समाजकल्याण की कोटकल्याण?

– गोरख काळे

गरीब कुटुंबातील महिलांना स्वावलंबी बनवण्याच्या उदात्त हेतूने नाशिक महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत 2007 पासून विविध कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना राबविल्या जात आहेत. त्यावर दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची उधळणही सुरू आहे. मात्र, महिलांना स्वावलंबी बनवण्याच्या नावाखाली ठेकेदार आणि अधिकार्‍यांचेच अर्थकारण बळकट होत आहे की काय, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाचा पत्ता नसताना कोट्यवधींची देयके अदा केल्याच्या आरोपांनी महापालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे निघू लागले आहेत. स्थायी समितीच्या सदस्यांनीच या प्रकरणाला वाचा फोडल्याने महिला व बालकल्याण विभागाचा कारभार संशयाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे.

महिलांचे कल्याण करण्यासाठी असलेला निधी नेमका कुणाच्या कल्याणासाठी खर्च झाला, याचा हिशेब आता प्रशासनाला द्यावाच लागणार आहे. स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्त केली आहे. मात्र, ही चौकशीही केवळ कागदी सोपस्कार ठरणार की खरोखरच सत्य बाहेर येणार, हा खरा प्रश्न आहे. कारण चौकशी निष्पक्ष झाली तरच हा प्रकार समाजकल्याणाचा होता की ’कोटकल्याणा’चा, याचा उलगडा होणार आहे. महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत गरीब महिलांना ब्युटी सर्व्हिसेस, ड्रायव्हिंग, हेल्थकेअर, आरोग्य सेवा सहाय्यक, ग्राफिक डिझाइन यांसह विविध कौशल्याधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते. त्यासाठी अर्जदार महिला 18 ते 45 वयोगटातील आणि नाशिक महापालिका क्षेत्रातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. शिवाय वार्षिक उत्पन्न मर्यादेची अटही लागू आहे. महिलांच्या हाताला काम मिळावे, त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हाव्यात, हा या योजनेमागील उद्देश. मात्र, योजनेचा हेतू कितीही उदात्त असला तरी तिच्या अंमलबजावणीभोवती संशयाचे ढग कायमच घोंघावत राहिले आहेत. प्रशिक्षणाच्या नावाखाली नेमके कुणाचे कौशल्य विकसित होत आहे, हा प्रश्न त्यामुळेच उपस्थित होतो. यापूर्वी 23 जुलैच्या स्थायी समिती बैठकीत किरण गामणे आणि भारती ताजनपुरे यांनी महिला प्रशिक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पुण्याच्या ’सॉफ्ट झील जे अ‍ॅड जे’ या मक्तेदार संस्थेला कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता काम देण्यात आल्याचा आरोप त्यावेळी झाला होता. त्यानंतर गुरुवारच्या स्थायी समिती बैठकीत रंजना बोराडे यांनी महिला प्रशिक्षणाची माहिती मागताच सर्व सदस्य आक्रमक झाले आणि त्यांनी हा विषय लावून धरला.
महापालिकेने महिला प्रशिक्षणाच्या 16 कोटी रुपयांच्या कामाला मंजुरी दिली असून, त्यांपैकी तब्बल 12 कोटी रुपये अदा करूनही टाकले आहेत. म्हणजे सरकारी तिजोरीतून पैसा बाहेर पडला, पण त्या बदल्यात किती महिलांच्या हाताला काम मिळाले, किती जणी स्वावलंबी झाल्या, याचा समाधानकारक हिशेब मात्र अद्याप समोर आलेला नाही. देयकांची गाडी सुसाट धावली, पण प्रशिक्षणाची गाडी नेमकी कुठपर्यंत पोहोचली, हेच गुलदस्त्यात आहे.ज्या संस्थेच्या पदरात 12 कोटी रुपये टाकण्यात आले, त्या संस्थेने महिलांना खरोखर प्रशिक्षण दिले की केवळ कागदी घोडे नाचवले, याची शहानिशा होणे अत्यावश्यक आहे. प्रशिक्षण दिल्याचा दावा असेल तर त्यातील प्रत्येक महिलेची माहिती प्रशासनाकडे असायलाच हवी. केवळ नावे, सह्या आणि उपस्थितीपत्रके तपासून भागणार नाही. संबंधित महिलांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून, प्रसंगी त्यांच्या घरी जाऊन त्यांनी प्रशिक्षण घेतले की नाही, घेतले असल्यास कोणते आणि किती दिवस घेतले, याची खातरजमा करावी लागेल. प्रशिक्षणानंतर त्यांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगाराची संधी मिळाली का, हेही तपासायला हवे. उपायुक्त नितीन नेर यांनी सहा ते सात हजार महिलांना प्रशिक्षण दिल्याचा दावा केला आहे. तो खरा असेल तर प्रशासनाला ही पडताळणी अडचणीची वाटण्याचे कारणच नाही. उलट, अशा चौकशीतून दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल. अर्थात, प्रशिक्षणाच्या नावाखाली कागदच रंगवले असतील तर प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या पडताळणीत तेही उघड होईल. अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त चौकशी समितीला पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करावा लागणार आहे. मात्र, सहा ते सात हजार महिलांच्या प्रशिक्षणाची प्रत्यक्ष पडताळणी करायची असेल तर पंधरा दिवस पुरेसे ठरण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यासाठी आणखी काही अवधी लागला तरी हरकत नाही. कारण घाईघाईने चौकशीचा फार्स उरकून प्रकरणावर पडदा टाकण्यापेक्षा वेळ घेऊन निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. नेर यांनी दिलेली माहिती खरी ठरली तर स्थायी समिती सदस्यांचे समाधान होईल आणि प्रशासनावरील संशयही दूर होईल. मात्र, त्यात तथ्य आढळले नाही तर जबाबदारांची निश्चिती करून कारवाई करावी लागेल. शिवाय या चौकशीतून मिळणारा धडा महिला व बालकल्याण विभागापुरताच मर्यादित न ठेवता महापालिकेच्या अन्य योजनांच्या अंमलबजावणीतही खबरदारी घेण्यासाठी उपयोगात आणायला हवा. मुळात या प्रकरणातील संशयाला प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीनेच खतपाणी घातले आहे.
चार महिन्यांपूर्वी स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी उपायुक्त नितीन नेर यांना महिला प्रशिक्षणाची संपूर्ण माहिती सभागृहात सदस्यांपुढे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, चार महिने उलटूनही त्यावर कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. माहिती तयार करण्यासाठी चार महिने अपुरे पडावेत, एवढा हा कारभार गुंतागुंतीचा आहे की माहिती समोर आणण्यातच कुणाला अडचण आहे? हा प्रश्न त्यामुळे स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. माहिती देण्यास झालेल्या विलंबामुळे स्थायी समिती सदस्यांचा संशय आणखी बळावला. प्रशासनाने वेळीच पारदर्शकता दाखवली असती तर कदाचित हा विषय इतका चिघळलाही नसता. विशेष म्हणजे, ’आमच्या प्रभागात महिला प्रशिक्षण कधी घेतले जाणार?’ अशी विचारणा अनेक नगरसेवक महिला व बालकल्याण विभागाकडे करत होते. मात्र, ’तुमच्या प्रभागात प्रशिक्षण झाले आहे’, असे उत्तर देऊन त्यांची बोळवण केली जात होती. नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील प्रशिक्षणाची माहिती नसावी आणि विभागाच्या दप्तरी मात्र ते प्रशिक्षण पूर्ण झालेले असावे, हा विरोधाभासच संशय वाढवणारा आहे. ज्या प्रशिक्षणाचा लोकप्रतिनिधींनाही थांगपत्ता नाही, ते प्रशिक्षण नेमके कुठे, कधी आणि कोणासाठी झाले, याचा शोध आता चौकशी समितीलाच घ्यावा लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीने संबंधित मक्तेदार संस्थेला नोटीस बजावली आहे. आयुक्तांनीही या प्रकरणात लक्ष घालून संस्थेची पुढील देयके थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, आधीच अदा झालेल्या 12 कोटी रुपयांचा हिशेब लागणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.महिला व बालकल्याण विभागाचा कारभार गेल्या तीन-चार वर्षांपासून सातत्याने चर्चेत आहे. खरेतर चर्चेपेक्षा वादातच अधिक आहे, असे म्हणणे संयुक्तिक ठरेल. यापूर्वी एका मक्तेदाराने मोफत प्रशिक्षणाच्या नावाखाली महिलांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत त्यांच्याकडून पैसे उकळल्याचे आणि त्यांची फसवणूक केल्याचे आरोप झाले होते. प्रशासकीय राजवटीचा फायदा घेत त्या प्रकरणावर पांघरूण घालण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला होता. गरीब महिलांसाठी मोफत असलेल्या योजनेत त्यांच्याच खिशाला कात्री लावली जात असेल, तर त्याहून मोठी विडंबना कोणती? अशा प्रकरणांमध्ये वेळीच कठोर कारवाई झाली असती तर आज पुन्हा या विभागाच्या कारभारावर संशय घेण्याची वेळ आली असती का, याचाही विचार प्रशासनाने करायला हवा.एकीकडे रस्त्यांच्या कामांवरून महापालिका प्रशासनाला सातत्याने टीकेचा सामना करावा लागत आहे. त्यात आता महिला प्रशिक्षणाच्या कामातील कथित गैरव्यवहाराने प्रशासनाच्या प्रतिमेला आणखी तडे जाण्याची चिन्हे आहेत. रस्त्यांवरील खड्डे बुजवताना प्रशासनाची दमछाक सुरू असतानाच विविध योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींचे खड्डेही उघडे पडू लागले आहेत. ते केवळ आश्वासनांच्या मातीने बुजवता येणार नाहीत. त्यासाठी ठोस चौकशी, जबाबदारीची निश्चिती आणि आवश्यक तेथे कारवाई करावीच लागेल. महिला स्वावलंबनाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही त्याचा प्रत्यक्ष लाभ महिलांपर्यंत पोहोचला की नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे. कारण हा पैसा ना अधिकार्‍यांच्या खिशातून आला आहे, ना ठेकेदारांच्या. तो जनतेचा पैसा आहे आणि त्याच्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब जनतेला मिळायलाच हवा. त्यामुळे चौकशी समितीने केवळ फायलींची पाने चाळून अहवाल तयार करण्याऐवजी प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. अन्यथा चौकशी झाली, अहवाल आला, काही त्रुटी दाखवण्यात आल्या आणि पुढे सारे काही पूर्ववत झाले, या महापालिकेच्या परिचित कार्यपद्धतीत आणखी एका प्रकरणाची भर पडेल. साध्या वाटणार्‍या दुखण्यावर वेळीच उपचार झाले नाहीत तर त्याचे रूपांतर गंभीर आजारात होते. महिला व बालकल्याण विभागाच्या बाबतीत तसे होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने आताच गांभीर्य दाखवायला हवे. कारण महिलांना स्वावलंबी करण्यासाठी सुरू केलेल्या योजनेतून जर ठेकेदारांचेच अर्थकारण फुलत असेल, तर त्याला समाजकल्याण म्हणायचे की ’कोटकल्याण’, हा प्रश्न अनुत्तरित ठेवून चालणार नाही!

Social welfare or economic welfare?