पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात एका संस्थेच्या कार्यक्रमात बोलताना शेतकर्‍यांसाठी नवीन दोन नवीन योजनांची घोषणा केली. ‘शेतकरी धनधान्य योजना’ आणि ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता योजना’ या त्या दोन योजना आहेत. यावर्षी सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या योजनांचे सुतोवाच करण्यात आले होते. या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीचीही तरतूद करण्यात आली आहे. या दोन योजना मिळून 36 हजार कोटी रुपये वापरले जाणार आहेत. या योजनांची घोषणा केली जात असतानाच महाराष्ट्रात गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात आले आणि या पॅकेजप्रमाणे शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात मदत जमा व्हायला सुरुवातही झाली आहे. ती मदत योग्य आहे की तुटपुंजी आहे, हा चर्चेचा विषय असला, तरी किमान शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यास सुरुवात झाली आहे. दिवाळी जवळ आल्याने ही दिवाळी बळीराजासाठी काही प्रमाणात का होईना गोड होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. मोदी यांनी ज्या दोन योजना जाहीर केल्या आहेत त्यांपैकी एका योजनेच्या नावामध्ये शेतकरी कृषी धनधान्य असे शब्द आहेत. म्हणजेच धान्याच्या उत्पादनाच्या निमित्ताने शेतकर्‍याच्या पदरी धन पडावे आणि तो समृद्ध व्हावा, अशी अपेक्षा या योजनेच्या नावातून समोर येऊ शकते. दुसर्‍या योजनेत डाळींच्या म्हणजेच कडधान्यांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भरता हा विषय हाताळण्यात आला आहे. या योजनांच्या माध्यमातून देशातील काही जिल्ह्यांची निवड करून त्याठिकाणी या योजनांची प्राधान्याने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजचा विचार करता प्रासंगिक पातळीवर निसर्गाने जो बळीराजाला त्रास दिला आहे त्यातून त्याला बाहेर काढण्यासाठी ही आर्थिक मदत आहे. मोदी यांनी ज्या योजना घोषित केल्या आहेत त्यात चिरंतन पद्धतीने शेतकरी समृद्ध व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदी जेव्हा प्रथम सत्तेवर आले तेव्हा त्यांनी 2030 पर्यंत देशातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर मोदी यांच्या हाती तिसर्‍यांदा सत्ता दिल्यानंतरही अद्याप शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट झालेले नाही. भारतीय शेती बहुतांश प्रमाणात पावसावर अवलंबून असल्याने आणि जलसिंचनाच्या सोयी उपलब्ध झाल्या नसल्याने कमी झालेला पाऊस किंवा जास्त झालेला पाऊससुद्धा बळीराजाचे संपूर्ण वेळापत्रक मोडून टाकतो. त्याचे आर्थिक नियोजनही बिघडवून टाकतो. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या व कृषिप्रधान राज्याप्रमाणे इतर काही राज्यांत पावसाने जो धुमाकूळ घातला त्यामुळे कृषी क्षेत्राचे वेळापत्रक आणि आर्थिक नियोजन पूर्णपणे बदलून जाणार आहे. तत्कालीन आर्थिक मदत योजनांची घोषणा करून मलमपट्टी केली जात असली, तरी अशा प्रकारच्या दुष्काळी किंवा अवकाळी परिस्थितीमधून बळीराजाला सावरण्यासाठी कायमस्वरूपी बळ देण्याची गरज आहे. मोदी यांनी जाहीर केलेल्या दोन ताज्या योजना असोत किंवा गेल्या 11 वर्षांच्या कालावधीत जाहीर केलेल्या विविध योजना असोत, त्या सर्वांचा एकत्रित परिणाम साधायचा असेल तर या सर्व योजना गंभीरपणे अमलात आणाव्या लागणार आहेत. ‘आत्मनिर्भर भारत’ या एका तत्त्वाच्या आधारे जर मोदी सरकारचा कारभार सुरू असेल, तर देशातील शेतकर्‍याला आत्मनिर्भर करण्याची जबाबदारी सरकारने पार पाडायला हवी. अद्याप कृषिप्रधान भारत देश अनेक कृषी उत्पादने आयात करतो. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय निधी वापरला जातो. हे जर कमी करायचे असेल तर देशाची गरज भागवणारे कृषी उत्पादन देशातच निर्माण करणे गरजेचे आहे. सरकारने गेल्या 11 वर्षांच्या कालावधीत जाहीर केलेल्या सर्वच योजनांमध्ये आत्मनिर्भरता हा मध्यवर्ती मुद्दा असला, तरी पूर्णपणे परिणामकारकरीत्या अमलात आलेला नाही. अर्थात, काही का असेना येत्या आठवड्यात सुरू होणारा दीपोत्सव असो किंवा त्यानंतरच्या कालावधीत येणारी प्रत्येक दिवाळी किंवा इतर सण-उत्सव असोत, हा प्रत्येक उत्सवच देशातील बळीराजाला गोडी देणारा ठरेल, अशा प्रकारचे गंभीर प्रयत्न केंद्रीय पातळीवर आणि महाराष्ट्र पातळीवरही होणे गरजेचे आहे. राज्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे लाखो हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले. शेतीयोग्य जमीन खरडून वाहून गेली. घरादारांचे आणि दुकानांचे नुकसान झाले. जनावरे दगावली. जीवितहानीही झाली. राज्यात अतिवृष्टी आणि पुराने होत्याचे नव्हते करून टाकले. अशा परिस्थितीत शेतकरी आणि नुकसानग्रस्तांना केंद्राने तातडीने मदत देणे गरजेचे होते. राज्यातील महायुती सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांच्यासह जिल्ह्यांचे पालकमंत्री व संबंधित खात्यांचे मंत्री देत होते. सरकारने तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश देऊन त्याची वाट पाहिली. पण तातडीने मदत काही दिली नाही. सप्टेंबरमध्ये 24 तारखेला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकसानीचा आढावा घेऊन 2,200 कोटींंच्या पॅकेजची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. कोणत्या नुकसानीसाठी किती भरपाई दिली जाईल, याची आकडेवारीही त्यांनी जाहीर केली होती. यानंतरही अतिवृष्टी व पुराचा कहर थांबलेला नव्हता. ‘आभाळ फाटलंय ठिगळ कुठंवर लावणार’, अशी स्थिती राज्यात निर्माण झाली होती. दिवाळी तोंडावर आली असताना शेतकर्‍यांसह आपद्ग्र्रस्तांना मदतीची आस लागली होती. विरोधी पक्षांसह सामाजिक संघटनांकडून मदत देण्याची मागणी करण्यात येत होती. गेल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण स्थितीचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दुसर्‍या मदत पॅकेजची घोषणा केली. दुसरे पॅकेज 31,628 कोटींंचे जाहीर केले. यात पहिल्या पॅकेजमधील कोणत्या नुकसानीसाठी किती भरपाई दिली जाईल, तीच आकडेवारी किरकोळ बदल करून जाहीर केली. पहिले पॅकेज दोन हजार 200 कोटींचे होते. दोन्ही पॅकेज मिळून महायुती सरकारने 33 हजार 828 कोटींची मदत जाहीर केली. इतका मोठा भार राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे. 33 हजार 828 कोटींच्या मदतीत केंद्र सरकारचा एकही रुपया नाही. केंद्र सरकारकडून मदत मिळविण्यात महायुती सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे दिसते. राज्यात व केंद्रात एकाच पक्षाचे/आघाडीचे/विचारांचे सरकार आहे. या सरकारला राज्यात डबल इंजिन सरकार म्हटले जाते. पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह देशातील व राज्यातील सत्ताधारी नेते या सरकारचा डबल इंजिन सरकार म्हणून वारंवार उल्लेख करतात. पण या डबल इंजिन सरकारमधील केंद्राने अतिवृष्टीग्रस्त व पूरग्रस्तांना काहीच मदत दिली नाही, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी कार्यक्रमानिमित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत गेले होते. त्यावेळी त्यांनी पंतप्रधान मोेदी यांच्याशी राज्यातील अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीवर चर्चा केली होती. पण पंतप्रधानांनी राज्याला काहीच मदत दिली नाही किंवा जाहीर केली नाही. फडणवीस रिकाम्या हाताने परत आल्यानंतर काही दिवसांतच दिल्लीहून केंद्रीय गृहमंत्री राज्यात आले. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लोणी येथे ते कार्यक्रमासाठी आले होते. त्यावेळी झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात त्यांनी नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन पंतप्रधान मोदींच्या वतीने दिले होते. राज्य सरकारने नुकसानीचा अहवाल पाठवावा लगेच मदत देतो, असे त्यांनी म्हटले होते. सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली होती. शहा दिल्लीला परत गेले त्यानंतर राज्य सरकारने नुकसानीचा अहवाल केंद्राला पाठविला की नाही, याची काहीच माहिती उपलब्ध नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 31 हजार 628 कोटींचे पॅकेज जाहीर करताना केंद्र सरकारने मदत दिल्याचा उल्लेख केला नाही. यावरून मोदींनी राज्याला काहीच मदत दिली नाही, तसेच राज्य सरकारने केंद्र सरकारला अहवाल पाठविला नाही. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी मोदी मदत जाहीर करतील, अशी अपेक्षा होती. पण त्यांनी अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीचा उल्लेखही भाषणात केला नाही. भाजपाची सत्ता नसलेल्या हिमाचल प्रदेश, पंजाब या दोन राज्यांतील अतिवृष्टी, पूरपरिस्थितीची हवाई पाहणी करून मोदी यांनी मदत जाहीर केली होती. महाराष्ट्रात सत्ता असूनही त्यांनी पाहणी केली नाही व मदतही जाहीर केली नाही. केंद्र सरकारने राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत देणे अपेक्षित होते. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन पाळण्याचा मुद्दा फडणवीस यांनी तूर्त साइडला टाकला आहे.