घोटी-त्र्यंबक महामार्गासाठी चारपट मोबदला; पुनर्वसनावरही चर्चा

मुंबई मंत्रालयात शेतकरी कृती समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक

घोटी : प्रतिनिधी
घोटी-त्र्यंबकेश्वर प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्गामुळे बाधित होणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी काल मुंबईतील मंत्रालयात शेतकरी कृती समितीची विस्तृत बैठक पार पडली. ही बैठक आमदार हिरामण खोसकर यांच्या मध्यस्थीने पार पडली असून, प्रशासन आणि शेतकरी प्रतिनिधींमध्ये सकारात्मक चर्चा होऊन अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
बैठकीदरम्यान महामार्गाच्या कामामुळे बाधित होणार्‍या घरांपासून ते शेतीतील विविध घटकांपर्यंत सर्व बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. घरे, झाडे, विहिरी, दुकाने, पोल्ट्री फार्म, शेडनेट यांसारख्या मालमत्तांचे नुकसान होणार्‍या सर्व घटकांना योग्य आणि न्याय्य मोबदला देण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. यामुळे बाधित कुटुंबांचे आर्थिक नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जाणार आहे.
जमिनीच्या मोबदल्याबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, प्रकल्पासाठी संपादित होणार्‍या जमिनींना सरकारी दराच्या चारपट मोबदला देण्यात येणार आहे. विविध गावांतील रेडीरेकनर दरांमध्ये असलेली तफावत लक्षात घेऊन सरासरी दर निश्चित करण्यात येईल आणि त्यावर चारपट मोबदला लागू केला जाईल. यामुळे कमी दर असलेल्या भागातील शेतकर्‍यांनाही न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. हॅप्पी होम प्रकल्पाच्या धर्तीवर मोबदल्यामध्ये 20 टक्के कपात करण्यात येणार नसल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे शेतकर्‍यांना पूर्ण मोबदला मिळणार असून, यापूर्वी असलेल्या शंकांना यामुळे पूर्णविराम मिळाला आहे.
तसेच, ज्या गावांमध्ये यापूर्वी रस्त्यासाठी कोणतेही संपादन झालेले नाही, त्या ठिकाणी सध्या अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांचे अचूक मोजमाप करून पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार असून, ही समिती प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल तयार
करणार आहे.
महामार्गामुळे बाधित होणार्‍या वाड्या, वस्त्या आणि घरांचे पुनर्वसन हादेखील बैठकीतील एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. पुनर्वसन कशा प्रकारे आणि कुठे करायचे, याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करून सविस्तर अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. हा अहवाल संबंधित मंत्र्यांना सादर करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. कोणत्याही शेतकर्‍याचे नुकसान होऊ नये आणि त्यांना योग्य न्याय मिळावा, यासाठी प्रशासनाला स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या. एकूणच, या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमुळे घोटी-त्र्यंबकेश्वर महामार्ग प्रकल्पातील अडथळे दूर होण्यास मदत होणार असून, शेतकर्‍यांच्या हिताचे संरक्षण करत प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या बैठकीला संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष नागेश गायकर, सचिव गोरख वाजे, अरुण पोरजे, किशन जाधव, महादू गायकर, गोविंद खकाळे, बाजीराव तांबे, अंकुश महाले, अक्षय भोर, भारत बरकले, घनश्याम परदेशी आदी उपस्थित होते.

घोटी-त्र्यंबकेश्वर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 160 अ बाधित होत असलेल्या प्रत्येक शेतकर्‍याचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नाही, यासाठी शेतकरी कृती समिती कायम शेतकर्‍यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी राहील.”
– नागेश गायकर, अध्यक्ष, शेतकरी कृती समिती

Four times the compensation for Ghoti-Triambak highway; Rehabilitation also discussed