तपोवनातून भीमाशंकर…

नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्त साधुग्राम व इतर सुविधांकरिता तपोवनातील सुमारे 1800 वृक्ष तोडण्याच्या निर्णयाला पर्यावरणप्रेमी व विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला होता. पर्यावरणप्रेमी व स्वयंसेवी संस्थांनी हरित लवादाकडे याचिका दाखल करून वृक्षतोडीला स्थगिती मिळवली. तपोवनातील हा विषय तूर्तास थंड बस्त्यात असताना भीमाशंकर येथील वृक्षतोड चर्चेत आली आहे. एका कंपनीच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या या वृक्षतोडीला तीव्र विरोध होत आहे. भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यात अवैध वृक्षतोड होत नसल्याचे वन विभागाने स्पष्ट केले, तरी अभयारण्याजवळील कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर परिसरात ‘टोरंट पॉवर’ कंपनीच्या प्रकल्पासाठी वृक्षतोड सुरू आहे. सोशल मीडियावरील अभयारण्यातील वृक्षतोडीचे दावे खोटे असल्याचे वन्यजीव विभागाने स्पष्ट केले आहे. प्रकल्प अभयारण्यापासून 16 किलोमीटर, तर ज्योतिर्लिंग मंदिरापासून 20 किलोमीटर अंतरावर आहे. तो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाहेर आहे. हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक असून, कोळशाचे ज्वलन टळणार आहे, तसेच कंपनी व वन विभागातर्फे 90 हजार नवीन झाडे लावली जाणार आहेत. स्थानिक ग्रामस्थ व पर्यावरणवादी संघटनांचा वृक्षतोडीला तीव्र विरोध आहे. सह्याद्रीच्या कुशीतील 32 हजारांहून अधिक जुनी झाडे तोडल्यास जैवविविधता व वन्यजीवांचा अधिवास नष्ट होईल, असा दावा पर्यावरणवादी संघटना व ग्रामस्थ करत आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 6 जून 2023 रोजी टोरंट पॉवर कंपनीसोबत राज्यातील तीन पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार केला, ज्यात कर्जत-सायडोंगर प्रकल्पाचा समावेश होता. त्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने प्रकल्पाच्या पहिल्या तांत्रिक आराखड्यासाठी ‘संदर्भ अटी’ मंजूर केल्या. जलसंपदा विभागाबरोबर अधिकृत करारही झाला. फेब्रुवारी 2025 मध्ये केंद्र सरकारने सुधारित मंजुरी दिली. अभयारण्याच्या सीमा व पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाहेर प्रकल्प असून, रीतसर परवानग्यांनुसारच मर्यादित वृक्षतोड केली जात आहे आणि हानी भरून काढण्यासाठी 90 हजार नवीन झाडे लावली जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वन विभागाचे म्हणणे आहे. प्रकल्पाविरोधात कर्जतसह बीड, राजगुरुनगर अशा विविध भागांत आंदोलने सुरू आहेत. पश्चिम घाटातील घनदाट वनक्षेत्र नष्ट करण्याऐवजी प्रकल्प पडीक किंवा ओसाड जमिनीवर हलवावा, अशी मागणी होत आहे. प्रकल्प सुरू करताना स्थानिक ग्रामस्थ व ग्रामपंचायतींना पूर्वकल्पना दिली नाही, विश्वासात घेतले नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे स्थानिकांशी चर्चा करूनच पुढील पाऊल उचलावे, अशीही मागणी आहे. हा परिसर राज्यप्राणी ‘शेकरू’चा नैसर्गिक अधिवास असून, हजारो झाडे कापल्यास वन्यजीवांचे वास्तव्य धोक्यात येईल. त्यामुळे वृक्षतोड तातडीने थांबवावी, अशी मागणी होत आहे. जंगलाच्या सीमेवर खासगी सुरक्षारक्षक तैनात करून ग्रामस्थांना जंगलात जाण्यापासून रोखले जात असल्याचा आरोप असून, ही बंदी मागे घ्यावी, अशीही मागणी आहे. सह्याद्रीच्या हिरव्यागार डोंगररांगा, घनदाट वनसंपदा, जैवविविधता, समृद्ध परिसंस्था आणि नैसर्गिक जलस्रोत हा राज्याचा अमूल्य ठेवा आहे. विकासाच्या नावाखाली येथील झाडांवर कुर्‍हाड चालवली जात असेल, तर हा विकास की पर्यावरणाचा विनाश? असा प्रश्न आहे. कोकण पट्ट्यातील रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्याची जैवविविधता या प्रकल्पामुळे धोक्यात आली आहे. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमी व ग्रामस्थांमध्ये असंतोष वाढत आहे. 13 ते 15 हजार कोटींच्या प्रकल्पासाठी सुमारे 600 एकर वनाच्छादित क्षेत्र नष्ट होणार असूनही तो पर्यावरणपूरक असल्याचे सांगितले जात आहे. परिसंस्थेला धक्का पोहोचवला जात असेल, तर त्याला पर्यावरणपूरक कसे म्हणायचे, हा प्रश्न आहे. ऊर्जेची वाढती गरज लक्षात घेता जलविद्युत प्रकल्पांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. मात्र, ऊर्जानिर्मितीसाठी होणार्‍या पर्यावरणीय हानीकडे डोळेझाक करता येणार नाही. विकासामुळे स्थानिक नागरिकांचे जीवन, नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि पुढील पिढ्यांचे भवितव्य सुरक्षित राहील, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. पक्षी, कीटक, वन्यजीव व असंख्य वनस्पतींच्या जीवनचक्राचा झाडे ही अविभाज्य भाग आहेत. एकाच वेळी जंगलातील इतकी झाडे नष्ट झाली, तर संपूर्ण परिसंस्थाच धोक्यात येईल. जंगलसंपत्तीचा पाण्याशी थेट संबंध आहे. झाडांची मुळे मातीला धरून ठेवतात, तर पालापाचोळा व मातीची रचना पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्यास मदत करते. वृक्षतोडीबरोबरच रस्ते, बोगदे, पूल इत्यादी बांधकामे व उत्खननामुळे नैसर्गिक ढाच्याला धक्का बसल्यास त्याचे परिणाम अतिवृष्टी, भूस्खलन, दरड कोसळणे व महापूर अशा आपत्तींतून दिसतात. सरकारची विकासाबद्दलची तळमळ समजण्यासारखी आहे, पण इतकी झाडे तोडून अधिक झाडे लावण्याचे आश्वासन दिल्याने जबाबदारी संपत नाही. शेकडो वर्षांची झाडे तोडून नवी झाडे लावायची, ती जगली तर ठीक, नाहीतर कोणाला काय सुखदुःख? टोरंटचा प्रकल्प पारंपरिक जलविद्युत प्रकल्प नसून ‘पंप्ड स्टोरेज हायड्रो’ आहे, ज्याला ‘पाण्याची मोठी बॅटरी’ म्हटले जाते. यात एक उंचावरील (अपर) आणि एक खालील (निम्न) असे दोन जलाशय असतात. विजेची मागणी प्रचंड असते, तेव्हा उंचावरील जलाशयातील पाणी खाली सोडून टबार्र्ईन फिरवून वीज निर्माण केली जाते. रात्री विजेची मागणी कमी असताना अतिरिक्त विजेच्या साहाय्याने खालचे पाणी पंपाने पुन्हा वर उपसले जाते. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय होत नाही आणि ते चक्राकार पद्धतीने वापरले जाते. कोळशाचे ज्वलन टळून कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. हा प्रकल्प राज्याच्या शाश्वत ऊर्जेसाठी महत्त्वाचा असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे. वन विभागाने सोशल मीडियावरील दावे फेटाळून ही कायदेशीर मंजुरी मिळालेली प्रक्रिया असल्याचे सांगितले आहे. हा सह्याद्रीच्या निसर्गाचा खून आहे, अशी टीका युवा सेनेचे आ. आदित्य ठाकरे यांनी केली. विकासाच्या नावाखाली उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी महाराष्ट्राची फुफ्फुसे (जंगले) नष्ट केली जात आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आ. रोहित पवार यांनी हा प्रकल्प निसर्गाचा र्‍हास करणारा असल्याचे म्हटले आहे, तर निसर्गाची हानी करून होणारा विकास नको, अशी भूमिका राज ठाकरे यांनी घेतली आहे. प्रकल्पामुळे स्थानिक शेती, पाण्याचे स्रोत व भूजल पातळीवर परिणाम होण्याची शक्यता पर्यावरणवादी व गावकर्‍यांनी वर्तवली आहे. पाण्याचा पुनर्वापर होणार असला, तरी सुरुवातीला जलाशय भरण्यासाठी आणि बाष्पीभवनाने उडून जाणारे पाणी भरून काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागेल, असे बोलले जात आहे. कर्जत व भीमाशंकर परिसरातील ओढे, नाले व नद्यांमधून पाणी उपसले गेल्यास गावांचा पाणीसाठा कमी होऊ शकतो, अशी भीती आहे. हजारो जुनी झाडे तोडल्यास पावसाचे पाणी मुरण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटेल. परिणामी विहिरी व कूपनलिकांची पाणीपातळी खालावू शकते. घनदाट जंगलांमुळेच या भागात मोठा पाऊस पडतो. झाडे नष्ट झाल्यास पावसाचे प्रमाण अनिश्चित होऊन जलसाठ्यांना फटका बसेल. येथील बहुतांश लोकांचे जीवन भातशेती व पारंपरिक डोंगराळ शेतीवर अवलंबून आहे. डोंगरावरील झाडे कापल्यास व उत्खनन झाल्यास पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर माती वाहून जाऊन खालील शेते नापीक होण्याचा धोका आहे. नद्या व ओढ्यांचे पाणी प्रकल्पाकडे वळवल्यास खालील भागातील शेतकर्‍यांना पाणीटंचाई जाणवू शकते. जंगल नष्ट झाल्यास स्थानिक तापमान वाढून हवेतील दमटपणा कमी होईल आणि त्याचा पिकांच्या वाढीवर व गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. सरकार व कंपनीचे म्हणणे आहे की, हा ‘बंदिस्त चक्र’ प्रकल्प असल्याने एकदा पाणी भरल्यावर फार कमी अतिरिक्त पाणी लागेल. त्यामुळे मुख्य नद्यांचा प्रवाह खंडित होणार नाही. कंपनीने परिसराच्या विकासासाठी व जलसंधारणासाठी उपाययोजनांचे आश्वासन दिले आहे. एकीकडे विरोध होत असताना दुसरीकडे प्रकल्पाचे समर्थनही होत आहे. या प्रकल्पाविरोधात ‘बुधसेन राठोड’ व स्थानिक पर्यावरणवाद्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली आहे. ‘नेटकनेक्ट’सारख्या संस्थांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे कायदेशीर हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. कंपनीने ‘पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन’ अहवालात दिशाभूल केली असून, या भागाचा उल्लेख केवळ ‘झुडपांचे क्षेत्र’ असा करून प्राचीन झाडांचे अस्तित्व नाकारले आहे, असा याचिकेतील दावा आहे. याचिकेत वृक्षतोडीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. तपोवनातील वृक्षतोडीसारखेच भीमाशंकर प्रकरण आहे.

From Tapovan to Bhimashankar…