हेराल्डचे जुने प्रकरण

एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेटचे संक्षिप्त रुप म्हणजे ईडी. मराठीत सक्तवसुली किंवा अंमलबजावणी संचालनालय. ईडी हा शब्द सर्वसामान्य लोकांच्या तोंडवळणी पडला आहे. ईडीची नोटीस आली किंवा ईडीचा छापा पडला की, आर्थिक गैरव्यवहार किंवा भ्रष्टाचार झाल्याचे मानले जाते. देशातील आर्थिक गैरव्यवहार, त्या व्यवहारांतून निर्माण करण्यात आलेली मालमत्ता यांची चौकशी आणि विदेशी चलन व्यवस्थापन कायदा, विदेशी चलन नियमन कायदा आणि फरार आर्थिक गुन्हेगारीविषयक कायदा यांची अंमलबजावणी करुन काम करणारी ईडी ही एक केंद्रीय संस्था आहे. या संस्थेचा वापर देशातील भाजपाविरोधी पक्षांच्या नेत्यांना नामोहरम करण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप नवा नाही. महाराष्ट्रातील शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस या पक्षाचे नेते ईडीच्या रडारवर आले असून, अनेकांवर कारवाई झाली आहे, तर अनेकांवर नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. देशातील अनेक राज्यांतही ईडीचा दबदबा दिसून येत आहे. त्यात भाजपाविरोधी नेते सापडले असून, आता कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी, माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनाही नोटिसा धाडण्यात आल्या आहेत. कॉंग्रेसचे मुखपत्र म्हणून गणले गेलेले ‘नॅशनल हेराल्ड’ हे वृत्तपत्र बंद पडले असले, तरी त्याच्या मालमत्तेवर सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी कब्जा मिळविल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी या वृत्तपत्राची दोन हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता 50 लाख रुपयांना घेण्यात आल्याचा आरोप गांधी मायलेक आणि त्यांच्या सहकार्‍यांवर आहे. याच प्रकरणी ईडीने त्यांना नोटीस पाठविली आहे. आरोप करणारे भाजपाचे राज्यसभा सदस्य सुब्रह्मण्यम स्वामी हे आहेत. केंद्रात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असताना म्हणजे 2012 सालीच स्वामी यांनी तक्रार केली होती. याचा अर्थ हे प्रकरण नवीन नाही, तर जुनेच असून, ते ईडीने पुन्हा उकरुन काढले आहे. न्यायालयात खटला पडून असून, सोनिया आणि राहुल गांधी जामिनावर मुक्त आहेत. त्यांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत. प्रश्न इतकाच आहे की, सोनिया आणि राहुल गांधी यांना ईडीने नोटीस बजावल्याने बंद पडलेले ‘नॅशनल हेराल्ड’ही चर्चेत आले आहे. देशातील सर्वांत जुन्या राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षांना नोटीस पाठविण्यात आल्याने राजकारण तापणे साहजिक आहे. सोनिया गांधी चौकशीला सामोर्‍या जाणार असून, राहुल गांधी नंतर चौकशीला सामोरे जाणार आहेत. आम्ही या प्रकरणाचा सामना करताना झुकणार नाही, ही कॉंग्रेसची भूमिका आहे. मात्र, केंद्रातील भाजपा सरकारकडून ईडीचा गैरवापर होत असल्याचा विरोधकांचा जो आरोप आहे, तो अधिक बळकट होण्याचीही शक्यता आहे. या प्रकरणात सोनिया, राहुल गांधी आणि इतरांना आर्थिक लाभ झाला की नाही? हाच खरा प्रश्न असून, त्यावर लगेच काही सिध्द होणार नाही. सोनिया आणि राहुल गांधी यांचा यात ’हात’ असल्याची चर्चा घडवून आणण्यासाठी नोटिसांचा साधन म्हणून वापर होत आहे, हे नाकारता येत नाही.
कीचकट प्रकरण
कोणतीही कंपनी बंद पडली की, तिचे समापन म्हणजे मालमत्ता विकून देणी पूर्ण करावी लागतात. काही शिल्लक राहिलेच, तर सर्वांत शेवटी भागधारकांच्या काहीतरी पदरात पडते. याच अनुषंगाने ’नॅशनल हेराल्ड’ हे एक गुंतागुतींचे प्रकरण आहे. ब्रिटिशांना विरोध करण्यासाठी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 1938 मध्ये सुरू केलेले ’नॅशनल हेराल्ड’ हे कॉंग्रेसचे मुखपत्र होते. कॉंग्रेसची सत्ता असतानाही ते बंद पडत होते आणि सुरुही केले जात होते. आर्थिक तोटा होत असल्याने हे वृत्तपत्र 2008 साली बंद करण्यात आले. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) या कंपनीकडून हे वृत्तपत्र चालविले जात होते. ते पुन्हा सुरू करण्यासाठी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड या कंपनीला कॉंग्रेसने 90 कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज दिले. इतके कर्ज घेऊनही कंपनीला हेराल्डचे पुनरुज्जीवन करता आले नाही म्हणून कॉंग्रेसने हे कर्ज कंपनीकडून परत मागितले. कंपनीला कर्ज परत करता आले नाही म्हणून या कंपनीची मालकी यंग इंडिया लिमिटेड या कंपनीकडे देण्यात आली. यंग इंडिया लिमिटेडची स्थापना 2010 साली करण्यात आली. या कंपनीमध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा सर्वात मोठा म्हणजे 76 टक्के हिस्सा होता. मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नाडिस यांचा प्रत्येकी 12 टक्के हिस्सा होता. यंग इंडिया कंपनीने मालकीच्या बदल्यात असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडला केवळ 50 लाख रुपये दिले. प्रत्यक्षात असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनीची विविध ठिकाणची मालमत्ता दोन हजार कोटी रुपये इतकी होती. म्हणून हा दोन हजार कोटींची मालमत्ता 50 लाखांत घेतली. यात सोनिया व राहुल गांधी यांना थेट लाभ झाल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी नोव्हेंबर 2012 मध्ये उपस्थित करत खासगी तक्रार दाखल केली. गांधी कुटुंबाने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी (असोसिएटेड) त्यांच्या (सोनिया व राहुल) मालकीच्या यंग इंडिया लिमिटेडच्या मालकीची करुन घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. राजकीय पक्षांना आर्थिक कारणांसाठी कंपनीला कर्ज देता येत नाही, असा युक्तीवाद स्वामींनी न्यायालयासमोर केला. मात्र, व्याजामधून कोणताही पैसा कमावला नसल्याचे कॉंग्रेसने न्यायालयात सांगितले. यंग इंडिया लिमिटेडचा उद्देश नफा कमावणे हा नसून ती चॅरिटीसाठी (धर्मादाय) स्थापन करण्यात आली, असेही कॉंग्रेसचे म्हणणे आहे.
न्यायालयाचे मत
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी (असोसिएटेड जर्नल्स) खासगी वापरासाठी ताब्यात घेण्याच्या उद्देशानेच यंग इंडिया लिमिटेडची करण्यात आल्याचे न्यायदंडाधिकार्‍यांनी म्हटले होते. याप्रकरणी सोनिया व राहुल गांधींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. पतियाला हाऊस न्यायालयाने त्यांना 2015 पासून जामीन मंजूर केलेला आहे. त्याआधीच ईडीने 2014 मध्ये या प्रकरणाचा तपास केला होता. सन 2015 मध्ये पुन्हा तपास करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयातही हे प्रकरण गेले. फेब्रुवारी 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये आरोपींविरोधातील कारवाई रद्द करण्याची याचिका फेटाळली. मे 2019 मध्ये ईडीने या प्रकरणामध्ये 16 कोटी 38 लाखांची संपत्ती प्रकरणामध्ये ताब्यात घेतली. आता पुन्हा ईडी सक्रिय झाली असून, सोनिया आणि राहुल गांधी यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. प्रकरण तसे जुने असले, तरी सध्या ईडीवर होत असलेल्या चर्चेकडे लक्ष दिले, तर हे नवीनच प्रकरण असल्याचा सर्वसामान्यांचा समज होऊ शकतो. ईडीच्या फेर्‍यात सोनिया आणि राहुल हेही आले आहेत. हीच नव्याने चर्चा होत आहे.