राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय : धाडसी कामगिरीला राज्याची पावती, मरणोत्तर पदकासह 50 हजारांचे बक्षीस
मुंबई : प्रतिनिधी
कर्तव्यावर असताना प्राणांची बाजी लावून कायदा-सुव्यवस्था राखणार्‍या पोलिसांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मारतानाच कोठडीतील हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने मंगळवारी (दि. 6) दोन महत्त्वाचे आणि दूरगामी निर्णय घेतले. पोलीस दलातील साहसी कामगिरीसाठी राज्य सरकारकडून ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ सुरू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याच वेळी पोलीस कोठडीत अत्याचारामुळे संशयिताचा मृत्यू झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास पीडित कुटुंबाला नुकसानभरपाई देण्याचे आणि संबंधित दोषी पोलिसांवर थेट फौजदारी कारवाईसह भरपाईची रक्कम त्यांच्या पगारातून वसूल करण्याचे कडक धोरणही जाहीर करण्यात आले. गडचिरोली, गोंदियासारख्या नक्षलग्रस्त भागांत दिलेली झुंज असो की दहशतवाद, जातीय दंगली आणि संघटित गुन्हेगारीविरोधात उभारलेला लढा; जीव धोक्यात घालून कर्तव्य बजावणार्‍या पोलिसांना आता केंद्राच्या धर्तीवर राज्याचा सर्वोच्च सन्मान मिळणार आहे.
शौर्य पदकासह 50 हजार रुपये रोख आणि प्रशस्तीपत्र दिले जाईल. हे पदक मरणोत्तर देण्याचीही तरतूद आहे. दरवर्षी 1 मे रोजी म्हणजेच महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला या पदकांची घोषणा होईल.
पारदर्शक निवड प्रक्रिया
पदकांची संख्या ठरावीक नसेल; कामगिरीच्या गुणवत्तेनुसार ती ठरेल. पोलीस अधीक्षक आणि आयुक्तांकडून आलेले प्रस्ताव आधी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे, त्यानंतर गृह विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या समितीकडे आणि अखेर मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवले जातील.
वेळेची मर्यादा
अशा प्रकरणांची दखल घेऊन पोलीस अधीक्षक किंवा आयुक्तांनी 30 दिवसांच्या आत पडताळणीसह भरपाईचा प्रस्ताव सादर करणे अनिवार्य असेल.
नैसर्गिक कारणांना सवलत
वयोमान, जुने आजार, नैसर्गिक आपत्ती, कोठडीतून पळताना झालेला अपघात, किंवा उपोषण/वैद्यकीय उपचार नाकारल्यामुळे झालेला मृत्यू यांसारख्या बाबींमध्ये ही नुकसानभरपाई लागू होणार नाही.
कोठडीतील हिंसाचारावर चाप
♦ पोलीस कोठडीत होणार्‍या मानवी हक्क उल्लंघनाबाबत सरकारने प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित केली आहे. पोलिसांच्या मारहाण, छळ अथवा दबावामुळे आरोपीचा मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्याचे सिद्ध झाल्यास शासनाने भरपाईचे निकष जाहीर केले आहेत.
♦ कोठडीत मृत्यू झाल्यास, वारसदारांना 5 लाख रुपयांची भरपाई दिली जाईल. कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास, 50 टक्क्यांपेक्षा कमी अपंगत्वासाठी 2 लाख रुपये, तर 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त अपंगत्वासाठी 4 लाख रुपये दिले जातील.
♦ केवळ निलंबन किंवा चौकशीपुरते मर्यादित न राहता, दोषी कर्मचार्‍यांवर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल. एवढेच नव्हे, तर सरकारकडून दिली जाणारी नुकसानभरपाईची रक्कम संबंधित दोषी अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून, पेन्शनमधून किंवा मालमत्तेतून वसूल करण्यात येईल.
Chief Minister’s Medal for police bravery; curb on custodial abuse.