महापालिका प्रशासनाला हजर राहण्याचे निर्देश
नाशिक : प्रतिनिधी
तपोवन परिसरातील साधुग्रामधील प्रस्तावित वृक्षतोडीला स्थगिती द्यावी, याकरिता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शहर उपाध्यक्ष अॅड. नितीन पंडित यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज, बुधवारी (दि. 7) सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, महापालिका प्रशासन बुधवारच्या सुनावणीसाठी हजर राहते की नाही, हे समजणार आहे. सध्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असल्याने महापालिकेकडून पुढची सुनावणीची तारीख मागितली जाण्याची शक्यता आहे.
साधुग्रामधील अठराशे झाडे तोडली जाणार असल्याचे समजताच पर्यावरणप्रेमी आक्रमक झाले आहेत. महापालिकेचा वेगवेगळ्या पद्धतीने सामाजिक संस्थांसह राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी हरित लवादाने तपोवनातील साधुग्रामप्रश्नी 14 जानेवारीपर्यर्ंत झाडे तोडण्यास स्थगिती दिली होती. त्याचबरोबर मनसेचे शहर उपाध्यक्ष अॅड. पंडित यांनीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने 7 जानेवारीला प्रकरणाची सुनावणी ठेवली आहे. विशेष म्हणजे, या सुनावणीसाठी राज्य शासन व महापालिका प्रशासनाला हजर राहण्याचे
निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, याचिकेद्वारे अॅड. पंडित यांनी म्हटले आहे की, भारत मंडपमचा साधुग्राममधील होणारा प्रकल्प नाशिक महापालिका रद्द करण्याचा दावा करत असेल तर नाशिक महापालिकेने न्यायालयात याबाबतची निविदा रद्द केल्याचे पुरावे सुनावणीत सादर करावेत किंवा लेखी हमी द्यावी. तपोवन येथील साधुग्राम साकारण्यासाठी नाशिक महापालिकेच्या वतीने 1,825 झाडे तोडण्याच्या विरोधात अॅड. पंडित यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर 7 जानेवारीला सुनावणी ठेवली आहे. नाताळच्या सुट्ट्यांमुळे ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यानंतर जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात यावर सुनावणी होत आहे.
Hearing today regarding tree felling in Tapovan
- डॉ. मुक्तेश्वर मुनशेट्टीवार भारताची अध्यात्मिक व धार्मिक परंपरा, संस्कृतीची विविधता आणि सामाजिक सलोखा यांचे…
- अश्विनी पांडे पार्किंग मार्चपर्यंत, प्रमुख महामार्गांची कामे मेअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन सिंहस्थाच्या प्रत्येक कामासाठी…
ऑगस्ट 2021 रोजी तालिबानने काबूलवर कब्जा मिळवून अफगाणिस्तानची सत्ता हस्तगत केली होती. या घटनेला पाच…
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणत्याही खात्याच्या मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलण्याचा किंवा त्यात थेट हस्तक्षेप करण्याचा…
आदिवासी विकास विभाग : ‘पवित्र’ पोर्टलवरून शंभर टक्के पदे भरली जाणार नाशिक : प्रतिनिधी महाराष्ट्र…
पंचवीस वर्षांपासून शेतकर्यांवर अन्याय, नुकसान होणार नाही; आयुक्तांचे आश्वासन नाशिक : प्रतिनिधी सिंहस्थसाठी 2002 मध्ये…