सुंदर, शांत आणि ’स्मार्ट सिटी’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या नाशिक शहराला सध्या भ्रष्ट कारभार आणि निकृष्ट कामांची कीड लागली आहे. एका बाजूला शहराचे पालकमंत्री आणि महापालिका प्रशासन शहरातील 80 टक्के खड्डे बुजवले असून रस्ते चकाचक झाले आहेत, असा छातीठोक दावा करत असताना, दुसर्‍या बाजूला प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव या दाव्यांचे पुरते धिंडवडे काढत आहे. नाशिकच्या उच्चभ्रू समजल्या जाणार्‍या गंगापूर रोड परिसरात रस्त्याला अचानक भगदाड पडून उभा असलेला जड ट्रक थेट 15 फूट खोल खड्ड्यात गडप झाल्याची धक्कादायक घटना नुकतीच समोर आली. या घटनेने केवळ रस्त्यांच्या दर्जाची पोलखोल केली नाही, तर प्रशासन नाशिककरांच्या जीवाशी किती बेपर्वाईने खेळत आहे, हेही उघड केले आहे.
80 टक्के खड्डे बुजवल्याचा दावा हवेत विरला!
पावसाळ्याच्या सुरुवातीपासूनच नाशिकच्या रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. शहरातील मुख्य रस्ते असोत, उपनगरांतील रस्ते असोत वा गल्लीबोळ-रस्त्यात खड्डा आहे की खड्ड्यात रस्ता, हे ओळखणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत महापालिका आणि सत्ताधारी नेते कागदावर मात्र 80 टक्के खड्डे बुजवले असा खोटा दावा ठोकून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करत आहेत.
डांबर आणि खडीच्या नावावर केवळ मलमपट्टी करून करदात्यांच्या कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे. पहिल्याच पावसात ही तथाकथित मलमपट्टी वाहून जाते आणि मागे उरतात ते फक्त मृत्यूचे सापळे. गंगापूर रोडसारख्या वर्दळीच्या आणि विकसित भागात जर भररस्त्यात 15 फूट खोल भुयार पडून अख्खा ट्रक आत जाऊ शकतो, तर मग पादचारी, दुचाकीस्वार आणि स्कूल बसमधील चिमुरड्यांच्या सुरक्षेचे काय? जर त्या ट्रकच्या जागी एखादी स्कूल बस किंवा दोन-तीन दुचाकी असत्या, तर झालेल्या जीवितहानीची जबाबदारी कोणाकडे असती? भूमिगत गटारे, जलवाहिन्या किंवा केबल टाकण्यासाठी रस्ते खोदले जातात, मात्र त्यांचे पुनर्भरण योग्य पद्धतीने न करता त्यावर थातूरमातूर डांबरीकरण केले जाते. आतून पोकळ झालेल्या रस्त्यांची कोणतीही सुरक्षा तपासणी न करता जनतेला मृत्यूच्या दाढेत लोटले जात आहे.
नाशिकच्या रस्त्यांची ही दुर्दशा अचानक झालेली नाही, तर ती महापालिका प्रशासन, भ्रष्ट कंत्राटदार आणि ढिम्म लोकप्रतिनिधी यांच्या संगनमताचे फलित आहे. रस्त्यांच्या बांधकामात वापरल्या जाणार्‍या निकृष्ट साहित्यावर प्रशासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. रस्ते खचल्यानंतर किंवा पहिल्याच पावसात वाहून गेल्यानंतर कोणत्याही दोषी कंत्राटदारावर कठोर कारवाई, दंड किंवा ब्लॅकलिस्टिंगची कारवाई होत नाही. दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर आणि रस्ते कर प्रामाणिकपणे भरणार्‍या सामान्य नाशिककरांना मोबदल्यात केवळ कंबरदुखी, वाहनांचे नुकसान आणि अपघातांचे भय मिळत आहे. नाशिककरांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका!
Nashik’s roads or death traps?