– सीमाताई मराठे
’डिजिटल इंडिया’चे तोरण बांधताना पायाभूत सुविधांचा भुसभुशीतपणा कसा झाकला गेला होता, याचे अत्यंत ज्वलंत उदाहरण म्हणजे सध्या वीज आणि पाण्याच्या भीषण तुटवड्याकडे वेगाने वाटचाल करणारा डेटा सेंटर उद्योग. तंत्रज्ञानाच्या चकचकाटामागे दडलेले वास्तव किती भयावह आहे, हे आता समोर आलेले आकडेच सांगत आहेत.
डिजिटल क्रांतीच्या महामार्गावर धावणार्‍या भारताला अचानक ‘पॉवर कट’चा झटका बसावा आणि उघड्या डोळ्यांनी अंधाराचा सामना करण्याची वेळ यावी, अशी काहीशी अवस्था सध्या देश चालवणार्‍यांच्या धोरणशून्यतेमुळे निर्माण झाली आहे. डेटा हाच 21 व्या शतकातील ‘नवी संपत्ती’ (न्यू ऑइल) आहे, असा कंठशोष करत जगभर दवंडी पिटणार्‍या धोरणकर्त्यांना आता त्याच डेटाच्या महापुराने आपल्याच वीज यंत्रणेची (पॉवर ग्रिड) अवस्था किती दयनीय केली आहे, याचा अचानक साक्षात्कार झाला आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाला डेटा सेंटर्सच्या अनिर्बंध वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि राष्ट्रीय पॉवर ग्रीडवरील वाढता ताण तपासण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करावी लागणे, ही याच धोरणात्मक दारिद्य्राची कबुली आहे.
2020 मध्ये ज्या देशातील डेटा सेंटर्सची वीज क्षमता अवघी 375 मेगावॉट होती, ती क्षमता आज 1,575 मेगावॉटच्या पार पोहोचली आहे. इतक्यावरच हे गणित थांबत नाही, तर येत्या 2031-32 पर्यंत हीच विजेची मागणी तब्बल 17 गिगावॉट म्हणजेच 17 हजार मेगावॉटपर्यंत पोहोचेल, असा खुद्द केंद्रीय यंत्रणेचाच अंदाज आहे. अवघ्या दशकभरात विजेच्या मागणीत होणारी ही लाखाची पट केवळ कागदावर वाचताना जितकी चकवणारी वाटते, तितकीच ती प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर भयानक आहे. कारण डेटा सेंटर हा काही रोज सकाळी चालू करून रात्री बंद करायचा उद्योग नव्हे. त्याला 24 तास, 365 दिवस विनाखंड ‘बेस लोड’ पुरवावा लागतो. बंगालमधील न्यू टाउन आणि राजारहाटसारख्या एका छोट्या भागातील डेटा सेंटर्ससाठीच 200 ते 300 एमव्हीए इतक्या अवाढव्य विजेची मागणी नोंदवली जात असेल तर संपूर्ण देशाची अवस्था काय असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. सध्या मुंबई, नवी मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बंगळुरू, दिल्ली-एनसीआर आणि जामनगर या अवघ्या सात मुख्य शहरांमध्ये या डेटा सेंटर्सची सूज आलेली आहे. या शहरांमध्ये आधीच नागरी सुविधांचा खेळखंडोबा झालेला असताना, एका डेटा सेंटरच्या अवाढव्य विजेच्या व पाण्याच्या भुकेमुळे स्थानिक वीज वितरण व्यवस्थेचा बळी दिला जात आहे.
सर्वसामान्य शेतकर्‍याला किंवा लहान उद्योजकाला दिवसातून आठ-आठ तास भारनियमनाचा झटका देणारे प्रशासन, बड्या परदेशी डेटा कंपन्यांना मात्र 24 तास विनाअखंड विजेचा रेड कार्पेट पुरवठा करण्यास तयार बसले आहे. हा कुठला उफराटा न्याय? पूर्व प्रादेशिक ऊर्जा समितीच्या बैठकीत ओडिशासारख्या राज्याने उघडपणे व्यक्त केलेली चिंता म्हणजे हिमनगाचे केवळ एक टोक आहे. राज्यांच्या पॉवर ग्रीड्स आधीच कोळशाचा तुटवडा, वितरणातील प्रचंड तूट आणि तांत्रिक अक्षमतेने ग्रस्त आहेत. अशातच या डेटा सेंटर्सची ‘अमर्याद’ भूक भागवण्यासाठी अतिरिक्त वीज आणायची कुठून, या प्रश्नाचे उत्तर कोणत्याही धोरणात सापडत नाही. सरकार केवळ ‘डेटा हब’ आणि ‘एआय कॅपिटल’ होण्याच्या स्वप्नरंजनात दंग आहे; परंतु त्या स्वप्नांना वास्तवाची वीज पुरवणारी ग्रीड कोलमडून पडण्याच्या मार्गावर आहे, याचे भान कोणालाच उरलेले नाही.
या सार्‍या गोंधळात एका अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर बाबीकडे झालेले दुर्लक्ष अधिक चिंताजनक आहे, ती म्हणजे सायबर सुरक्षा. भारत-पाकिस्तान संघर्षादरम्यान घडलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळी देशातील ऊर्जा क्षेत्राला सायबर हल्ल्यांचे मुख्य लक्ष्य बनवण्यात आले होते, ही वस्तुस्थिती ताजी आहे. आज डेटा सेंटर्स आणि पॉवर ग्रीड्स एकमेकांशी इतक्या सूक्ष्म रीतीने जोडले गेले आहेत की, एका पॉवर स्टेशनवर झालेला सायबर हल्ला संपूर्ण देशाची डिजिटल अर्थव्यवस्था ठप्प करू शकतो. सायबर हल्ल्यांचा हा धोका उघड्या डोळ्यांनी दिसत असतानाही, राष्ट्रीय लोड डिस्पॅच सेंटर, नॅसकॉम किंवा सीटीयूआयएल यांसारख्या संस्थांना एकत्र आणून आता कुठे बैठकांचे गुर्‍हाळ सुरू केले जात आहे. संकट दाराशी आल्यावर विहीर खोदण्याच्या या भारतीय प्रशासकीय परंपरेचे हसू करावे की रडावे, हेच कळत नाही.
फेब्रुवारीतील बैठकीत विषयावर उशिरा झालेली चर्चा असो की, ऑगस्टमध्ये जारी करण्यात आलेली आकडेवारी असो; प्रशासनाची सर्व पावले ही ‘घोडं गंगेत न्हाल्यावर’ उचलेल्यांसारखी आहेत. डेटाच्या नावाने चाललेला हा हव्यास केवळ वीजच गमावून बसणार नाही, तर देशाच्या एकूणच ऊर्जा सुरक्षेला खिंडार पाडणारा ठरेल. वीज निर्मिती वाढवण्याचे कोणतेही ठोस नियोजन नसताना, फक्त आर्थिक गुंतवणुकीचा आकडा दाखवण्यासाठी डेटा सेंटर्सना परवानग्यांची खैरात वाटणे म्हणजे दिवाळात निघणार्‍या बँकेने नवीन कर्जवाटप करण्यासारखे आहे. केवळ भव्य इमारती उभ्या करून किंवा सर्व्हरची रॅक बसवून देशाची प्रगती होत नसते, तर त्यासाठी लागणारी मूलभूत वीज आणि ती सुरक्षित ठेवणारी यंत्रणा मजबूत असावी लागते. जर वेळीच याधोरणात्मक आंधळेपणावर मात केली नाही, तर ‘डिजिटल क्रांती’च्या बाता मारणार्‍या या देशात ‘सर्व्हर चालू पण देश अंधारात’ अशी नामुष्की ओढवण्यास वेळ लागणार नाही. डेटाच्या नावाने उभारले जाणारे हे उंचच उंच डिजिटल महाल पायात वीजच नसल्यामुळे पत्त्यांच्या बंगल्यासारखे कोसळतील, तेव्हा मात्र प्रशासनाकडे केवळ समित्यांचे अहवाल वाचण्यापलीकडे काहीही उरलेले नसेल!
‘Data’ in the Dark!