देशातील तपास यंत्रणा

– अशोक थोरात

गैरकारभार, घोटाळे, अफरातफर, लाच घेणार्‍यांसाठी सीबीआय, ईडी, लाचलुचपत प्रतिबंधकसह काही संस्था देशात कार्यरत आहेत. या संस्थांवर दरवर्षी कोट्यवधींचा खर्च होतो, पण अनेक घटनांचा तपासच पूर्ण होत नाही. एखादे आरोपपत्र दाखल झाले तर निकालात बिचारे मुक्त होतात. शेवटी भक्कम पुरावे सादर केले पाहिजेत, पण तसे होत नाही. सहज नजर टाका, राज्यातील हेवीवेट नेते छगन भुजबळ. हळूहळू एकेका केसमधून निर्दोष ठरत आहेत. मग अडीच वर्षे जेलवारी होणे अन्यायकारक समजावे लागेल. अशा अनेक घटना राज्यात घडतात. एसीबीने या वर्षात लहानमोठे हजारो पकडले, पण पुढे काय झाले माहीत नाही. पकडले जातात, मोठा गाजावाजा होतो,मीडियात बदनामी होते. काही दिवस बिनकामी पद मिळते. हळूच मलाईदारपद मिळते. किरकोळ तांत्रिक कारण खरे का बनवलेले असते माहीत नाही, पण निर्दोष जास्तच होतात.
समजा, पोलीस पकडला तर पीआय हा मासा घेरला जातो. चौकशी झाल्यावर कर्मचारी थोडे दिवस घरी. नंतर हळूच चांगल्या मलाईदार जागी जातो. केसचे पुढे काय होते, हे समजतच नाही. म्हणजे शिक्षा होते किरकोळ, पण निर्दोषचे प्रमाण प्रचंड असते. म्हणजे मिलिभगतच असते. खरेतर सतत लाचेसाठी लाज सोडून सरकारी नोकरी करणारा लाच घेताना पकडून दिला तर अनेकांना याने दिलेला त्रास व घेतलेले पैसे आठवायचे व ते दहा ठिकाणी बोलून मन शांत करायचे, पण चार दिवस कोठडी, जामीन, लगेच कमी मलाईदार नियुक्ती व हळूच चांगली मलई मिळेल असे पोस्टिंग व काही वर्षांत आरोपातून सन्मानाने मुक्ती.
कारण मधल्या काळात हे बहाद्दर तक्रारदार, साक्षीदार सर्वच खिशात घालून घेतात व नाही हो खोटे होते, हे सांगायला मोकळा. काहींना तर वारंवार एसीबीने पकडले, पण फरक पडला नाही. नवीन पोस्टिंग जास्तच मालामाल. असे अनेक दिसतात. एकंदरीत तात्पुरता बंदोबस्त झाला, याचा हा देखावा असतो. अनेकांची नावे समोर येतात. बाकीचे गुन्हेगार जामीन झाला की मध्यंतरी तीर्थयात्रेेला किंवा दूरच्या पर्यटनाला गेलो होतो असे वागतात. म्हणजे या यंत्रणा व त्यांच्यावर होणारा खर्च बिनकामी ठरवला जात असतो, हे खरे. पोलिस तर अवघड विषय. बंद खोलीत कुणाबद्दल चर्चा झाली तर ज्याच्याबद्दल चर्चा होते त्याला दहा मिनिटांत सर्व माहिती मिळते. मग विश्वास कुणावर ठेवावा? अशी वेळ आली आहे. शहाण्याने पोलिस स्टेशनचे तोंड बघू नये. अन्याय सहन करावा. कारण नंतरचा मनस्ताप जास्त असतो.
नार-पार प्रकल्पामध्ये अपेक्षेप्रमाणे अडथळे सुरू
कसमादे, नांदगाव व जळगावचे काही तालुके गिरणा खोर्‍यातील तुटीचे क्षेत्र व त्याला जलमय करणारा, पन्नास वर्षांपासून मागणी असलेला नार-पार प्रकल्प अखेर मार्गी लागला. केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला मान्यतापण दिली. सर्वत्र आनंदी वातावरण झाले. किमान पुढील पिढीला तरी शेतीसाठी मुबलक पाणी मिळेल, असे वाटत होते. आधी नार-पार नंतर चणकापूरच्या कालव्यांचा विस्तार. आंदोलन झाले. ना. दादा भुसेंनी नमते घेतले व कालवे विस्तारीकरण थोडे थांबवले. यात जनतेच्या भावनांचा विचार केला. हा समजूतदारपणा होता. सुरगाणा तालुक्यातून या प्रकल्पाला सतत विरोधच होत होता; परंतु माजी आमदार जिवा पांडू गावितांना मुख्यमंत्र्यांंनी विश्वासात घेतल्याचे सर्व सांगत होते, पण ते खोटे निघते की काय, अशी शंका येत आहे. अपेक्षेप्रमाणे सुरगाणा तालुक्यातून या प्रकल्पाला विरोध सुरू होऊन पहिला अडथळा सुरू झाला असे वाटते. कारण कळवण-सुरगाणा विधानसभा मतदारसंघातून मते घेणे म्हणजे नार-पारला विरोध दाखवावाच लागणार आहे व तेच दिसत आहे. आता बर्‍यापैकी जबाबदारी आ. नितीन पवार यांची आहे. कारण कळवण व सुरगाण्याची मते घ्यायची असून, त्यासाठी जिवा पांडू गावित व आ. नितीन पवार यांना थोडे जवळ यावे लागेल, तरच हा प्रकल्प मार्गी लागेल. एकंदरीत हा विषय पुन्हा थांबतो की काय, अशी शंका घ्यायला जागा आहे. बघू शासन कोणते कौशल्य वापरून सुरगाण्याच्या जनतेची समजूत काढते!

बळीराजाच्या जखमेवर मीठ
जीवघेणा दुष्काळ पडली आहे. यावर्षी शेतकरी, मजूर, तसेच सर्व जनतेला जगणे मुश्कील होणार आहे. दुष्काळ हा सरकारचा दोष नाही. तो निसर्गाचा कोप असला, तरी प्रजेला संकटात मदत करणे, जगवणे, हे सरकारचे काम आहे. सरकार हळूहळू दुष्काळातील पीडितांना मदत देणारच आहे. त्याला नियम व निकष बघावे लागतात. पण शासनाने खास बाब म्हणून दिवाळी गोड करण्यासाठी शेतकर्‍यांना पाच हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला, पण मदत करून टीकेचे धनी व्हावे लागले. कारण महागाईचा विचार करता पाच हजार म्हणजे पोटाला लागतात दोन भाकरी, सरकार देते चतकोर भाकरी. ही चेष्टा झाली आहे. मुख्यमंत्री देवाभाऊ कर्तृत्ववान व दयाळू मुख्यमंत्री आहेत. ते शेतकर्‍यांना बर्‍यापैकी देतात व देतील, पण दिवाळीचे दिवे लागणार नाहीत. अंधारातच चटणी-भाकरी खावी लागेल. गोडधोड मिळणार नाही. फाटलेल्या कपड्यांच्या जागी वर्षातून एकदाच मिळणारे कपडे मिळणार नाहीत. म्हणजे दिवाळीला फक्त नाराजीच राहील. असो. देवाभाऊ आपण जे चांगले करता ते आपणच वाया घालायचे काम करू नका. शेतकर्‍यांना किमान 15 हजार रुपये द्या. दिवाळीला दिवे लावू द्या. दोन घास गोडधोड खाऊ द्या, अशी शेतकर्‍यांची रास्त मागणी आहे.

Investigative agencies in the country