भारत देशाचा बराचसा भाग डोंगराळ, बर्फाच्छादित, जंगल, वाळवंट, दलदल असा असल्याने राहण्यास अयोग्य आहे. तरी देखील इतकी जास्त लोकसंख्या असणे म्हणजे चिंतेचा विषय आहे. याला आवर घालण्यासाठी आत्ताच पावले उचलली तर पुढील २५ – ३० वर्षांत लोकसंख्या नियंत्रणात आणता येईल. मला आठवतं, ३० एक वर्षांपूर्वी चीनमध्ये, “हम दो… हमारा एक” असा नियम लागू केला होता. त्याच काळात आपल्याकडे “हम दो… हमारे दो” असा नारा दिला जात होता. आता “हम दो… हमारा एक” म्हणण्याची वेळ आली आहे आपल्यावर. केवळ म्हणून उपयोग नाही, मी तर म्हणेन की हा कायदाच व्हायला हवा. त्याला कुठल्याही जाती, धर्म, पंथाच्या लोकांना सूट देऊ नये. कुठलाही भेदभाव न करता, सरसकट हा कायदा लागू केला, तर पुढील २५ – ३० वर्षांत आपली लोकसंख्या नियंत्रणात आणता येईल. आता, हा कायदा बनवण्याची कुठल्या राजकीय पक्षात धमक आहे, याचे उत्तर माझ्याकडे नाही. परंतु, एखाद्या पक्षात अशी इच्छाशक्ती जरी असली तरी खूप मोठी गोष्ट आहे.
पुढील काळात हा कायदा आणण्याची गरज का आहे, हे समजून घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे आकडेवारी समजून घेतली तर, आपल्या लक्षात येईल की, लोकसंख्या आटोक्यात आणणे किती गरज आहे. वाढत्या लोकसंख्याच्या बाबतीत विकसित देशांत आणि आपल्यात नेमका काय फरक आहे, हे समजून घेऊया. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आकडेवारीनुसार भारताचा लोकसंख्या वाढीचा दर साल ०.९९% इतका आहे.
म्हणजेच दर वर्षी आपली लोकसंख्या १ कोटी ३५ लाखांनी वाढते. तोच दर चीनचा ०.३९ आहे, म्हणजे दर वर्षी ५५ लाखांनी लोकसंख्या वाढते. अमेरिकेचा दर ०.५९% आहे, म्हणजे १९.३७ लाखांनी वाढते. इंग्लंडचा दर ०.५३%, म्हणजे दर साल फक्त ३.५५ लाखांनी लोकसंख्या वाढते. विचार करा, आपला लोकसंख्या वाढीचा दर किती जास्त आहे आणि दर वर्षी किती लोकसंख्या वाढते आहे.
जितका वाढीचा दर जास्त, तितका अधिक ताण सर्वच व्यवस्थेवर होत आहे. तुम्ही विकासाच्या कितीही बाता मारा, जोपर्यंत हा दर कमी होत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने विकास होणे शक्य नाही. आज कृती केली तर कदाचित येणाऱ्या काळात आपला देश प्रगतीपथावर यायला सुरुवात होईल.
लोकसंख्या, त्याचा वाढीचा दर आणि विकास, हे दोन्ही एकमेकांशी संबंधित आहे. बांगलादेशचा दर १% आहे, तर पाकिस्तानचा दर २%, अफगाणिस्तान चा २.३३%। त्यांचा विकास बघा. त्याच्या उलट जपान, युक्रेन सारख्या देशांच्या लोकसंख्या वाढीचा दर उणे दरात आहे, त्यांचा विकास बघा. आपण या आकडेवारीतून काही शिकणार आहोत की नाही.
एखाद्या राजकीय पक्षाने, त्यांच्या जाहीरनाम्यात हा कायदा आणण्याचा उद्देश ठेवला तर त्याचा त्यांना फायदा होऊ शकतो. आता तुम्ही विचार कराल की, फायदा कसला, त्याचा तर त्या पक्षाला नुकसानच जास्त होणार आहे. कारण, त्यामुळे अमुक एक समाज, किव्हा संप्रदाय नाराज होऊ शकतो. त्याला विरोध करू शकतो. त्याचा फटका त्यांना निवडणुकीत बसल्याने त्या पक्षाचे नुकसान होणार, हे मात्र नक्की. बरोबर आहे तुमचं म्हणणं!
परंतु, लोकसंख्या वाढीचे दुष्परिणाम, देशापुढील आणि प्रत्येक नागरिक व त्यांच्या कुटुंबापुढील मोठे संकट आहे, हे आपण सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे. आज देशाला भेडसावणारे सर्वच प्रश्न कुठे ना कुठे वाढत्या लोकसंख्येशी संबंधित आहे.
मग प्रश्न शिक्षणाचा असो की रोजगाराचा, अन्न धान्याचा असो की औषधपाण्याचा, पाण्याचा असो की पेट्रोलचा, स्वच्छतेचा असो की आरोग्याचा, शिस्तीचा असो की भ्रष्टाचाराचा, विजेचा असो की गॅसचा, गरिबीचा असो की गुन्हेगारीचा, महागाईचा असो की घसरत्या रुपयाचा… हे सर्वच प्रश्न वाढत्या लोकसंख्येसोबत वाढतच राहणार आहे.
यासाठी, “हम दो… हमारा एक” चा केवळ नाराच नको, पण कायदाच हवा. हे गणित जो पक्ष जनतेला समजावून सांगण्यात यशस्वी होईल, त्या पक्षाला हा कायदा फायद्याचा ठरेल. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर काय शक्य नाही. जिथे नोटबंदी होऊ शकते, तिथे नसबंदी का होऊ शकत नाही ?