खतांच्या अकृषक वापराला आळा बसणार

सुभाष काटकर : खत कंपन्यांचे प्रतिनिधी, घाऊक विक्रेत्यांची बैठक

मालेगाव : प्रतिनिधी
खतांच्या वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी युरिया व डीएपी खतांचे स्वीकार (अ‍ॅकनॉलेज) आता कृषी विभागाच्या सहाय्यक कृषी अधिकार्‍यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत करणे बंधनकारक केले आहे. ही नवीन कार्यपद्धती संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे खतांचा अकृषक वापरासाठी होणारा गैरवापर तसेच अनधिकृत जोडणी (लिंकिंग) यावर प्रभावी आळा बसणार आहे, अशी माहिती नाशिक विभागाचे विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष काटकर यांनी दिली.
खरीप हंगाम-2026 च्या पार्श्वभूमीवर खतांचा सुरळीत पुरवठा, गुणवत्ता नियंत्रण व काळाबाजार रोखण्यासाठी पंचायत समिती सभागृहात विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष काटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली खत उत्पादक कंपन्या व घाऊक विक्रेत्यांची बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने, उपविभागीय कृषी अधिकारी संदीप मेढे, तंत्र अधिकारी (गुण नियंत्रण) उल्हास ठाकूर, तालुका कृषी अधिकारी भगवान गोर्डे (मालेगाव) व शुभम बेरड (येवला) यांच्यासह सटाणा, नांदगाव, चांदवड, येवला व मालेगाव येथील गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक उपस्थित होते.
तंत्र अधिकारी (गुण नियंत्रण) उल्हास ठाकूर यांनी खत नियंत्रण आदेशातील तरतुदींची माहिती देत युरियाची साठेबाजी किंवा औद्योगिक वापरासाठी वळविल्यास दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला. नवीन नियमानुसार किरकोळ विक्रेत्याकडे खताची गाडी पोहोचल्यानंतर त्यांनी तत्काळ संबंधित अधिकार्‍यांशी संपर्क साधून त्यांच्या उपस्थितीतच वितरक पाठवणी स्वीकार नोंद (डीलर डिस्पॅच स्वीकार) करणे आवश्यक आहे. जर अधिकारी एक तासाच्या आत उपस्थित राहू शकले नाहीत, तर गुणवत्ता निरीक्षकांच्या पूर्वपरवानगीने स्वीकार नोंद करता येईल. मात्र, त्याचे छायाचित्र किंवा व्हिडिओ पुरावे जतन करणे बंधनकारक राहील. खताची रेल्वे रेक जिल्ह्यात येण्यापूर्वीच कंपन्यांनी त्याचे तालुकानिहाय नियोजन कृषी विकास अधिकार्‍यांना कळवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे खत वितरणाचे अचूक नियमन शक्य होईल. तसेच घाऊक विक्रेत्यांनी जिल्ह्याबाहेर खत विक्री करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हा कृषी विकास अधिकार्‍यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांना दर्जेदार खते योग्य वेळी व योग्य दरात उपलब्ध व्हावीत यासाठी प्रशासनाने विक्रेत्यांना नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Unproductive use of fertilizers will be curbed