शासकीय जमिनीवरील घरे होणार अधिकृत

निफाड उपविभागीय अधिकार्‍यांचे नगरपालिकांना आदेश

सिन्नर : प्रतिनिधी
नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत, ओझर, सिन्नर आणि निफाड शहरांमध्ये शासकीय जमिनीवर अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 1 जानेवारी 2011 पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, त्याची अंमलबजावणी तातडीने सुरू करण्याचे आदेश निफाड उपविभागीय अधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे यांनी संबंधित नगरपालिकांना दिले आहेत.
महसूल व वन विभागाच्या 25 मार्च 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, 2011 पूर्वीपासून शासकीय जमिनीवर घरे बांधून राहणार्‍या नागरिकांना मालकी हक्क मिळवण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर उपविभागीय अधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीत पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज तातडीने स्वीकारण्याचे आणि प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
नगरपालिका हद्दीतील पात्र नागरिकांनी विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित नगरपालिका कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अर्जांची छाननी करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून, पात्रतेचा अंतिम निर्णय ही समिती घेणार आहे.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे.
स्थानिक आमदारांकडून या प्रक्रियेचा नियमित आढावा घेतला जाणार असल्याने प्रशासनाला कामकाजात गती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून घरांच्या मालकी हक्काच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, स्थानिक पातळीवर या निर्णयाचे स्वागत
होत आहे.

नियमानुकूलतेसाठी महत्त्वाच्या अटी

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. अतिक्रमण
1 जानेवारी 2011 पूर्वीचे असणे आवश्यक आहे. संबंधित जमीन शासकीय स्वरूपाची असावी; ती संरक्षित, आरक्षित किंवा वनजमिनीत समाविष्ट नसावी. अतिक्रमणाचा वापर केवळ निवासासाठीच असावा, व्यावसायिक वापरासाठी नसावा. 2011 पूर्वीच्या वास्तव्यासंदर्भात रेशनकार्ड, वीजबिल किंवा मतदार यादीतील नाव यांसारखे पुरावे सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच अर्जदाराकडे त्याच ठिकाणी अन्य मालमत्ता नसावी.

Houses on government land will be official