शेतकरी संघटनेचा दावा : अमेरिकन कृषिमाल आयातीचा परिणाम
मौजे सुकेणे : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने अमेरिकेबरोबर नवीन व्यापारी करार केले आहे. या व्यापारी करारामुळे अमेरिकेने टेरिफ कर 25 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेकडून भारतात येणार्‍या कृषी मालावर भारत सरकारकडून शून्य टक्के कर आकारला जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
जर अमेरिकेतील कृषी माल भारतीय बाजारपेठेत दाखल झाला तर शून्य टक्के करामुळे हा कृषी माल भारतीय बाजारपेठेत स्वस्त राहणार असून, परिणामी भारतीय मालाला मोठ्या प्रमाणात फटका बसणार आहे. याउलट भारतातून अमेरिकेत जाणार्‍या कृषी मालावर तर कर असल्याने भारतीय कृषी माल अमेरिकेत महाग विकला जाणार आहे. त्यामुळे भारतीय कृषी मालाला धोका निर्माण होणार असून, केंद्र सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटना समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य यांनी केली आहे.
समन्वय समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे तसेच 928 विविध सहकारी संस्था समिती महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष कैलास बोरसे, भारत स्वाभिमान पार्टी महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष मोतीनाना पाटील, कर्जमुक्ती समन्वय समिती सदस्य खेमराज कौर, कर्जमुक्ती समन्वय समिती सदस्य दिलीप पाटील यांनी याबाबत केंद्र सरकारला या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. नुकतेच भारत व अमेरिकेत अनेक महत्त्वपूर्ण करार झाले आहेत. या करारानुसार कृषी मालावरदेखील टेरिफ करसंदर्भात चर्चा झाली आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे भारतीय शेतकरी अधिकच कर्जबाजारी होणार असून, त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबण्याऐवजी वाढतच राहतील, अशी भीती समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला जाण्याची भीती
भारत कृषीप्रधान देश असून, भारताची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी अगोदरच कर्जबाजारी असताना केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी अधिकच कर्जाच्या खाईत लोटला जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून किमान कृषी मालावर तरी केंद्र सरकारने टेरिफ कर आकारावा, जेणेकरून भारतीय शेतीमालाला स्पर्धा करता येईल. भारतीय शेतकरी सुस्थितीत राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
Indian goods will be hit hard.