उजवा विचार जर्मन जनतेला भुरळ घालतोय का?

जर्मनीच्या सॅक्सनी-अनहाल्ट राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत अतिउजव्या अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी (एएफडी) पक्षाने 43.8 टक्के मतांसह ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर म्हणजेच 1945 नंतर प्रथमच एका अतिउजव्या पक्षाने एवढे मोठे यश मिळवल्याने जर्मनीसह संपूर्ण युरोपच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. चान्सलर फ्रेडरिक मेर्झ यांच्या नेतृत्वाखालील ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन (सीडीयू) पक्षाची या निवडणुकीत अवघ्या 17.2 टक्क्यांवर घसरण झाली असून, हा त्यांचा या राज्यातील आजवरचा नीचांक आहे. जर्मनीमध्ये अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी सारख्या पक्षांना मिळणारा पाठिंबा केवळ विचारसरणीच्या प्रेमापोटी नसून, प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेविरुद्धचा रोष हे त्याचे प्रमुख कारण ठरत आहे.
ऐतिहासिक मुसंडी आणि सत्तास्थापनेचा पेच
सॅक्सनी-अनहाल्टच्या माग्डेबर्ग संसदेतील एकूण 83 पैकी एएफडीने 39 जागांवर विजय मिळवला आहे. सत्तेसाठी 42 जागांचे बहुमत आवश्यक असल्याने ते या बहुमतापासून केवळ तीन जागा दूर आहेत. पक्षाचे 35 वर्षीय प्रमुख उमेदवार उलरिच सिगमंड यांनी ‘आम्ही या देशात इतिहास घडवला आहे,‘ अशी प्रतिक्रिया देत हा निकाल म्हणजे प्रस्थापित व्यवस्थेविरोधातील जनतेचा स्पष्ट कौल असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, जर्मनीच्या देशांतर्गत गुप्तचर संस्थेने एएफडीच्या या राज्य शाखेला सिद्ध झालेली अतिउजवी जहाल संघटना म्हणून आधीच घोषित केले आहे. यामुळे देशातील लोकशाही आणि संविधानाला धोका पोहोचू शकतो, असा दावा करत इतर सर्व प्रमुख पक्षांनी एएफडीसोबत आघाडी करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. सवार्ंत मोठा पक्ष असूनही इतर पक्षांच्या बहिष्कारामुळे राज्यात सत्ता स्थापनेचा मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
विजयाची प्रमुख कारणे
पूर्व जर्मनीचा भाग असलेल्या या राज्यात स्थलांतरितांचा वाढता ओघ, ढासळती औद्योगिक स्थिती आणि वाढत्या बेरोजगारीमुळे जनतेमध्ये तीव्र असंतोष खदखदत होता. एएफडीने याच असंतोषाला वाचा फोडत स्थलांतरविरोधी आणि प्रखर राष्ट्रवादी भूमिका घेतली. याशिवाय उलरिच सिगमंड यांनी समाजमाध्यमांचा, विशेषत: टिकटॉकचा अत्यंत प्रभावी वापर केला; जिथे त्यांच्या आठ लाखांहून अधिक फॉलोअर्सच्या नेटवर्कने तरुणांमध्ये पक्षाचा मोठा प्रचार केला. 2021 च्या निवडणुकीत अवघी 20.8 टक्के मते मिळवणार्‍या एएफडीने यंदा आपली मते दुप्पट केली आहेत. राज्यातील मतदानाची टक्केवारीही 60.3 टक्क्यांवरून थेट 77.8 टक्क्यांपर्यंत वाढली, जी जर्मन एकत्रीकरणानंतरची या राज्यातील सर्वाधिक टक्केवारी आहे. वाढलेला हा टक्का प्रामुख्याने प्रस्थापितांविरोधातील संताप दर्शवतो.
ब्रँडमाउरसमोरचे आव्हान
जर्मन राजकारणात अतिउजव्या पक्षांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी इतर मुख्य प्रवाहातील पक्षांनी एक अलिखित राजकीय भिंत तयार केली आहे, ज्याला ते ब्रँडमाउर फायरवॉल म्हणतात. आता 39 जागा जिंकणार्‍या एएफडीला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी सत्ताधारी सीडीयू (15 जागा), सोशल डेमोक्रॅट्स (एसपीडी – 9.3 टक्के), ग्रीन्स (8.9 टक्के) आणि डाव्या पक्षांना (8.6 टक्के) एकत्र यावे लागेल. नव्या डाव्या विचारसरणीच्या बीएसडब्ल्यू पक्षानेही 5.3 टक्के मते मिळवत पाच जागांसह संसदेत प्रवेश केला आहे. धोरणात्मकदृष्ट्या एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेल्या या पक्षांना केवळ एएफडीला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी एकत्र येणे राजकीयदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक ठरणार आहे.
संपूर्ण युरोपियन युनियनवर उजव्या विचारांचा वाढता प्रभाव
जर्मनी आणि संपूर्ण युरोपियन युनियनच्या राजकारणात उजव्या विचारसरणीचा वाढता प्रभाव ही केवळ तात्पुरती लाट नसून, सामाजिक, आर्थिक आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांवरून तयार झालेला एक मोठा धोरणात्मक बदल आहे. जर्मनीत झालेल्या बदलामागेही अशीच अनेक कारणे आहेत.
आर्थिक मंदी आणि महागाई
रशिया-युक्रेन युद्धानंतर रशियन नैसर्गिक वायूचा पुरवठा खंडित झाल्याने जर्मन उद्योगांना मोठा फटका बसला. वाढलेली महागाई, ऊर्जेचे वाढलेले दर आणि औद्योगिक मंदीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये आर्थिक असुरक्षितता वाढली.
पारंपरिक पक्षांवरील अविश्वास
सोशल डेमोक्रॅट्स, ग्रीन्स आणि फ्री डेमोक्रॅट्स यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारच्या अंतर्गत मतभेदांमुळे नागरिकांमध्ये प्रशासकीय असंतोष निर्माण झाला.
पूर्व आणि पश्चिम जर्मनीतील विषमता
बर्लिन भिंत कोसळून तीन दशकांहून अधिक काळ लोटला तरी पूर्व जर्मन राज्यांमध्ये (उदा. थुरिंगिया, सॅक्सनी) आर्थिक आणि मानसिक तफावत कायम आहे. पूर्व भागातील नागरिक स्वतःला दुय्यम समजत असल्याने तिथे उजव्या विचारांचा प्रभाव अधिक वेगाने विस्तारला.
स्थलांतरित विरोध नेमका काय आहे?
स्थलांतरितांना होणारा विरोध केवळ परकीय द्वेषापुरता (झेनोफोबिया) मर्यादित नसून तो प्रामुख्याने सार्वजनिक संसाधनावरील ताण आणि अंतर्गत सुरक्षेशी जोडलेला आहे.
सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर ताण
2015 मधील सिरियन संकट आणि 2022 नंतर आलेल्या युक्रेनियन निर्वासितांमुळे जर्मनीतील स्थानिक नगरपालिकांवर शाळा, वैद्यकीय सुविधा आणि परवडणार्‍या घरांचा प्रचंड ताण पडला आहे.
गुन्हेगारी आणि सुरक्षेचे प्रश्न
सोलिंगेन येथील चाकू हल्ल्यासारख्या हिंसक घटनांनंतर अनियंत्रित स्थलांतराचा प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षेच्या केंद्रस्थानी आला. आश्रय नाकारण्यात आलेल्या निर्वासितांचे त्यांच्या मूळ देशात प्रत्यार्पण करण्यात सरकारी यंत्रणा निष्प्रभ ठरल्याचा आरोप उजवे गट करतात.
सांस्कृतिक एकात्मतेचा अभाव
अनेक स्थलांतरित जर्मन भाषा, लोकशाही मूल्ये आणि सामाजिक नियमांशी जुळवून घेत नाहीत; उलट काही घटकांमध्ये धार्मिक कट्टरतावाद वाढीस लागत असल्याची भीती मध्यमवर्गीय समाजात निर्माण झाली आहे.
युवा पिढीचा विचार आणि भूमिका
पारंपरिकपणे तरुण मतदार डाव्या किंवा ग्रीन (पर्यावरणवादी) पक्षांकडे आकर्षित होतात असा समज होता. मात्र, अलीकडच्या निवडणुकांमध्ये तरुण मतदारांचा (18 ते 24 वयोगट) मोठा कल उजव्या पक्षांकडे झुकल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
सोशल मीडियावरील प्रभुत्व
एएफडीने टिकटॉक आणि इन्स्टाग्रामसारख्या माध्यमांचा अत्यंत आक्रमक आणि सुनियोजित वापर केला. संक्षिप्त व्हिडिओंद्वारे तरुणांच्या दैनंदिन समस्या (घरांचे भाडे, सुरक्षितता, नोकर्‍या) थेट स्थलांतर धोरणाशी जोडून मांडण्यात आले.
नाझी इतिहासाचा संदर्भहीन प्रभाव
दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या पिढ्यांमध्ये राष्ट्रवाद किंवा उजव्या विचारांबद्दल एक प्रकारचा ऐतिहासिक अपराधभाव (गिल्ट) होता. आजच्या नव्या पिढीसाठी हा इतिहास खूप जुना झाला असून, ते या मुद्द्याकडे कोणताही संकोच न बाळगता व्यावहारिक व स्थानिक हितसंबंधांच्या दृष्टीने पाहतात.
भविष्याविषयी अनिश्चितता
हवामान बदलावरील खर्चापेक्षा स्वतःचे आर्थिक स्थैर्य, घरांची उपलब्धता आणि रोजगाराच्या संधी या तरुणांसाठी अधिक तातडीच्या चिंतेच्या बाबी बनल्या आहेत.
संपूर्ण युरोपात घुसखोर आणि आश्रितांचा प्रश्न गंभीर
युरोपियन युनियन सध्या स्थलांतराच्या सर्वांत मोठ्या संकटाला तोंड देत आहे. डबलिन नियमावलीनुसार स्थलांतरित व्यक्ती ज्या पहिल्या युरोपीय देशात प्रवेश करेल, त्याच देशात तिने आश्रयासाठी अर्ज करणे बंधनकारक आहे.
क्षेत्र/देश सद्यःस्थिती आणि आव्हाने सीमावर्ती देश (इटली, ग्रीस, स्पेन): भूमध्य समुद्रातून येणार्‍या अनधिकृत बोटींचा सर्वाधिक ताण; युरोपीय युनियनकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार.
भगंतव्य देश (जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन): उच्च सामाजिक सुरक्षा भत्ते असल्याने बहुतेक निर्वासितांची येथे जाण्याची धडपड; स्थानिक बजेटवर प्रचंड ताण.
शेंगेन करारावर परिणाम : अनधिकृत घुसखोरी रोखण्यासाठी जर्मनीसह ऑस्ट्रिया, पोलंड आणि फ्रान्सने अंतर्गत सीमांवर पुन्हा तात्पुरती तपासणी सुरू केली आहे.
नवीन ईयू मायग्रेशन अ‍ॅॅक्ट : आश्रय प्रक्रियेचे नियम अधिक कडक करणे आणि सीमांवरच प्राथमिक स्क्रिनिंग करून अपात्र अर्जदारांना तत्काळ माघारी पाठवण्याची तरतूद अमलात आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
जर्मनी आणि युरोपच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम
फायरवॉल ढासळण्याचा धोका : ख्रिश्चन डेमोक्रॅट्स (सीडीयू/सीएसयू) आणि इतर मुख्य प्रवाहातील पक्षांनी आतापर्यंत एएफडीसोबत युती न करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. मात्र, संख्याबळाच्या गणितांमुळे स्थानिक आणि प्रांतीय पातळीवर हे राजकीय अंतर कायम ठेवणे दिवसेंदिवस कठीण होत जाईल.
कट्टर धोरणांचे सामान्यीकरण : उजव्या पक्षांची मते तोडण्यासाठी मध्यमार्गी आणि उदारमतवादी पक्षांनाही स्थलांतर, सीमा सुरक्षा आणि आश्रयाबाबत अधिक कठोर भूमिका घेणे भाग पडत आहे.
युरोपीय युनियनच्या ऐक्याला तडे : फ्रान्समध्ये मरीन ले पेन यांचा नॅशनल रॅली, इटलीत जॉर्जिया मेलोनी, नेदरलँड्समध्ये गीर्ट विल्डर्स आणि हंगेरीमध्ये व्हिक्टर ऑर्बन यांच्या पंक्तीत आता जर्मनीतील उजवे प्रवाह अधिक प्रभावी ठरल्यास युरोपीय युनियनचे परराष्ट्र, पर्यावरण आणि युक्रेन युद्धाबाबतचे सामूहिक निर्णय कमकुवत होऊ शकतात.हा निकाल केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित नसून तो बर्लिनमधील राष्ट्रीय सरकारसाठी धोक्याचा इशारा मानला जात आहे. जर्मनीची युरोपचे आर्थिक इंजिन म्हणून असलेली ओळख सध्या संकटात असताना, ही देशांतर्गत राजकीय अस्थिरता युरोपीय महासंघासाठीही चिंतेची बाब ठरत आहे. जर हा सत्तापेच सुटला नाही आणि कोणीही आघाडीस तयार झाले नाही, तर राज्यात नव्याने निवडणुका घेण्याशिवाय दुसरा कोणताही घटनात्मक पर्याय उरणार नाही, असा इशारा खुद्द एएफडीने दिला आहे.

Is right-wing ideology captivating the German people?