सार्वजनिक रस्त्यावर फटाके फोडण्यास बंदी

फटाके निर्मितीसह खरेदी-विक्रीवर बंदी नाही

मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालयानेे दिवाळीत फटाके फोडण्यावर संपूर्ण बंदी घातली आहे, अशा अफवा पसरत आहेत. पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे, हे गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीत स्पष्ट झाले. दिवाळीच्या तोंडावर उच्च न्यायालयाने फटाक्यांसंदर्भात 22 सप्टेंबर रोजी महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. मात्र, त्यावर मुंबई पोलिसांनी 5 ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशानंतर अफवा पसरवून संभ्रमाचे वातावरण निर्माण केले जात होते.
न्यायालयात स्वतंत्र हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. मूळ याचिकेवरील सुनावणीत ही हस्तक्षेप याचिका विचारात घेण्यात आली. यावेळी फटाक्यांवर पूर्ण बंदी नाही; निर्मिती आणि विक्रीवर कोणतीही बंदी नाही; फक्त सार्वजनिक जागी, रस्त्यावर फटाके फोडण्यास बंदी घातल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. जनजागृतीसाठी सेलिब्रिटींची मदत घ्या, असेही कोर्टाने सरकारला सुचविले.
दरम्यान, कालच्या सुनावणीतून व्यक्तिगत मालकीच्या जागांवर दिलेल्या निर्देशांनुसार फटाके फोडण्यास कोणतीहीबंदी घातली गेली नसल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भातील मूळ याचिका गेल्या महिन्यात गणेशोत्सवातील प्रचंड ध्वनी प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर कोर्टाने स्वतःहून (स्यू-मोटो) दाखल करून घेतली होती.
दिवाळी तोंडावर असताना फटाके विक्रीबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाल्याने सुमारे 5,000 विक्रेते सदस्य असलेल्या मुंबई आणि ठाणे जिल्हा फटाके विक्रेता कल्याणकारी संघटनेने हायकोर्टात धाव घेतली होती. हायकोर्टाने 22 सप्टेंबरला दिलेल्या निर्णयातील, रस्त्यावरील बंदीचा अर्थ कायदेशीर फटाके विक्रीवर बंदी असा लावू नये, अशी विनंती करत नेमक्या स्पष्टीकरणाची मागणी विक्रेत्यांच्या याचिकेत केली होती. गुरुवारी मागच्या, 22 सप्टेंबर रोजीच्या आदेशाची अंमलबजावणी कशी झाली, याचा आढावा घेण्यासाठी प्रकरण पटलावर होते. याच सुनावणीदरम्यान हस्तक्षेप याचिकेवर कोर्टाने स्पष्ट केले की, गरीब कुटुंबांची उपजीविका लक्षात घेता विक्रीवर बंदी नाही, फक्त सार्वजनिक ठिकाणी फोडण्यावर बंदी आहे.
भविष्यातील सर्व सण-उत्सवांना लागू
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी हे स्पष्टीकरण दिले. फटाक्यांना पूर्ण बंदी नसल्याचे सांगतानाच, राज्यभरात सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदी असल्याचे हायकोर्टाने नमूद केले. कोर्टाने म्हटले की, हा आदेश फक्त यंदाच्या दिवाळीपुरता मर्यादित नाही, तर भविष्यातील सर्व सण-उत्सवांना लागू राहील. खंडपीठाकडून यापूर्वीच डीजे, लाऊडस्पीकर, लेझर लाईटवरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत. एकूणच, दिलासा देणारी बाब म्हणजे फटाक्यांची निर्मिती आणि विक्री यावर कोणतीही बंदी नाही. शिवाय, व्यक्तिगत जागांवर फटाके फोडण्यास कोर्टाने कोणतीही बंदी लादलेली नाही.
पोलिसांच्या आदेशामुळे गोंधळ
हायकोर्टाच्या 22 सप्टेंबरचा आदेशावरच मुंबई पोलिसांनी 5 ऑक्टोबर रोजी प्रतिबंधात्मक आदेश काढला होता. उप-आयुक्त (ऑपरेशन्स) अकबर पठाण यांनी बीएनएसएस कलम 163 अंतर्गत हा आदेश जारी केला होता. मुंबई पोलिसांच्या या आदेशात म्हटले होते की, सार्वजनिक रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणी फटाके, फटाक्यांची आतषबाजी, रॉकेट फोडण्यास बंदी आहे. लेझर लाईट, हाय-इंटेन्सिटी लाईट आणि बीम लाईटच्या वापरावरही बंदी आहे. हा आदेश 6 ऑक्टोबर सकाळी 12:01 पासून लागू झाला असून 4 डिसेंबर 2026 च्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहणार आहे.

हायकोर्टाने 22 सप्टेंबरला दिलेले महत्त्वाचे आदेश
रस्त्यावर फटाके नाहीत : सण-उत्सवादरम्यान सार्वजनिक रस्ते, गल्ली, मैदाने यांसारख्या ठिकाणी फटाके फोडण्यास पूर्ण बंदी. फटाके हे केवळ निश्चित आणि सुरक्षित ठिकाणीच फोडता येतील, याची जबाबदारी प्रशासनाची असेल.
डीजे, लाउडस्पीकर, लेझर लाइट्सवरही निर्बंध : डीजे, डॉल्बी, लाउडस्पीकर आणि डोळ्यांना इजा करणार्‍या लेझर लाइट्सच्या वापरावरही कडक निर्बंध घालण्याचे निर्देश. प्रशासनाला एका आठवड्यात याबाबत नियमावली तयार करून कठोर अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे.
विक्रीवर बंदी नाही : कोर्टाने स्पष्ट केले की, फटाक्यांच्या व्यवसायावर अनेक गरीब कुटुंबांची उपजीविका अवलंबून आहे, त्यामुळे उत्पादन आणि विक्रीवर बंदी लावली जाणार नाही. फक्त हरित फटाके वापरण्यावर भर द्यावा.
मोठी अनामत रक्कम : नियम मोडणार्‍यांना धडा शिकवण्यासाठी कोर्टाने सुचवले की, मंडळांकडून एक लाख रुपये आणि व्यक्तींकडून 50 हजार रुपये अनामत रक्कम घ्यावी. नियम मोडल्यास ती जप्त करावी आणि डीजे साउंंड सिस्टिमही जप्त करावी.

Ban on bursting firecrackers on public roads