सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ठप्प
नाशिक : प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील चारशे नोंदणीकृत माथाडी कामगारांनी विविध मागण्यांसाठी दोन दिवस कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. आंदोलनाच्या पहिल्याच शासकीय गोदामातून गहू, तांदूळ, साखरेची चढउतार बंद पडली आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंंतर्गत रेशन दुकानांना होणारा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे.
दरम्यान, आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी (दि.25) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्स्पोर्ट व जनरल कामगार युनियनच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करून निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटना सचिव सुनील यादव, कामगार प्रतिनिधी सोमनाथ लबडे, अनिल कुंदे, भानुदास घोलप व यशवंत बोराडे उपस्थित होते.
राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील शासकीय गोदामांमध्ये सन 2005 पासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार माथाडी कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे. हजारो कामगार अन्नधान्य हाताळणीची कामे करत आहेत. सन 2023 मध्ये हमाल कंत्राट निश्चितीबाबत काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयामध्ये माथाडी कायद्याच्या अटी लागू करण्यात आल्याने कामगारांना मजुरीसह विविध कल्याणकारी लाभ मिळत होते. मात्र, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने 24 एप्रिल 2026 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) बेस डेपोपासून थेट रास्त भाव दुकानांपर्यंत धान्य पोहोचविण्याची सुधारित वितरण व्यवस्था लागू केली आहे. या व्यवस्थेत हमाल ठेकेदारांना वगळून वाहतूक कंत्राटदारामार्फत थेट वाहतूक करण्याची तरतूद केली आहे. वाहतुकीदरम्यान व रास्त भाव दुकानांत होणारी हाताळणीची कामेही वाहतूक कंत्राटदारांच्या कामगारांकडून करून घेण्याचा प्रस्ताव आहे.
या आहेत मागण्या
थेट वाहतूक व्यवस्थेत शासकीय गोदामांतील नोंदणीकृत माथाडी कामगारांनाच उतराई, भराई, प्रमाणिकरण, वजनमाप, थप्पी लावण्याची कामे देण्यात यावीत. मजुरीचे आधारभूत दर माथाडी मंडळामार्फत निश्चित करावेत. द्वारपोहोच वितरणातील हमाली कामाचे स्वरूप निश्चित करून त्यानुसार मजुरी दर मंजूर करावेत. कामगारांची मजुरी व लेव्हीची रक्कम प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेपूर्वी माथाडी मंडळाकडे जमा करावी.
Four hundred Mathadi workers on strike; Protest in front of the District Collector’s office