुपये (136.54 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स) होता, ज्यामध्ये 6.4 लाख कोटी रुपयांची (75.85 अब्ज डॉलर्स) निर्यात आणि 5.1 लाख कोटी रुपयांची (60.68 अब्ज डॉलर्स) आयात समाविष्ट होती. वर्ष 2024 मध्ये भारत-ईयू यांच्यातील सेवांचा व्यापार 7.2 लाख कोटींंपर्यंत (83.10 अब्ज डॉलर्स) पोहोचला आहे. वाहन क्षेत्रात, कोट्यावर आधारित उदारीकरणाचे पॅकेज हे अत्यंत विचारपूर्वक आखले गेले आहे. यामुळे केवळ युरोपीय वाहन उत्पादकांनाच त्यांची मॉडेल्स भारतात उच्च किमतीच्या श्रेणीत आणायला मुभा असेल असे नाही, तर त्याहीपलीकडे भविष्यात ’मेक इन इंडिया’ आणि भारतातून निर्यात होण्याच्या शक्यता खुल्या होणार आहेत. यामुळे भारतीय ग्राहकांना उच्च तंत्रज्ञानाधारित उत्पादने व व्यापक स्पर्धेचा लाभ मिळू शकणार आहे. परस्पर बाजारपेठ खुली होण्याने युरोपीय बाजारपेठेत पाऊल टाकता येणार असल्याने भारतात तयार झालेल्या वाहनांना युरोपीय बाजारपेठेमध्ये पाऊल टाकण्याची संधी यामुळे निर्माण होणार आहे. भारत-युरोपीय संघ मुक्त व्यापार करारामुळे भारतीय शेतकरी व कृषी उद्योगांसाठी समान संधी निर्माण होणार आहेत. चहा, कॉफी, मसाले, ताजी फळे आणि भाज्या, तसेच प्रक्रिया केलेले खाद्यान्न यांसारख्या प्रमुख उत्पादनांची स्पर्धात्मकता वाढेल परिणामी ग्रामीण उपजीविकेलाही बळकटी मिळेल. करारांतर्गत भारताने निर्यातीमधील वाढ आणि देशांतर्गत प्राथमिकता यांचा समतोल राखून दुग्धशाळा, तृणधान्ये, कुक्कुटपालन, सोयामिल्क, काही फळे आणि भाज्या यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांचे अतिशय विचारपूर्वक संरक्षण केले आहे. सेवाक्षेत्र हा दोन्ही देशांचा एक प्रबळ आणि वेगाने वाढणारा भाग असल्याने भविष्यात या क्षेत्रात अधिक व्यापार होईल. डिजिटल पद्धतीने वितरित केल्या जाणार्‍या सेवांवरील भर आणि लोकांच्या येण्या-जाण्यासंबंधीची सुलभता यामुळे भारताच्या सेवा निर्यातीला मोठी चालना मिळेल. भारत-युरोपियन युनियन यांच्यातील कराराला मदर ऑफ ऑल डील्स, असे म्हटले जात असले, तरी भारतात युरोपातून आयात होणार्‍या वस्तू व सेवांवर कर लावले नाही किंवा कमी कर लावले, तर शुल्क इथून मिळणारे भारताचे उत्पन्न कमी होणार आहे. अमेरिकेचा महसूल वाढावा म्हणून ट्रम्प आयात शुल्काचा साधन म्हणून वापर करत असले, तरी अमेरिकन लोकांना आयात वस्तू महाग पडतात. मुक्त व्यापार करार करताना भारत व युरोपियन युनियन या दोघांनाही फायदा होणार आहे. दोन्हीही बाजूंनी समतोल साधला आहे. अमेरिका काय म्हणत आहे किंवा अमेरिकेची भूमिका युरोप आणि भारताने अजिबात विचारात घेतली नाही. या कराराने अमेरिका हा देश डिवचला गेला आहे.

An agreement that angers America