– अशोक थोरात
कर्जमाफी अखेर झाली, पण अर्ध्या शेतकर्‍यांत असंतोष मात्र तसाच आहे. एकवेळेस 2019 ला कर्जमाफी मिळालेल्यांना परत कर्जमाफी दिली, पण अनेक कर्जदार हे तीन ते तेरा लाखांचे थकबाकीदार असल्याने ते दोन लाखांचा लाभ न घेता सर्वच कर्ज माफ करावे यासाठी रूसून बसतील. हे प्रमाण 25 टक्के राहील. म्हणजे त्यांची नाराजी थांबणार नाही. आता परत सुरू झाली. प्रामाणिकपणे नियमित वेळेवर कर्ज भरणारे प्रचंड चिडलेले आहेत. कारण वेळेवर कर्ज भरून आम्हाला मोठे गुन्हेगार ठरवले आहे.
त्या वर्गाच्या मते पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा वेश्येला, अशी अवस्था असून जसे कधीच शेतीपंपाचे वीज भरले नाही त्या थकबाकीदारांना शासनाने मागचे सर्व बिल माफ करून मोठे काम केले, पण ज्यांनी वेळोवेळी बिल भरले त्यांचे काय तसेच आता नियमित फेड करणारे कर्जदार शेतकरी यापुढे कधीच कर्ज भरायचा मूर्खपणा करणार नाहीत व ज्यांना कर्जमाफी मिळाली ते तर फक्त कर्ज घेतील व भरायचे विसरून जातील. कारण 2029 ला सर्वच पक्षांच्या जाहीरनाम्यात सत्तेत आल्यावर शेतकर्‍यांना कर्ज माफ करू, हा कॉलम राहीलच.
शेतकरी प्रतिनिधींनी आता नियमित कर्ज भरणार्‍यांना पन्नास हजार रुपयांऐवजी दोन लाख रुपये द्यावेत, अशी मागणी सुरू झालेली आहे व भविष्यात आंदोलन होणार व नियमित कर्ज भरणारे या आंदोलनात येणार व दोन लाख रुपये आम्ही प्रामाणिक असल्याने द्या म्हणतील व शासनाला हा विचार करावाच लागणार आहे. कारण बँका नीट चालवल्या नाही. बँका अडचणीत आहेत.
गावाच्या सोसायटीचा चेअरमन म्हणजे मोठी हस्ती, पण थकबाकीदारांनी सोसायटीची वाट लावली आहे व कधी काळी सरपंचपद नको, सोसायटीचे चेअरमनपद मोठे होते. त्या सोसायट्यांच्या चेअरमनची अवस्था म्हणजे शून्य काम असलेला चेअरमन. म्हणजेच ओसाड गावचा पाटील, अशी अवस्था झाली आहे.
तिसरा वर्गपण भविष्यात आंदोलन करेल. तो वर्ग म्हणजे, आम्ही कर्ज घेतले नाही. कसेतरी भागवत राहिलो, पण कर्ज घेतले नाही. आम्हालापण शासनाने शेतकरी म्हणून मदत करावी, अशी मागणी हळूहळू सुरू झाली आहे. म्हणजे शासनाने प्रत्येेक खातेदाराला सरसकट दोन लाख रुपये दिले पाहिजेत तरच हा असंतोष व संताप थांबणार आहे. एवढा पैसा देणे अशक्य राहील. आताच ठेकेदारांची उधारी, एसटीची उधारी, लाडक्या बहिणींची उधारी, अशा अनेकांच्या कर्जात शासन अडकले आहे. राज्यावर प्रचंड कर्ज वाढत आहे व सर्व शेतकर्‍यांना दोन लाख देणे अशक्य आहे, पण सुरुवात शासनाने केली. मग शेवट शासनालाच करावा लागेल. हा मोठाच गुंता वाढला आहे व सत्तेसाठी रेवडी वाटपच शासनाच्या गळ्यात अडकणार आहे. आता शासनाने अखेरचा निर्णय घेऊन पुढील दहा वर्षे सरकार कोणाचे असले, तरी कर्जमाफीचा विषय संपवावा. राज्यातील सर्वच खातेदार शेतकर्‍यांना सरसकट दोन लाख रुपये द्यावेत व वणवा शांत करावा. दोन लाखांत ज्यांचे समाधान होत नसेल तर कडक निर्णय घेतला तरच आर्थिक शिस्त लागेल. हे करताना शासनाने कुणाला खूश करायचा उद्योग करू नये. खरी गंमत म्हणजे निवडणुका जिंकायच्याच व मुख्यमंत्री परत व्हायचे, या जिद्दीला पेटलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी मतदारांना खूश करण्याच्या नादात अनेक घटकांना अनावश्यक लाभ दिले, पण पैशाचे सोंग न घेतलेले बरे, असे आता वाटत असावे. एसटीत सवलती, लाडक्या बहिणी, पीक विम्याचा फायदा, नमो शेतकरी सन्मान निधीसह अनेक घटकांना आर्थिक मदत करता करता नाहक राज्य कर्जबाजारी झाले. कळत नकळत विकासकामे थांबवावी लागली. परत शेतकर्‍यांना मोफत वीज व आता जुनी शेतीपंपाची थकबाकी माफ करून कर्जाचे ओझे वाढवले, पण शेतकर्‍यांना मदत करावीच लागली, तशी गरजच होती.
शेतकरी संकटात
पावसाळा सुरू होऊन अडीच महिने झाले. पण डोंगर भाग वगळता कोठेही मुसळधार पाऊस नाही. नाले, ओढे कोरडेच आहेत. जेथे आतापर्यंत पाण्याची धार सुरू असायला पाहिजे ते सर्व कोरडे आहेत. मग आता उशिरा पाऊस जोरात आला तरी भूगर्भातील पाणीपातळी वाढणे शक्य नाही. कमी पावसामुळे खरीप पिकांची वाट लागली व भविष्यात पाण्याअभावी रब्बी हंगाम फार यशस्वी होणार नाही.
उन्हाळी पिके तर 20 टक्के येतील. म्हणजेच कांदापुराण थांबेल व कांद्याला पुढील हंगामापर्यंत समाधानकारक दर मिळेल. कांदा खरेदीतील कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे समोर असताना ’ना खाने दूंगा ना खाऊंगा’ सांगणारे पंतप्रधान कांद्यात घोटाळे करणार्‍यांना हळूहळू पुढील घोटाळे करायला मोकळेच सोडतील असे दिसते. फक्त चर्चाच होत आहे. कुणीच जेलमध्ये जात नाही. सर्वत्र संशयकल्लोळ सुरू आहे, पण शेतकरी संकटातच आहे.
Dissatisfaction persists even after loan waiver.