शासकीय कर्मचारी आजपासून संपावर

नाशिक : प्रतिनिधी
राज्य सरकारने सुधारित पेन्शन योजनेबाबत दिलेली आश्वासने हवेत विरली आहेत. प्रशासकीय उदासीनतेचा फटका कर्मचार्‍यांना बसत आहे. गेल्या दोन दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या 18 प्रमुख मागण्यांसाठी हा लढा असून, मागण्या मान्य झाल्याशिवाय माघार नाही, असा पवित्रा राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी घेतला आहे. नाशिक जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटना व राजपत्रित अधिकारी महासंघानेही मंगळवार (दि.21) पासून सुरू होणार्‍या बेमुदत कामबंदमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याने दैनंदिन शासकीय कामकाज ठप्प होणार आहे.
विविध प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी
मंगळवारपासून (दि. 21) बेमुदत संपावर जाणार आहेत. या संपात नाशिकसह राज्यभरातील सुमारे 17 लाख कर्मचारी सहभागी होणार असल्याने प्रशासकीय कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता आहे.कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांबाबत सरकारसमवेत वारंवार चर्चा करूनही त्यावर ठोस निर्णय होऊ शकलेला नाही. सन 2023 मधील आंदोलनानंतर सरकारने काही आश्वासने दिली. परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे मंगळवारपासून हा बेमुदत संप सुरू होणार आहे. त्याचा परिणाम महसूल, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हाधिकारी कार्यालये, पंचायत समित्या, शाळा, महाविद्यालये तसेच रुग्णालयांतील प्रशासकीय सेवांवर होण्याची शक्यता आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या नाशिक विभागीय कार्यालयातील कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. विभागीय मंडळातील कर्मचारी संघटना व बहुजन कर्मचारी कल्याण महासंघाने असा इशारा दिला आहे.

काय आहेत मागण्या?

सुधारित निवृत्तिवेतन योजना : कार्यपद्धती आणि अटी स्पष्ट करणारी अधिसूचना त्वरित जारी करण्यात यावी. जुनी पेन्शन योजना : 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक आणि कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. आश्वासित प्रगती योजना : 10, 20 आणि 30 वर्षांच्या सेवेनंतर मिळणार्‍या आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात यावा. निवृत्तीचे वय : कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीचे वय सध्याच्या 58 वर्षांवरून वाढवून 60 वर्षे करण्यात यावे. रिक्त पदांची भरती : अतिरिक्त कामाचा भार कमी करण्यासाठी ही पदभरती तातडीने सुरू करावी. भत्त्यांची थकबाकी : सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा हप्ता आणि महागाई भत्त्याची थकबाकी त्वरित देण्यात यावी. कंत्राटी कर्मचारी नियमितीकरण : कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या सेवा नियमित कराव्यात. भरतीवरील बंदी उठवणे : चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आणि वाहनचालकांच्या पद भरतीवर बंदी उठवून भरती प्रक्रिया सुरू करावी.

वाहनचालकांचाही सहभाग

शासकीय वाहनचालकांच्या भरतीवर घालण्यात आलेली बंदी आणि चौथ्या वेतन आयोगापासून सातव्या वेतन आयोगापर्यंत न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची राज्य शासकीय व जिल्हा परिषद वाहनचालक वर्ग-3 कर्मचारी संघटना या संपात सामील झाल्या आहेत.

Government employees on strike from today