गांजा, खसखस पिकांना अधिकृत दर्जा देण्याची मागणी

सायाळेतील कर्जबाजारी शेतकर्‍याची सरकारला विनंती

सिन्नर : प्रतिनिधी
वाढता शेतीखर्च, निसर्गाचा लहरीपणा आणि हातात न येणारे उत्पन्न या सार्‍यांतून मार्ग काढताना सिन्नर तालुक्यातील सायाळे गावातील शेतकरी विजय रामराव शिंदे यांनी शासनाकडे एक वेगळीच मागणी केली आहे. गांजा व खसखस या पिकांना अधिकृत पिकाचा दर्जा देण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी नाशिक जिल्हाधिकार्‍यांकडे स्मरणपत्राद्वारे केली आहे.
सन 2026-27 मध्ये होणार्‍या त्र्यंबकेश्वर-नाशिक ज्योतिर्लिंग महाकुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे यांनी ही मागणी पुढे आणली आहे. कुंभमेळ्यादरम्यान संत-महंतांच्या सेवेसाठी गांजाची गरज भासते. मात्र, सध्या हा गांजा परराज्यातून मागवला जातो. त्यामुळे खर्च वाढतो. जर शासनाने परवानगी दिली, तर कुंभमेळ्यासाठी लागणारा गांजा सिन्नर परिसरातील शेतकरी कमी खर्चात देऊ शकतील, असा विश्वास शिंदे व्यक्त करतात.
शेतकरी आज कर्जबाजारीपणामुळे मेटाकुटीला आला आहे. अशा परिस्थितीत कमी खर्चात आणि भरपूर उत्पादन देणारे पीक म्हणून गांजाकडे पाहिले जात आहे. शासनाच्या नियंत्रणाखाली रीतसर परवानगीने लागवड केल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, तसेच शासनालाही महसूल मिळेल, असे शिंदे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
राजस्थानमधील जोधपूर येथे शासनाने गांजा पिकाला अधिकृत परवानगी दिल्याचे उदाहरण देत महाराष्ट्रातही तसा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. यासोबतच खसखस हे आयुर्वेदिकदृष्ट्या उपयुक्त पीक असून, त्यालाही अधिकृत पिकाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

प्रजासत्ताक दिनापूर्वी भूमिका स्पष्ट करा

हा विषय संवेदनशील असला तरी शेतकर्‍यांच्या जीवनाशी जोडलेला असल्याचे सांगत, कॅबिनेट स्तरावर निर्णय घेऊन 26 जानेवारी 2026 पूर्वी शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी विनंती शिंदे यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, उत्पादन शुल्कमंत्री, पालकमंत्री, विरोधी पक्षनेते, खासदार व शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनाही या निवेदनाच्या प्रती पाठवण्यात आल्या आहेत. पिकाचा मुद्दा नाही, तर शेतीतून सावरण्याची आणि भवितव्य वाचविण्याची धडपड स्पष्टपणे दिसून येते. शासन या वेगळ्या मागणीला कसा प्रतिसाद देते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Demand for official status for marijuana and poppy crops