– गोरख काळे
महापालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवकपदाची प्रक्रिया सुरू झाली असून, नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात महासभा होऊन महापौरांकडून सभागृहात नावांची घोषणा केली जाणार आहे. तत्पूर्वी, सर्वपक्षीयांमध्ये विशेषत: भाजपात कमालीच्या घडामोडी घडत आहेत. पक्षशिस्तीसाठी ओळखल्या जाणार्‍या भाजपात सध्या स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी कमालीची स्पर्धा सुरू आहे. शिवसेना-उबाठातही काही वेगळी परिस्थिती नसून निष्ठावंतांच्या मुद्द्यावरून वरिष्ठांची कोंडी करण्याची धडपड सुरू आहे. शिंदेसेनेतील नावाबाबत गुप्तता ठेवली जात असली, तरीही स्वीकृत नगरसेवकपद मिळविण्यासाठी थेट ठाणे दरबारी दाद मागण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे, शिंदेसेनेकडून निवडणूक लढवताना पराभवाचे तोंड पाहावे लागलेल्या पदाधिकार्‍यांचा यासाठी खटाटोप सुरू असून, नाशिकरोड विभागातील दोघांकडून वरिष्ठ स्तरावर फिल्डिंग लावली जात असल्याची चर्चा आहे.
स्वीकृत नगरसेवकपदाची उमेदवारी म्हणजे महापालिकेच्या सभागृहाचे महाद्वार. खरेतर स्वीकृत नगरसेवकपदाची तरतूद ही केवळ राजकीय नसून विविध क्षेत्रांतील अनुभवी व्यक्तींचे ज्ञान, कौशल्य आणि अनुभव महापालिकेच्या कामकाजात उपयोगात आणण्यासाठी आहे. शहराच्या विकासात मोलाचे योगदान देऊ शकणार्‍या तज्ज्ञांना सभागृहात प्रतिनिधित्व देणे, हा त्यामागील प्रमुख उद्देश आहे. पण काही वर्षांपासून हा उद्देश बाजूला पडून ही निवडणूक पक्षांतर्गत शह-काटशहाच्या राजकारणाचा आखाडा बनली आहे. इतकी की, नाशिक महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकपदाच्या अवघ्या दहा जागांसाठी सर्व पक्षांतून तीनशेपेक्षा जास्त इच्छुकांची मोर्चोबांधणी सुरू आहे. त्यातील सर्वाधिक इच्छुकांची भाऊगर्दी जमली आहे ती भाजपात. वास्तविक भाजपा कायमच पक्षशिस्तीचा टेंभा मिरवत असतो. पक्षनिर्णयाच्या विरोधात उघडपणे नाराजी व्यक्त करण्याची संस्कृती भाजपात नाही; परंतु अलीकडे विविध पक्षांतून आलेल्यांची इतकी सरमिसळ भाजपात झाली आहे, की त्यांनी भाजपाची साधनशुचिता आणि शिस्त कधीच खुंटीला टांगून ठेवली आहे. विशेषतः निवडणुकांच्या निमित्ताने पक्षाचे हे रूप अधिक ठळक दिसू लागते. या वर्षाच्या सुरवातीला झालेल्या महापालिका निवडणुकीत पक्षाने संधी नाकारल्यानंतर अनेकांनी उघड तोंडसुख घेतले होते. इच्छुकांनी भाजप शहराध्यक्षांच्या गाडीचा पिच्छा केल्याचे नाट्यमय दृश्य संपूर्ण शहराने पाहिले होते. आताही स्वीकृत नगरसेवक निवडणुकीच्या निमित्ताने या नाट्याचा नवा अंक पाहायला मिळतो आहे. पक्षासाठी वर्षानुवर्षे झटणार्‍या निवडणुकीत स्वपक्षातील उमेदवारास आव्हान निर्माण होईल, अशी भूमिका न घेता प्रामाणिकपणे पक्षवाढीसाठी काम करणार्‍या निष्ठावंतांना आता पक्षाकडून बक्षिसी हवी आहे. तसेही भाजपला गेल्या दहा वर्षांपासून शहरात सुगीचे दिवस आले आहेत. पक्षासाठी सुवर्णकाळच म्हणावा लागेल. शहरातील तीनही आमदार व महापौर, स्थायी सभापती अशी सत्तापदे भाजपकडे आहेत. पक्षाचे हे यश पाहूनच ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अनेकांनी पक्षात एन्ट्री करत उमेदवारी मिळवली; परंतु त्यावेळी निष्ठावंतांवर अन्याय झाल्याची भावना भाजपात मोठ्या प्रमाणावर पसरली होती. पक्षप्रवेश करणारे फक्त स्वार्थासाठी आल्याची खदखद आजही खासगीत व्यक्त होत असते. पक्षाची शहरात कुठलीही ताकद नसतानापासून काम करणार्‍या व यापुढेही पक्षासोबत राहणार्‍या निष्ठावंतांना स्वीकृत नगरसेवक बनण्याचे वेध लागले आहेत.
स्वीकृतचा रणसंग्राम सुरू झाल्यापासून इच्छुकांनी कागदपत्रांची जमवाजमव सुरू केली आहे. त्यात महापालिकेतून ज्यांनी ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले ते भाजपातील माजी गटनेते जगदीश पाटील यांनी त्यांच्यासह पत्नीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले आहे. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावरच पाटील कायदेशीर बाबीत अडकल्याने घरातील कोणाही सदस्यास पक्षाने संधी दिली नाही. मात्र, आता स्वीकृतच्या रूपाने पुनर्वसन व्हावे असे त्याचे प्रयत्न दिसत आहेत. दरम्यान, माजी स्थायी सभापती उद्धव निमसे हेदेखील एका प्रकरणात अडकले असताना पक्षाने त्यांच्याऐवजी मुलाला उमेदवारी दिली. त्यामुळे निमसे चालले, पाटील का नाही? अशी चर्चा तेव्हा झाली होती. त्यामुळे आता जगदीश पाटीलही सरसावले आहेत. भाजपाचे माजी शहराध्यक्ष गिरीश पालवे यांनीही समोर असलेली संधी पाहता स्वीकृतसाठी तरी सुरू केली आहे. पालवे यांच्याबरोबरच विद्यमान शहराध्यक्षांच्याही नावाची स्वीकृतसाठीची चर्चा आहे. यात माजी नगरसेवक शिवाजी गांगुर्डे यांनी मुलासाठी तयारी केली आहे. भाजपत इच्छुकांची सर्वाधिक गर्दी आहे. उद्धवसेनेत वेगळीच धुसफूस आणि शह-काटशह सुरू आहे. नेत्यांनी दिलेला शब्द न पाळ्ल्यास आत्मदहनाचा इशारा अमोल आल्हाट या पदाधिकार्‍याने दिला आहे. दरम्यान, पक्षातील वातावरण तापले असून, निष्ठावंतांनीही कंबर कसली आहे. काँग्रेसने महापालिकेत ठाकरे सेनेसोबत नोंदणी केल्याने त्यांनी एका जागेचा आग्रह धरला आहे. मात्र, ठाकरे सेनेतील वरिष्ठांनी अद्याप ताकास तूर लागू दिलेला नाही. त्यातच माजी नगरसेवक संजय चव्हाण यांनी काँग्रेसला वश करून स्वतःच्या नावाचे प्यादे पुढे सरकावल्याची चर्चा आहे. ठाकरे सेनेचे नेतेही स्वीकृतसाठी आग्रही असून, काँग्रेसने स्थायी समिती आणि अन्य पदे घ्यावीत, पण स्वीकृतचा आग्रह धरू नये, अशी भूमिका घेतल्याचे समजते.
शिंदेसेनेचे जिल्हाप्रमुख व मनपातील गटनेते अजय बोरस्ते यांनी स्वीकृतचा निर्णय वरिष्ठ स्तरावरच होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पक्षाला दोन स्वीकृत जागा मिळणार असल्याने काहीजण ठाणे दरबारातील वजन वापरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या सर्व घडामोडींत निष्ठवंतांना त्यांच्या पक्षाकडून न्याय मिळ्णार का? याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. सध्याचे राजकारण फक्त अर्थकारण झाले असून, त्यापलीकडे काहीही नाही. अशी सर्वसामान्यांच्या तोंडी राजकारणाची व्याख्या झालेली आहे. स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीसाठी अर्थकरणाची किनार असल्याचीही चर्चा सुरू आहे.
भाजप सहा, शिंदेसेना दोन, उद्धवसेना व काँग्रेस प्रत्येकी एक यांच्याकडून नियुक्त केली जाणारी नावे सर्वकाही स्पष्ट करणार आहेत. येत्या पंधरा- वीस दिवसांत यावरील चित्र स्पष्ट होणार आहे. संधी नाकारल्यावरून भाजपमध्ये नाराजीनाट्य रंगण्याची शक्यता आहे. कारण सर्वाधिक इच्छुक भाजपच्या गोटात आहेत. दरम्यान, स्वीकृतवर जाण्यासाठी निष्ठावंत कार्यकर्ते व पदाधिकार्‍यांनी शक्ती पणाला लावली आहे. भाजपमध्ये जोरदार घडामोडी घडत आहेत. पक्षाने त्यांच्याकडील सहा जणांची नावे अंतिम केली असून, ती 21 तारखेला समजणार आहेत. नावे आताच बाहेर आल्यास पक्षात नाराजीचा स्फोट होईल. ते होऊ नये याकरिता सर्वपक्षीय कमालीची काळजी घेत आहेत.
Internal party infighting